नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रकृति बदलिएकाले समायानुकूल कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। कानुनी शासन लागु हुन नसक्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेका बेला समुन्नत नेपाल गुठीद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रशासकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो रहेको बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भ्रष्टाचार भनेको कानुनी शासनमा देखिएको समस्या भएको बताए। ‘जहाँ रुल अफ लको पाटो कमजोर बन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालमा कानुन बनाउने बेलामा आफूलाई जोगाउने गरी बनाइने गरेको टिप्पणी पनि उनले गरे। उनले अकुत सम्पत्तिका मुद्दा छिन्दाका अनुभवलाई लिएर थुप्रै कानुनी त्रुटि रहेको समेत औंल्याए।
‘कानुन बनाउने बेलामा भ्रष्टाचारको दायरामा आफू नपरूँ अरू मात्र परून् भनेर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा नराख्ने गरी कानुन बनाउनु पनि भ्रष्टाचार हो। आफू जोगिने बाटो कानुन निर्माणबाटै सुरु भएको छ।’
उनले एउटा यस्तो वर्ग रहेको पनि दाबी गरे जो कहिल्यै भ्रष्टाचारको दायरामा आउँदैनन्। संरचनागत कमीकमजोरी र बनोटमा त्रुटि भएकाले अपेक्षाको तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। ‘विधिशास्त्रीय बुझाइ र दृष्टिकोणबाट हेर्दा कानुनमा त्रुटि छन्,’ न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘तहतहमा सजाय, जरिवाना, कसुर ठहर गर्ने, नगराउने प्रयास कानुनी रूपमा असजिला छन्।’
कतिपय मुद्दामा कानुन सुधार्न आफूले आदेश पनि दिएको स्मरण गरे। भइरहेका कानुनको पुनरवलोकनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्र बनाउन नसकेको बताए। उनले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भ्रष्टाचारको लागत रहेको विभिन्न अध्ययनको अनुमान रहेको जानकारी दिए। ‘भ्रष्टाचारले सरकारी रकम मात्र नोक्सान हुने होइन, जनताको जिउधनसमेत नोक्सान पार्छ,’ उनले भने, ‘न्यून गुणस्तरको भौतिक पूर्वाधारले ज्यान लिन्छ।’
मालपोत, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, भूमिसुधार र सडक कार्यालयलगायत कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका र संवेदनशील कार्यालय भएको सर्वेक्षणले देखाएको बताए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र अध्ययनलाई आधार मान्दै स्थानीय तहमा योजना छनोट र निर्माणमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको शर्माले उल्लेख गरे। त्यसका लागि नेतृत्व तह बढी जिम्मेवार रहेको उद्धृत गरिएको थियो। शर्माले महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै हालसम्म कुल बेरुजु र कारबाही टुंगो लगाउन बाँकी रकम ११८३ अर्ब रहेको उल्लेख गरे। तर कानुनतः बेरुजु रकम भ्रष्टाचारको क्रियाकलापमा नसमेटिएको बताए।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मापन र अनुसन्धान महŒवपूर्ण रहेको औंल्याए। ‘राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था तथा क्षमता, शासकीय प्रबन्धमा सुधार, नैतिकता तथा निष्ठा प्रवद्र्धन हुनुपर्छ,’ शर्माले भने। राजनीतिक वृत्तमा हुने भ्रष्टाचारमा दलको प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाइनुपर्ने तर्क उनले गरे।
‘कुनै दलको नेता वा कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्नुपर्छ। मन्त्रीहरूबाट भ्रष्टाचार भए प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व तहले कमसेकम आफू संलग्न नभए मात्र पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ,’ शर्माले भने। कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिनाले प्रविधि र एआईको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार रोक्न सकिने तर्क गरे। ‘विदेशमै बसेर नेपालमा भ्रष्टाचार हुन सक्छ,’ उनले भने।
उनले अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्नमा पनि समय लाग्न नहुने तर्क गरे। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपालमा कानुन जनप्रतिनिधिले नभई बिचौलियाले बनाउने दाबी गरे। ‘हामी छलफल त गर्छौं तर कानुन बिचौलियाले बनाउँछ। कानुनमा जनताको पहुँच छैन,’ उनले भने।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन संशोधनका विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी गराए ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ ०६:४९ सोमबार