धादिङ – एम्बुलेन्स भन्नाले बिरामी ओसार्ने स्वीकृति प्राप्त गरेको वाहन सम्झनु पर्छ। यो चौबिसे घण्टा मानवीय सेवामा समर्पित रहने साधन हो। यसलाई सरल, भरपर्दो र व्यवस्थित साधनको रुपमा लिइन्छ तर मानवीय सेवामा समर्पित एम्बुलेन्स नै अनुमति विना नै संचालित छन्।
जिल्लामा संचालित अधिकांश एम्बुलेन्स अनुमति विना नै संचालनमा आएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा ४३ वटा एम्बुलेन्स संचालनमा छन्। त्यसमध्ये १५ वटा एम्बुलेन्स विना अनुमति संचालनमा छन्। यी एम्बुलेन्स एकातिर अनुमति विना नै चलेका छन् भने अर्कोतिर एम्बुलेन्सभित्र हुनुपर्ने न्यूनतम सामग्री समेत रहेको पाइदैन।
जिल्लामा संचालित एम्बुलेन्स अधिकांशले मापदण्ड मिचेर वर्षौदेखि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित संचालनमा आएको जनगुनासो आउन थालेपछि अनुगमन समितिले एम्बुलेन्सको अनुगमन समेत गरेका छन्।
अधिकांश एम्बुलेन्स “एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७३” अनुसार नभएको समेत पाइएकोे छ। निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स चालकहरूको निश्चित उमेर अवधि हुनुपर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र लिइ पाँच वर्ष कम्तीमा पनि अनुभव हुनुपर्ने प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने समपूर्ण सामग्रीहरू अक्सिजन लगायतका सामानहरू हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर यहाँ संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सले अनुमति नै नदिई संचालन गरेका छन् भने भाडादर पनि मनोमानी ढंगले लिने गरेका छन्। ‘एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने’ नियम रहेपनि सो उल्लङघन गर्दै वर्षाै देखि एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाले नवीकरणमा अटेरी गरेका छन्। भने केहीले विना कागजपत्र एम्बुलेन्स संचालन गरिरहेका छन्।
जिल्लाको पृथ्वी राजमार्गलाई लक्षित गरी संचालन गरेका एम्बुलेन्सहरूले मनोमानी रुपमा भाडा लिने गरेको व्यापक जनगुनासो आउने गरेका छन्। राजमार्गमा दुर्घटनाका घटना हुदाँ भनेको समयमा एम्बुलेन्सको सेवा नपाउने, भाडा बढी लिने र बिरामीको इच्छा विपरित नीजि अस्पतालममा उपचालका लागि जबरजस्ती छाडिदिने गरेको बिरामीहरूको भनाई छ। बिरामीलाई सेवा दिने नाममा लुट मच्चाउने काम गरेको उनीहरूको भनाई छ। कतिपय ठाउँमा चालकले बिरामी वा आफन्तसँग एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरे बापत ‘बार्गेनिङ’ गरी भाडा लिँदै आएको पाइएको छ। एम्बुलेन्समा स्टार अफ लाइफ संकेत राख्नुपर्ने, टाढैबाट देखिने गरी ‘नेपाल सरकारबाट राजश्व छुट सुविधा प्राप्त’ लेख्नुपर्ने हुन्छ।
एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग गरी तीन वटा वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ। मुलुकका अधिकांश एम्बुलेन्स सरकारी वर्गीकरण अनुसार ‘ग’ श्रेणीभन्दा पनि तल्लोस्तरको रहेकाले त्यसले दिने सेवा समेत निकै कमजोर रहेको छ। धादिङमा पनि ग वर्गको एम्बुलेन्स संचालनमा छन्। सरकारले गरेको वर्गीकरण अनुसार ‘क’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा स्टेथोस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायतका सबै आकस्मिक उपकरण हुनुपर्नेछ। यसमा आईभी ड्रिप, क्यानुवल र सिरिन्ज, ईसीजी र अक्सिजन मनिटर, इनट्युबेसन सेट, एम्बु ब्याग, ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, नेबुलाइजर सेट, सर्भाइकल कलर, सीपीआर बोर्ड, अक्सिजन आपूर्ति, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, ओबी किट, स्प्लिन्ट्स, केथेराइजेसन सेट, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब, हेमो स्टेटिक सेट अनिवार्य छ। यो एम्बुलेन्सका चालक प्राथमिक उपचारको तालिम प्राप्त हुनुपर्छ भने यसमा आकस्मिक औषधिमा तालिम प्राप्त डाक्टर रहनुपर्नेछ। हाल दुई कर्मचारी हुने भए पनि भविष्यमा तीन जना व्यक्ति नै रहनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ।
त्यस्तै ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब, हेमो स्टेटिक सेटबाहेक ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका सबै उपकरण र सुविधा हुनुपर्नेछ। यसका चालक आकस्मिक उपचार तालिम प्राप्त चाहिन्छ भने एम्बुलेन्समा आकस्मिक चिकित्सा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य छ। ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्सको चालक आकस्मिक उपचार र औषधिमा आधारभूत तालिम लिएको हुनै पर्नेछ। एम्बुलेन्समा प्राथमिक उपचारका सामग्री, अक्सिजन सिलिन्डर, फलो मिटर, मास्क भएको वा आवश्यक परे राख्न सकिने सवारी साधन चाहिने छ। नसामा सुई दिन सक्ने व्यवस्थाका साथै शैयासमेत बनाउन सकिने स्ट्रेचर, स्टेथोस्कोप, रक्तचाप नाप्ने यन्त्र, टर्चलाइटको व्यवस्था पनि ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्सको मापदण्ड हो।
जिल्लामा संचालित ४३ वटा एम्बुलेन्समध्ये २३ वटाले अनुमति लिएर संचालन गरेका छन्। दुई वटा बिग्रीएका छन् भने ५ वटाले अनुमतिका लागि कागजपत्र पेश गरेतापनि कागजपत्र पूरा भएको छैन। १५ वटाले भने कुनै कागजपत्र पनि पेश गरेका छैनन्। यी एम्बुलेन्स धनी तथा चालकहरूलाई निरन्तर अनुमतिका लागि आग्रह गरिएको भएपनि अटेर गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय धादिङका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेश्वर श्रेष्ठले बताए। ‘स्थानीयको जनगुनासोपछि एम्बुलेन्सको अनुगमन गरेर दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेका छौँ’ श्रेष्ठले भने, ‘अटेर गरे कडा कारवाही गर्नेछौँ।’ एम्बुलेन्स निर्देशिका उल्लङघन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि लिएर सेवा सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको श्रेष्ठले बताए।
एम्बुलेन्सको संचालन तथा अनुगमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ। समितिले दर्ता प्रक्रियामा नआएका एम्बुलेन्सलाई प्रक्रियामा आउन पटक पटक सार्वजनीक सुचना समेत जारी गरिसकेको छ। ‘यसरी सार्वजनीक सुचना जारी गर्दासमेत प्रक्रियामा नआएका एम्बुलेन्सलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘एम्बुलेन्स दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने, एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने उपकरण तथा सामाग्री भए–नभएको अनुगमन गर्ने, निर्धारित भाडादर अनुसार बिरामीसँग भाडा लिए–नलिएको अनुगमनलाई तिव्रता दिएका छौँ।’ एम्बुलेन्समा असहाय, गरिब तथा सडक दुर्घटनामा परेका, बेवारिसे विपन्नलाई एम्बुलेन्स सेवा निस्शुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा छ। एम्बुलेन्स र चालक २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७४ १०:३३ शनिबार