संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेताहरूले यसलाई राजनीतिक ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) भनेका छन्। यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन कार्यदलमा रहेर काम गरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले शनिबार द्वन्द्वपीडितका कुरा सुन्दै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको दाबी गरेका हुन्।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने गरी १८ वर्षपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयपछि प्रक्रियामा जानुलाई पीडितले ठुलो कुरा भएको बताएका छन्।
संशोधन विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडितका झिनामसिना असन्तुष्टि त छँदैछन्। तर पनि विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। गृहमन्त्री लेखकले पीडितको निरन्तरको अभियान र चासोले दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न प्रेरित गरेको बताए।
‘बन्दुक बोकेका, नबोकेका जो कसैलाई पनि बलात्कार भनेको गम्भीर अपराध हो। यसमा सजाय पनि घट्दैन,’ उनले भने। सर्वोच्च अदालतका नजिर, फैसलाको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पीडितका मान्यतालाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन विधेयक पारित हुने उनले बताए। ‘योभन्दा राम्रो के हुन सक्छ ? यो पनि अगाडि बढ्न सकेन भने अर्को १० वर्ष बित्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘अब सबै मिलेर, दृढ बनेर कार्यान्वयन गरौं । कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुस्।’
उनले अहिलेको विधेयकका पक्षमा सबै पीडितलाई एकै ठाउँमा हुन आग्रहसमेत गरे। ‘जुनसुकै पक्षबाट भए पनि पीडा एउटै हो। पीडामा पनि राजनीति हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे। अबको प्रक्रिया बिथोलिएमा फेरि अर्को दशक लाग्ने उनले बताए।
‘टिआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता’ विषयक अन्तक्रियामा कार्यदलका सदस्य, पीडित, सरोकारवालालगायत उपस्थित थिए। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले शनिबार अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको हो। अन्तक्र्रियामा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलले संक्रमणकालीन न्याय परम्परागत कानुनभित्र नपर्ने बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा काम अघि बढेको छ,’ उनले भने।
कतिपय घटना स्विकार गरेर भविष्यप्रति सोच्न पनि उनले पीडितलाई आग्रह गरे। कार्यदलका सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पीडितहरूको पीडा सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक संशोधन हुन लागेको बताए। ‘एकाध कुराबाहेक संशोधन विधेयक पीडितकेन्द्रित नै भएको छ। यसबाट समग्र शान्ति र स्थिरता ठुलो योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने।
शान्ति प्रक्रियामा नेपालको मौलिकतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि जोडिने भएकाले अरूलाई सिकाउन सक्नेगरी काम भएको उनले बताए।
पीडितहरूले आफूहरूले पूर्णरूपमा न्याय पाउन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका प्रकट गरे। कतिपय पीडितले विधेयकमा राजनीतिक सहमति भएकाले न्याय पाउने आशा पलाएको बताए। कतिपयले विधेयकमा सुरक्षाकर्मीलाई पनि समेटिएको विषयमा नेताहरूसँग कारण मागे। कतिपयले विधेयक पारित भएपछि दुई आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी र कानुन कार्यान्वयनको विषयमा चासो व्यक्त गरे।
‘मेरो बुबा बेपत्ता हो । राज्यले खोजेर ल्याएर दिन सक्दैन। तर विधेयक पारित प्रक्रियामा लगेर सरकार केही जिम्मेवार बन्न खोजेको महसुस भैरहेको छ,’ द्वन्द्वपीडित केशव खनालले भने, ‘अब राज्यले तुरुन्त आयोग बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ।’
द्वन्द्वकालमा बलात्कृतबाट जन्मिएका बालबालिकाको राज्यले कसरी अभिभावकत्व लिन्छ र मानसिक रूपमा विक्षिप्तलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने पीडितहरूको प्रश्न थियो।
द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीले दुई आयोगमा पीडितको पनि दाबी रहेको बताइन् । ‘कस्ता खालका आयुक्त आउँछन्। पीडितको पनि आयुक्तमै दाबी छ। पीडितको सहभागिता हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्।
त्यसैगरी सुशीला चौधरीले आफूहरू विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरिन्। उनले दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउने र काम नगर्ने यसअघिको उदाहरण दिँदै आलोचनात्मक सहयोग रहने बताइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले विश्वभरि द्वन्द्वका विषयमा पूर्णरूपमा क्षतिपूर्ति हुन नसकेको घटना सुनाए। जतिसक्दो यो विधेयकमा समेटने प्रयास गरिएको र आइन्दा यस्तो खालको अवस्था भोग्न नपरोस भन्ने प्रतिज्ञा भएको उनले बताए। ‘सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन तर अधिकतम प्रयास भएको छ’, देवकोटाले भने, ‘दलबीचको एकताको जगमा टेकेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । समाधानको वातावरण भत्काउन कतै कतै खिचडी पाकिरहेको हुन सक्छ।’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरीले विधेयकमा पीडितका अजेन्डा सम्बोधन भएकाले पारित भए आफूहरूले एकार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए। उनले परिपूरणमा पीडितको अधिकार स्थापित गर्नु ठुलो कुरा भएको बताए।
‘भुइँतहका पीडितका कुरालाई जोड दिएर आवाज उठाएका थियौं। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी नदिने कुरा पनि राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा सांकेतिक सजाय पनि न्याय हो। कसैलाई सामाजिक रूपमा बहिष्करण गर्नु, राजनीतिक रूपमा अयोग्य बनाइदिनु पनि न्याय हो।’
संक्रमणकालीन न्याय फौजदारी न्यायभन्दा फरक भएको उनले बताए। ‘सामाजिक न्याय, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय, राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँग जोडिएर आउने परिवर्तनलाई न्यायका रूपमा बुझ्नुपर्छ। एकोहोरो न्याय मात्रै भनेर हुँदैन,’ चौधरीले भने।
अब कार्यान्वनयको पाटोमा चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आयोगमा जाने व्यक्तिले राजनीति, समाज, संक्रमणकालीन न्याय बुझेको हुनुपर्ने उनले बताए। ऐन संशोधनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएकाले कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
२०६३ मंसिर ५ मा बृहत शान्ति प्रक्रिया भएको थियो। शान्ति प्रक्रियाका मुख्य तिनवटा काम थिए । संविधान लेखन, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय। तीमध्ये दुई काम लगभग समयमै सकिए तर तेस्रो काम निकै लम्बियो। शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न भएकाे छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०६:४६ आइतबार