सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यही महिनाभित्र संसद्मा पठाउने कसरत गरेको छ। दुवै प्रहरी संगठनमा देखिएको अवकाश, बढुवा लगायत समस्यालाई सुल्झाउन ऐनमै व्यवस्था गरेर यही महिनाभित्र संसद्मा पठाउन लागेको हो।
गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ। खासगरी नेपाल प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा १० वर्षदेखि विवाद सिर्जना हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत पटकपटक मुद्दा पर्दै आएकाले अहिलेको सरकारले प्रहरी ऐन २०१२को प्रतिस्थापन र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को विस्थापनका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट पारित भएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताइसकेका छन्। ‘मस्यौदा गृहबाट पारित भएर अर्थमा गएको छ, चाँडो संसद्मा प्रस्तुत गर्ने योजना छ,’ उनले भनेका छन्।
केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक सय दिनमा प्रहरी ऐन संसद्मा दर्ता गर्ने उनले बताएका छन्। ‘हामीले यो काम एक सय दिनमा पूरा गर्छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने। उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी ऐन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। अहिले दुवै प्रहरी संगठनको ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। तर अर्थले सहमति दिन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पठाएको गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखाप्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले बताए।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए। ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याबिनेटमा पु¥याउने भन्ने हो। तर मेरो लक्ष्य संसद्मै पु¥याउने हो,’ उनको भनाइ थियो।
गृहले शुक्रबारै अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाउनेछ। कानुनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेपछि हामी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन्छौं। त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा जान्छ,’ उनले भने।
नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद् पु¥याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसारै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए। विधेयकमा सशस्त्रले गर्ने काम सीमासुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टीकृत गरिएको छ। सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमासुरक्षा, विपद्मा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुरा विशिष्टीकृत भएको उनको भनाइ छ।
सहसचिव रिजालका अनुसार बिल्लादार जवान र आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष, जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद लागु गर्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले यसअघि पटक–पटक अघि बढाउँदै आएको थियो। तर, अहिले नयाँ ऐनमै ३० वर्षे हटाएर उमेरहद लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ। गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सह–सचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेर पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको हो।
जवान र हवल्दारलाई १६ वर्ष, जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने ऐन मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को पदावधि भने अझै छलफलमा छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजीको पदावधि चार वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको भए पनि गृह मन्त्रालयले तीन वर्ष मात्रै कायम गर्ने गरी मस्यौदामा पठाएको छ। नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआइजी र डिआइजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ। पदावधिले अवकाशमा जाने अवधिचाहिँ आइजिपीको तीन वर्ष, एआइजीको पनि तीन वर्ष, डिआइजीको पाँच वर्ष र एसएसपीको आठ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८१ ११:०३ शनिबार