सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कार्ड उपलब्ध गराउन नसकेपछि सेवाग्राहीले राजस्वबापत पैसा बुझाएको रसिदलाई नै लाइसेन्स मान्ने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षा पास गरेका र नवीकरण गराउनेका लागि ३२ लाख कार्ड चाहिन्छ।
अर्थात् ३२ लाख लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षामा छन्। विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीका अनुसार यतिबेला दैनिक तीन सय कार्ड मात्र छापिन्छन् । यी कार्ड विदेश जाने युवालाई मात्र उपलब्ध गराइन्छ । १५ दिनपछि दैनिक तीन सय कार्ड छाप्ने काम पनि बन्द हुनेछ। किनकि विभागसँग छाप्न प्राविधिक रूपमा तयार भएका कार्ड सकिनै लागेका छन्।
विभागसँग बाँकी १० लाख अरू कार्ड छन् तर ती प्राविधिक रूपमा छाप्न तयार छैनन् । कार्ड प्रिन्ट सप्लायर्स मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीलाई सरकारले डेढ करोड रूपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि कम्पनीले ती कार्डलाई सिस्टमसँग जोडेको छैन । विभागसँग थप कार्ड छाप्ने मेसिन पनि छैन । एउटा पुरानो मेसिनले दैनिक तीन सय कार्ड जेनतेत छापिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पूरा भएको अवसरमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट जारी हुने राजस्व रसिदलाई हार्ड पेपर कार्डका रूपमा स्तरीकरण गरी क्युआरकोड र फोटोसमेत अंकित गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो । सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्ड छपाइ तथा वितरण समयमा हुन नसकेको र यसबाट सेवाग्राहीलाई परेको असुविधालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएका मन्त्री दाहालले बताए । उनका अनुसार यस्तो रसिदले लाइसेन्स कार्डको काम गर्नेछ ।
यातायात विभागका एक उच्च अधिकृत भन्छन, ‘सरकारको यस निर्णयले झनै आक्रोश थप्ने छ। किनभने लाइसेन्स कार्ड उपलब्ध गराउन सरकारले सेवाग्राहीसँग एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व लिएको छ। राजस्व लिएर कार्ड नदिँदा आक्रोश बढ्न सक्छ। रसिदले काम चलाउने भए बढीमा एक/दुई सय राजस्व लिए हुन्छ।’ पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानाकारीअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी त्यसको विद्युतीय प्रति हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मन्त्री दाहालले सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग बैठक गरी यातायात व्यवस्थापन तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रबारेण् विभिन्न निर्णय तथा सहमति गरेका छन् । जसअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनका लागि लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षा लिने, राजस्वलगायत सेवा प्रवाहमा हुने भीडलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारले क्रम व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने, यातायात कार्यालय र सेवा कार्यालयले सवारीचालक अनुमतित्रका लागि लिइने लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा बायोमेट्रिक उपस्थितिलाई अनिवार्य गराउन आवश्यक उपकरण र प्रणाली तीन महिनाभित्र जडान गरिसक्ने सहमति र निर्णय भएको बताइएको छ ।
यसैगरी सबै यातायात कार्यालय र सेवा कार्यालयहरूले प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजालाई आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी थप विश्वसनीय, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने सहमति गरिएको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी केन्द्रीय तथ्यांक यातयात व्यवस्था विभागमा रहनेगरी र देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले क्युआरकोडसहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्ड छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र विभागले आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
मन्त्री दाहालले एक महिनाको अवधिमा गरेका उपलब्धिलाई २३ वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ। सड़क सुरक्षा कसिलो बनाउन सडक सुरक्षा ऐनलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएकोे मन्त्री दाहालले बताए।
यसैगरी एक हजार एक सय २६ मिटर लामो सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत एक सय ४४ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटबल गोरुसिंगे सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भई निर्माण व्यवसायी फिल्डमा परिचालन हुने क्रममा रहेको, मन्त्रालयअन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सहसचिव अर्जुन अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको ८ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको उपलब्धि सूचीमा समेटिएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ ०६:२९ सोमबार