बियोन्ड बेइजिङ प्लस ३० राष्ट्रिष्य सम्मेलनले १७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ। राजधानीमा सम्पन्न सम्मेलनले सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनको १२ वटा सरोेकारका क्षेत्र र सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यनीतिअनुसार गरेको प्रगतिलाई स्वीकार गरी यसको पूर्णताका लागि दु्रत कार्यान्वयन आवश्यक रहेको ठहर सम्मेलनले गरेको छ। सम्मेलन शुक्रबार सुरु भई आइतबार सम्पन्न भएको हो।
बेइजिङ सम्मेलनको घोषणापत्रमा परिकल्पना गरिएका महिला अधिकार, समानता, शान्ति र विकाससँग सम्बन्धित १२ वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसहित थप घोषणाको ३० वर्षे उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षासहित प्रदेशस्तरीय परामर्शबाट प्राप्त सिफारिसलाई समावेश गर्दै लैंगिक उत्तरदायी भविष्यका लागि सन्धिको पैरवी भन्ने मूल नाराका साथ बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपालद्वारा प्लस ३०औं वर्षका अवसरमा सम्मेलन आयोेजना गरिएको हो।
घोषणपत्रले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण हासिल गर्न, राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७७ मा उल्लेख भएबमोजिम लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जसअनुसार सरकारका सबै तहमा लैंगिक मूल प्रवाहीकरणमा गति दिने र दिगो बनाउने, लैंगिक संवेदनशील सूचकहरू विकास गर्ने र वार्षिक आधारमा लैंगिक समानतामा प्रगतिको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने सुझाएको छ।
त्यसैगरी बालिका र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्यका लागि सिड समितिले दिएको सिफारिसअनुसार भेदभावविरुद्धको बृहत् कानुन बनाउन अनुरोध गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३, ५ र ७ का प्रावधानहरू संशोधन गरी सिड महासन्धिबमोजिम, महिलाहरूको नागरिकताको गैरसम्झौतायोग्य अधिकार स्थापना गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग ४३ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ।
त्यसैगरी संकटमा परेका तथा सीमान्तकृत समूहका बालिकालाई उनीहरूको छनोट र क्षमता बढाउन गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी लिंग लैंगिंकता, जाति, वर्ग, धर्म र स्थानका आधारमा भेदभाव नगरी सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको पहुँच प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ। महिलाहरू श्रमिक शक्ति र लामो आयु बाँच्ने भएकाले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्रले सरकारलाई महिला, बालिका, वृद्ध, अपांगता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विरुद्ध हुने हिंसा विरुद्ध कानुन बनाउन, नागरिक संहिताको कार्यान्वयन गर्न, द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसाको अपराधहरूकोे विशेष ध्यान दिई सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित महिलाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावना १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने महिलाको बेतलबी काम र हेरचाह अर्थव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर बैजनी अर्थतन्त्र अपनाउन, आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न विस्तारवादी मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू अपनाउन अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी मानव बेचबिखन र ओसारपसारविरुद्ध प्रभावकारी दण्डात्मक कारबाही गर्न र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न, मानव बेचबिखन विशेषगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम गर्न, मानव बेचबिखन तथा ओसापसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई पार्लेर्माे प्रोटोकलअनुरूप परिमार्जन गर्न अपिल गरेको छ।
सन् २०३० सम्ममा राजनीति, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिता ५०ः५० पुर्याउन नीति तथा रणनीतिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न र महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै, बालिका र महिलाको सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ।
सोही घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक परिणाम र महिला, आदिवासी समूह, दलित र सीमान्तकृत समूहहरूमा पर्ने प्रभावहरू रोक्न जलवायु न्यायको दृष्टिकोण अपनाउन, लैंगिक असमानता, यौन हिंसा र शोषण रोक्न, बालिका तथा महिलाको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराध रोकथाम गर्न लैंगिक समानता तथा हिंसासम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८१ ०८:०२ मंगलबार