सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डबारे दुईवटा दफाका निर्णय बदर गर्दै नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जथाभाबी क्रसर उद्योग चलाउँदा वातावरणीय रूपमा निकै प्रभाव पार्ने व्याख्यासहित कानुन बनाउन आदेश गरेको हो। सरकारले कानुनमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनको निर्णय गरेको थियो।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले नदीनाला दोहन गरी सञ्चालन भएका अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक्न र वातावरणीय असर नपर्ने गरी कानुन बनाएर मात्रै काम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम नै २०८१ वैशाख १७ गते निर्देशनात्मक आदेशसहित फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले २०७९ जेठ ६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संशोधनको निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित मापदण्डको दफा ४ (१०) र दफा ११ (१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
दफा ४ (१०) मा साबिक (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड) मा भएको ‘घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्रका नदी’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको थियो । दफा ११ (१) क्रसर उद्योग राख्दा दुरी तोकिएको थियो।
जुन मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो, त्यो कानुनसम्मत नभएकाले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दुरी घटाउँदा (संशोधित मापदण्ड) राजमार्ग, खोला वा नदी किनारा, स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक सांस्कृतिक, पुनरतात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, वन क्षेत्र, घना बस्ती, हाइटेन्सन लाइनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने रिट निवेदकको दाबी थियो ।
हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सुव्यवस्थित र वातावरणमैत्री रूपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताका लागि कानुन बनाउन आदेश गरेको हो। अदालतको फैसलासँगै जथाभाबी नदीनाला दोहन गर्न, कानुनविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ।
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री, व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनू भनी सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विवादमा ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय यसरी संशोधन गर्नुको औचित्य स्थापित हुने कुनै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएन ।’
वातावरण संरक्षणको विषय बहुआयामिक विषय भन्दै सर्वोच्चले वातावरण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा लैजान व्याख्या गरेको छ। ‘दुईमध्ये कुनै एक पक्ष गौण रहेमा वा एकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा हामीले परिकल्पना गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभका दृष्टिले मात्र हेर्ने नभई वातावरणमा कत्ति पनि प्रतिकूल असर नपार्ने गरी काम गर्न यसअघि नै सर्वोच्चले नजिर दिइसकेको छ।
अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वातावरणीय पक्षलाई दृष्टिगत नगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्ने गरी भएको निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखियो।’
सर्वोच्चका अनुसार एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने कुनै उद्योग वा परियोजनामा यी व्यवस्था आकर्षित हुन्छन् भने सरकारद्वारा गरिने निर्णयमा झन् व्यवस्थाको पालना गरिएको देखिनु अनिवार्य हुन्छ, किनभने सरकार भन्नु आम जनताको न्यासी निकाय हो।
आम जनताको न्यासीका रूपमा रहेको सरकारबाट हुने कार्य र लिइने प्रत्येक निर्णय आम जनताको हितमा हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नाले वातावरणका विविध पक्षलाई असर गर्ने अदालतको भनाइ छ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा वरपरका क्षेत्रमा प्रदूषण फैलिई आसपासमा रहेको बस्ती, वन क्षेत्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थासमेतमा असर पर्न गई वातावरण र मानिसको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने अदालतको ठहर छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ १३:२४ शुक्रबार