काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति/सहमति नदिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माग गरेको छ।
फोरमको आइतवार बसेको दशौँ बैठकले २०८० पौष ३ को सर्वोच्चको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित फैसला पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्चले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौँ महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १०:५३ सोमबार