काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाकिनारबाट दायाँबायाँ थप २०/२० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने नदीकिनारवरिपरि बसोबास गर्दै आएका १० हजार घरधनी मारमा पर्नुका साथै ५० लाख रोपनी जग्गा प्रभावित हुनेछ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती विकास समितिले २०६५ मंसिर १ गते एउटा सूचना निकाल्यो, जसमा बागमतीलगायत उपत्यकाका नदीको न्यूनतम दुरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्न सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा ‘बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर  छाड्नुपर्ने’ भनिएको थियो।

सर्वोच्चको सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाबाट अबदेखि ४०/४० मिटर दायाँबायाँ किनारमा संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन। यो भनेको ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ अर्थात् निर्माण निषेधित क्षेत्र हो।

बागमती विकास समितिले उपत्यकाका विभिन्न नदीकिनारमा न्यूनतम बहाव क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जसअनुसार बागमतीको उद्गमस्थलमा २० मिटरदेखि सुरु भएर विष्णुमती दोभानसम्म ८० मिटर बहाव क्षेत्र तोकिएको छ।

सर्वोच्चले गरेको फैसला र नदीको बहाव क्षेत्रलाई समेत जोड्ने हो भने बागमती नदीको क्षेत्र अब १६० मिटरको हुनेछ। जुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अत्यन्त जटिलता उत्पन्न हुनेछ। फैसला कार्यान्वयन भएमा यसले कहाँकहाँ प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा उपत्यकाका सबै नदी र खोलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको बागमती समितिका उच्च कर्मचारीले आन्तरिक अध्ययन गर्ने गरेका थिए।

विकास समितिका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद नेपालका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपत्यकाका नदीकिनारमा तोकिएअनुसार संरचना खाली गर्दा १० हजार घरधनी र ५० लाख रोपनी जग्गा प्रभावित हुनेछ।

‘हामीले गुगल म्यापको आधारमा यो अध्ययन गरेका हौं,’ उनले भने।

सर्वोच्चको फैसलामा ‘बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको ४०/४० मिटर दायाँबायाँ क्षेत्रमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ,’ पनि भनिएको छ। त्यसरी अधिग्रहण गरेमा मुआब्जा दिनुपर्नेछ पनि भनिएको छ।

यसरी मुआब्जा दिने हो भने राज्यको दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमातहत काठमाडौं आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेतले बताए।

सर्वोच्चले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोला मात्र नभई उपत्यकाका सबै नदीखोलाका दायाँबायाँ किनारका न्यूनतम क्षेत्रमा संचरना नबनाउन फैसला सुनाएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा कम टुकुचा खोलामा छ। टुकुचामा दायाँबायाँ किनारमा २४/२४ मिटर संचरना बनाउन नसकिने फैसलामा भनिएको छ।

अहिले टुकुचामा दायाँबायाँ ४/४ मिटर क्षेत्रमा मात्र संरचना बनाउन पाइँदैन। थप २०/२० मिटरमा संरचना नबनाउने हो भने टुकुचावरिपरिका हजारौं घरधनी प्रभावित हुने निश्चित छ। गत पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। निवेदनले माग्दै नमागेको विषयमा फैसला गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले टिप्पनी गरे।

यतिसम्म काठमाडौंमा त्यति तरङ्ग आएको थिएन। गत साउन ३० गते काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको एउटा सूचनाले झनै तरङ्ग ल्याइदियो। उक्त सूचनामा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसलामा तोकिएको क्षेत्रमा संरचना नबनाउन भनिएको थियो। यसको अर्थ हो, अबदेखि त्यस क्षेत्रमा नक्सा पास हुनेछैन। यो फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने नदीकिनारको ८० मिटरवरिपरि क्षेत्रमा जग्गा खरिदविक्री तथा बैंकमा धरौटीसमेत राख्न मिल्ने छैन।

वागमती विकास समितिको सूचनामा धोबीखोलाको हकमा धोबीखोलाका आयोजनाले प्लानिङ गरेको ठाउँमा प्लानिङअनुसार दुरी, प्लानिङ नभएको ठाउँमा ९/९ मिटर छाड्नुपर्ने, नक्खु खोलाको १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोडक, साङ्ले तथा महादेव खोलाको १०/१० मिटर, कारखुसी खोलाको ६/६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी तथा अन्य खोलाको ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

हनुमन्ते खोलाको हकमा हनुमन्ते बग्ने नगरोन्मुख ठाउँमा २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने छ भनी सूचनामा भनियो तर यो नियम कार्यान्वयन हुन सकेन। न त कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन नै भयो। अहिले प्रायः सबै नदीवरिपरिको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा २०२१ देखि २०२३ सालसम्म नापी भयो। त्यसपछि केही ठाउँमा २०४५ सालमा फेरि नापी भयो। उक्त नापीको आधारमा बहाव क्षेत्र तोकिएको हो।

फैसला कायान्वयनका लागि समिति

सर्वोच्चको फैसला कसरी कार्यान्वय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ। यस विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले गम्भीर छलफल गरेका थिए। छलफलमा फैसला पुनरवलोकन गर्न माग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको एक उच्च कर्मचारीले बताए।

मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालका अनुसार सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयन गर्न उत्पन्न हुने जटिलताको विषयमा अध्ययन गरी भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाउने गरी मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव पद्म मैनालीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ।

उक्त समितिमा बागमती विकास समिति, काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। ‘उक्त समितिले सर्वोच्चको फैसलामा बुँदागत रूपमा अध्ययन गरी कुनकुन बुँदामा कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ, कुनकुन बुँदामा कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न हुन्छ। जटिलता विषयमा कसरी जान सकिन्छ लगायत विषयमा अधययन गरी सुझाव दिनेछ,’ उनले भने। 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ ०७:०९ मंगलबार