जवाफदेहिता निगरानी समितिले तीन दलले सहमति गरेको संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले दलीय सहमतिको नाममा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लङ्घनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त भएको जनाएको छ।
'प्रचलित नेपाली कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून' विपरीतका कार्य भएर पनि 'मानवअधिकारको उल्लंघन' मानिनको लागि 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा' गरिएको हुनु पर्ने प्रावधान अनुपयुक्त छ। यसले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको छ। अर्कोतर्फ, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लङ्घनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ, जुन संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य विपरीत छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अपराधको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाहरूको स्वतन्त्र न्यायिक मूल्याङ्कन गरी सजाय निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार अदालतलाई दिने गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था (दफा २९ (घ)) लाई समितिले तोडमोड गर्ने काम गरेको देखिएको पनि समितिले जनाएको छ।
अदालतको अधिकार कटौती गरी महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकिलले नै ७५ प्रतिशतसम्म सजाय घटाएर २५ प्रतिशत सजायको माग गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने यो प्रावधान दुराशयपूर्ण भएको समितिको ठम्याइ छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ १४:१९ शुक्रबार