समाज

मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै उद्यानको कार्यालयमा तालाबन्दी

भानुभक्त प्राणी उद्यानका जग्गाधनीले  मुआब्जाको माग गरेका छन्। भानुभक्त प्राणी उद्यान जग्गाधनी समन्वय समितिले अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा धर्ना समेत दिएका छन्।

यसअघि उनीहरूले गत साताको मङ्गलवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका थिए। आफ्ना माग पूरा नभएको जनाउँदै जग्गाधनीले भानुभक्त प्राणी उद्यानको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।

व्यास नगरपालिका–११ र १२ तथा भानु नगरपालिका–५ र ६ को क्षेत्रलाई समेटिएर आठवटा सामुदायिक वन, पाँचवटा कबुलियती वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वनको आंशिक क्षेत्र तथा खोलानाला र सो क्षेत्रभित्रका एक हजार नौ सय ४६ स्थानीय निजी घरजग्गालाई समेत समेटी कुल चार सय २५ हेक्टर जग्गामा भानुभक्त प्राणी उद्यान खोल्ने भनी सरकारले २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक र २०७४ वैशाख १८ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो।

उक्त उद्यान सञ्चालन गर्ने निर्णयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको घरजग्गा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्य निर्धारण भएको चार वर्ष भइसकेको समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले बताए। उक्त चार वर्षको अवधिमा मुआब्जाका लागि धेरैपटक अनुरोध र सङ्घर्ष गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए।

चार वर्षका अवधिमा प्राणी उद्यानले धेरै गति लिइसक्दा पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमक्षसमेत समिति पुगेर मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ र सम्बोधन नभएको संयोजक कार्कीले बताए।

मुआब्जाको सुनुवाइ नहुँदा कतिपय बासिन्दा घरवारविहीन भई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको र राज्य पक्षबाट गम्भीर अन्यायमा परेको हुँदा स्थानीय बासिन्दा तथा सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको उनले बताए।

रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो। प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ। यस कार्यका लागि रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

प्राणी उद्यानको सिमानमा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ। प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ। गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ। इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ। क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक र उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ। शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ।

प्राणी उद्यान चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ। प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ। प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ। संरक्षण इलाकाभित्र घना वनक्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताए। प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्यसञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रासस

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ ०८:२५ मंगलबार