महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
उनले सरकारले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी वा सरकारवादी मुद्दामध्ये दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लैजान आवश्यक रहेको बताए। उनले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८० मा चेक अनादर लगायत काम विषयमा स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा छाड्ने वा अभियोग पत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा सरकार दुनियाँवादी मुद्दाको रुपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सन्दर्भका आधारमा पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरू जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था रहेको भन्दै कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरू रहेको बताए। उनले चेक अनादर मुद्दामा पनि अदालतको आदेश अनुसार कैद हुनसक्ने तर थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्ने अहिलेको ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको बताए ।
उनले ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको बताए । उनले बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने पनि उनले बताए ।
उनले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मात्रै सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन विषय राखेर केही नहुने बताए ।उनले सहकारीलाई समेटेर जाने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरी सहकारी बैङ्कहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको ऐनमा समावेश नभएसम्म राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न सहज नभएको बताए। उनले सहकारी ऐन र बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा मात्रै समावेश गरेर मात्रै समाधान नहुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ १६:४७ शुक्रबार