बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ मा ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ शब्द कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
पूर्वबालसेना लेनिन विष्टले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, बाबुराम भट्टराई, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनको यसअघि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसमै समावेश हुने गरी निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐनको दफा १५ अन्तर्गत दफा २५ (ख) मा उल्लेख गरिएको बहिर्गमित व्यक्ति भन्ने वाक्यांश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
विष्टले यसअघि पनि आफ्नो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। उनले हाल संशोधित ऐनमा रहेको ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवार सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न’ भन्ने प्रावधानले अदालतमा बालसेनाको पहिचानका लागि दिइएको मुद्दाको औचित्य समाप्त गर्न खोजिएको जिकिर निवेदनमा गरेका छन्।
आफू जस्तालाई बालसेना बनाई युद्ध अपराध गरेको भन्दै संशोधन ऐनमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सट्टा मानवअधिकार उल्लंघन र बहिर्गमित व्यक्तिलाई भन्ने वाक्यांश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गरेका हुन्।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८१ ०७:१८ मंगलबार