कालिकोटमा दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै जातीय विभेद र अन्यायविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । विभेदविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेर प्रहरीसम्म पुगे पनि अनेक लोभ, दबाब र प्रभावमा यस्ता मुद्दा मिलापत्र गरी टुंग्याइन्छन्। गत पुसमा पचालझरना गाउँपालिका वडा नम्बर १ का ३६ वर्षीय गोकुल बोगटीले वडा नम्बर २ का अध्यक्ष करविरे कार्मीलाई सामाजिक सञ्जालमा भेदभावजन्य गालीगलौज गरे।
उनले टेलिफोनबाट समेत गाली गरेर धम्क्याए। बोगटी स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी हुन्। कर्मचारी बोगटीले अपमानजनक रूपमा विभेद गरेपछि वडाध्यक्ष कामी न्यायका लागि गुहार माग्दै सदरमुकाम मान्म पुगे। उनले १२ पुसमा जातीय भेदभाव कसुरमा बोगटीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। प्रहरीले बोगटीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। उनी १९ दिन हिरासतमा बसेर ४० हजार धरौटीमा छुटे।
वडाध्यक्षलाई समेत जातीय भेदभाव गरेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीले बोगटीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिए। तर अन्तिममा वडाध्यक्ष कामी नै मुद्दा प्रक्रियामा जान चाहेनन्। जिल्ला अदालतमा पुगेको मुद्दामा कामीले बयान फेरे। त्यसपछि प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र भयो, बोगटीले आइन्दा त्यस्तो विभेदजन्य व्यवहार नगर्ने वाचा गरे। वडाध्यक्ष कामीले नागरिकसँग भने, ‘गोकुल बोगटीले मलाई गालीगलौज गरेको हो। माफी मागेपछि मैले अदालतमा बयान फेरेर मुद्दा फिर्ता लिएँ।’
कालिकोटमा दलित जनप्रतिनिधिमाथि जातीय भेदभाव गरिएको यो पहिलो घटना होइन, न त यस्ता मुद्दामा पहिलोपटक नै मिलापत्र भएको हो। अघिल्लो साउनमा सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य भरत विकमाथि कार्यपालिका बैठकमै भेदभावजन्य व्यवहार गरियो । उनीमाथि कुटपिटसमेत भयो। गाउँपालिकाको कार्यालयमा अनियमितता भएको विषयमा कुरा उठाउँदा जनप्रतिनिधिहरू नै भेदभावजन्य शब्द प्रयोग गरी उनीमाथि जाइलागेका थिए।
यो मुद्दा पनि सदरमुकाम मान्ममा नै पुग्यो। तर चौतर्फी दबाब परेपछि गालीगलौज गर्नेहरूले माफी मागे, मिलापत्र भयो । ‘चार दिनसम्म निरन्तर प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन, मुद्दा नगर्न चारैतिरबाट दबाब आयो,’ पीडित भरतले भने, ‘अन्तिममा मिलापत्र नै भयो।’
२०७६ सालमा पनि सान्नीत्रिवेणी–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीमाथि वडासचिव रामप्रसाद सन्ज्यालले जातीय भेदभाव गरेका थिए। त्यसपछि वडाध्यक्ष सार्की उजुरी लिएर सदरमुकाम पुगे। अन्तिममा मिलापत्र गरी मुद्दा टुंग्याइयो। सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा पनि जातीय आधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछुत कायमै छ। तर त्यस्तो विभेदविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्दैनन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण दलितहरू जातीय भेदभाव सहेर बस्न बाध्य छन् ।
सामान्य दलितहरू मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिहरू समेत यस्तो विभेद र अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कसैले जातीय विभेदविरुद्ध उजुरी दिए अनेक लोभ, दबाब र प्रभावमा मिलापत्रमै टुंग्याउने गरिएको छ। ‘पहिला जस्तो अछुत भनेर गर्ने छोइछिटोमा त कमी भएको छ तर जातीय भेदभाव झन् बढेर गएको महसुस हुन्छ,’ दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपाली भन्छन्, ‘दलित समुदायको सामान्य मान्छे मात्र होइन, गाउँका अगुवा र वडाध्यक्षमाथि नै जातीय भेदभाव भइरहेको छ तर उनीहरूसमेत मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य दलित परिवारमाथि विभेद हुँदा कसले उजुरी गर्नु।’
कालिकोट त्यही जिल्ला हो, जहाँ चुलो छोएको निहुँमा मनवीरे सुनार र धारा छोएको निहुँमा वडा सदस्य मना सार्कीको निर्घात कुटपिटपछि हत्या गरिएको थियो । ती दुवै घटनादेखि सान्नीत्रिवेणीका वडाध्यक्षहरू रंगराज सार्की र नरपति तिरुवासम्मका मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका अधिकारकर्मी रमेश नेपाली दलितहरूले अझै पनि ढुक्कसँग आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिमाथि नै भएका विभेदका मिलापत्रमा टुंग्याइएका छन्। यसबाट पीडकलाई नै प्रोत्साहन मिलेको छ।
जनयुद्धपछि देशैभरि छोइछिटो त घट्यो तर विभिन्न स्वरूपमा विभेद झन् बढेको छ। जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका र एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका नरपति लुवारले दलित र गैरदलितका लागि फरक–फरक भान्सा बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। माघ २० गते ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएका बाबु दले लुवारको १३औं दिनको तिथिमा नरपतिले अलग–अलग दुई भतेर लगाएर दलित र गैरदलितलाई खाना खुवाएपछि जातीय भेदभाव भएको आवाज उठेको थियो। फागुन ३ गते उनले दलित र गैरदलितलाई छुट्याएर अलग–अलग भतेर लगाएपछि उनको आलोचना भएको थियो।
जनगणना, २०७८ अनुसार कर्णालीमा दलितको जनसंख्या २३ प्रतिशत छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला कालीकोट हो, जहाँ २७ प्रतिशत दलित छन्। तर त्यही अनुपातमा उनीहरूको न प्रतिनिधित्व छ न विकासमा सहभागिता । दलितहरूसँग पर्याप्त जमीन छैन । ९० प्रतिशत दलितलाई आफैंले उब्जाएको अन्नले तीन महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीका अनुसार भौगोलिक विकटता, असहजता र चेतनाको कमीका कारण जिल्लामा दलितहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य नभएको हो। ‘अशिक्षा छ, गरिबी र अभाव छ, सामाजिक समस्यामा यहाँका मासनु बाँचेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि जातीय विभेद र छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ।’
तर उजुरी गर्नै नसक्ने र सहारा नपाउने अवस्थामा भने दलित समुदायर नरहेको उनले बताए । २०७५ जेठ १७ गते धारामा पानी छोएको निहुँमा नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ कि वडासदस्य मना सार्कीको कुटपिट गरी हत्या भएको थियो। तत्कालीन जुविथा गाउँका मनवीरे सुनारको २०६८ मंसिर २४ गते चुलो छोएको निहुँमा कुटपिट गरी हत्या भएको थियो । ‘हामीकहाँ उजुरी आएको अवस्थामा हामीले कानुनीरूपमा मुद्दा अघि बढाउने हो तर पछिल्लो समय खासै त्यस्ता उजुरी परेका छैनन्,’ कालिकोटका डिएसपी अर्जुन केसीले भने।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८१ ०६:२४ आइतबार