ललितपुर – कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति कानूनी विभेदमा परेका छन्।
साविक मुलुकी ऐनको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा कुष्ठरोग प्रभावितसँग विवाह गर्न, गराउन नहुने र विवाह बदर हुने र गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण उनीहरु कानूनी विभेदमा परेका हुन्।
चिकित्सा कानूनमा विद्यावारिधि अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली राज्यले भेदभावविरुद्धको अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरे पनि यस्ता कानून नहटेको बताए। ‘संविधानमा भएका व्यवस्थासमेत कानून परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। कानूनी व्यवस्था अझै पछि धकेलिएको छ’, उनले भने, ‘पहिले हटिसकेको यो विषय नयाँ पारिवारिक कानूनमा थपिएको छ।’ बुझ पचाएर राज्यले कुष्ठरोग प्रभावितलाई विभेद गरेको उनी बताउँछन्।
संविधान बन्ने क्रममा द लेप्रोसी मिसन संस्थाले सभासद्लाई बोलाएर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको आनन्दवन अस्पतालका तालिम संयोजक गोपाल पोखरेलले बताए। ‘एकातिर कुष्ठरोग निको हुने रोग भन्ने र अर्कातिर विवाह गर्न नहुने र गरेमा रद्द हुने भनेर राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएको छ’, उनले भने, ‘औषधिको सेवनपछि रोग नसर्ने हुँदा यो रोगबाट प्रभावितलाई विभेद गर्न हुँदैन।’
सरकारले सात वर्ष पहिले रोग निवारणको घोषणा गरे पनि वर्षेनी झण्डै करीब तीन हजार कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी देखिएको छ । रासस
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७४ ०३:१६ शनिबार