समाज

वायु प्रदूषण मृत्युदर रोक्न नेपाल असफल, वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पुनरावलोकन जरुरी

स्टेट अफ ग्लोबल एअर रिपोर्ट–२०२४ नामक एक अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण सन् २०२१ मा ४८ हजार पाँच सयजनाको मृत्यु भएको देखाएको छ। ‘एअर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स–२०२३’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको सरदर आयु ४.६ वर्षले घटेको छ । सन् २०२१ को तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले तराईका नौजिल्लामा त सरदर आयुमा ६.८ वर्षले कटौती भएको देखाएको थियो।

यसरी हेर्दा जनस्वास्थ्यसँग सिधा जोडिएको वायु प्रदूषणका लागि नेपालले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्ड समयसापेक्ष नभएको र बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको मृत्युदर न्यून गर्न अपर्याप्त रहेको पाइएको छ। नेपालको वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको सुरक्षित मापदण्डको स्तरभन्दा कैयौं गुणाले बढी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय डब्लुएचओको मापदण्ड बाध्यकारी नभए पनि जनस्वास्थ्यका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

डब्लुएचओले वायुमण्डलमा रहेका अतिसूक्ष्म कण मापनसम्बन्धी मापदण्डलाई सन् २०२१ मा पुनरवलोकन गरे पनि विश्वको अत्यन्त प्रदूषित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय मापदण्डको स्तर घटाएको छैन। विश्वव्यापी प्रदूषण मापन गर्ने संस्था आइक्यु एअरका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको वार्षिक पिएम २.५ को घनत्व विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ८.५ गुणाले बढी थियो। सोही संस्थाका अनुसार सन् २०२३ मा नेपाल वायु प्रदूषणका हिसाबले विश्वमा ८औं नम्बरमा थियो।

डब्लुएचओले सन् २०२१ को मापदण्डमा यसअघि सुरक्षित मानिएका वायु प्रदूषणका विभिन्न मानकलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको थियो। सन् २००५ मा निर्धारण गरेको मापदण्डमा डब्लुएचओले वायुमण्डलमा पिएम २.५ को स्तर प्रतिघनमिटर वार्षिक सरदर १० माइक्रोग्राम हुनुपर्ने तोकेकोमा सन् २०२१ मा त्यसलाई घटाएर ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर बनाएको थियो। वायु प्रदूषण प्रतिघनमिटरमा २.५ माइक्रोमिटर तथा त्यसभन्दा सानो व्यास भएका सूक्ष्म कणलाई पिएम २.५ को रूपमा मापन गरिन्छ ।

डब्लुएचओले सन् २००५ मा मापदण्ड तय गरेयता भएका कैयन अध्ययनले वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यका विभिन्न पक्षलाई अत्यधिक प्रभावित पार्ने देखाएकाले अधिकांश मानकलाई घटाउनुपरेको हो। वायु प्रदूषणका लागि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार मानिएका पिएम २.५, पिएम १०, ओजोन, नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र कार्बन मनोअक्साइडसँग सम्बन्धित मानकलाई डब्लुएचओले पुनरवलोकन गरेको थियो। 

नेपालको वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ ले पिएम २.५ मापन गर्दा प्रतिघनमिटरमा दैनिक औसत ४० माइक्रोग्रामसम्म सूक्ष्म कण भएमा त्यसलाई गुणस्तरीय वायु भनेर तोकेको छ। डब्लुएचओले संशोधित मापदण्डअनुसार पिएम २.५ को औसत स्तर १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेका हिसाबले नेपालको दैनिक राष्ट्रिय मापदण्ड झन्डै ३ गुनाले बढी छ। यसैगरी पिएम १० को हकमा नेपालको मापदण्डले प्रतिघनमिटरमा दैनिक औसत १२० माइक्रोग्रामसम्मका सूक्ष्म कणलाई गुणस्तरीय वायु भनेर तोकेको छ। डब्लुएचओको पिएम १० कोे दैनिक औसत मापदण्ड ४५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर रहेको हिसाबमा नेपालको विद्यमान मापदण्ड झन्डै ३ गुनाले बढी हुन आउँछ।

वैज्ञानिक जर्नल नेचरमा प्रकाशित तथा सन् २००८ देखि २०१९ सम्म भारतका विभिन्न १० सहरको तथ्यांकका आधारमा हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार अल्पकालीन रूपमा पिएम २.५ को स्तरमा १० माइक्रोग्राम बढ्दा त्यसले वायु प्रदूषणका कारण हुने दैनिक मृत्यलाई १.४२ प्रतिशतले बढउने र सवारीसाधन तथा डिजेल जेनेरेटरले गर्ने स्थानीय प्रदूषणको समेत हिसाब गर्दा त्यसले दैनिक मृत्युलाई ३.५७ प्रतिशतले बढाउने देखिएको छ।

नेपालले वायु प्रदूषणका विद्यमान राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वन नगर्नु र प्रमाणका आधारमा यसलाई घटाउनुपर्ने स्थिति देखापर्दा पनि निरपेक्ष रहनु उदेकलाग्दो रहेको प्रदूषणविज्ञ डा. भूपेन्द्र दास ठान्छन्। उनी विद्यमान मापदण्ड वायु प्रदूषणका कारण भैरहेको मृत्युदर रोक्न अपर्याप्त रहेको तर्क गर्छन्। यस्ता मापदण्डलाई विज्ञानसम्मत् हिसाबले आवधिक रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनको राय छ। ‘विज्ञानले प्रष्ट संकेत गरेको कुरामा हेलचेक्रयाइँ गर्नु राज्यको चरम लापरबाही हो,’ दास भन्छन्।

वायु प्रदूषणका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानिएको पिएम २.५ सूक्ष्म कण मानिसको फोक्सोसम्म पुग्ने र त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा बाधा पारी दम, मुटुरोग तथा श्वासप्रश्साससम्बन्धी अन्य रोग निम्ताउने मानिन्छ।

यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, उद्योग, कृषि, सहरी व्यवस्थापनलगायतका कैयन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुनिकायको सहकार्य र हातेमालो उत्तिकै जरुरी छ।

वातावरण विभागले राष्ट्रिय मापदण्ड पुनरवलोनमा केही काम भैरहेको बताएको छ। ‘हामी डब्लुएचओको सदस्य राष्ट्र हौँ। त्यो हिसाबमा विद्यमान मापदण्डमा पुनरवलोन तयारी गर्दैछौं,’ विभागका उपनिर्देशक शैलेशकुमार झाले भने।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८१ ०६:२६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App