उच्च अदालत दिपायलको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई अटेरी गर्दै जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेलाराम टेर्राले आफूखुसी निर्णय लादेका छन्।
गौरीगंगा नगरपालिका–७, लिक्मास्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको विषयलाई लिएर उच्च अदालत दिपायलले गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई अटेरी गरेर अध्यक्ष टेर्राले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दीपेन्द्रकुमार खड्कालाई दिएका छन्।
खड्कालाई उच्च अदालतले गैर कानुनी भनेर यस अघि नै उनको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति बदर गरिसकेको थियो। अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पुनः उनै गैर कानुनी प्रधानाध्यापक खड्कालाई नै नियुक्ति दिएको हो।
माध्यमिक तहका कनिष्ठ शिक्षकलाई हटाएर सोही तहका वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक धनीदत्त भट्टलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न उच्च अदालत दिपायलले गरेको परमादेशलाई अध्यक्ष टेर्राले अटेरी गर्दै मंगलबार दीपेन्द्रकुमार खड्कालाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
उच्च अदालत दिपायलको उत्पेषणयुक्त परमादेशको अवहेलना गर्दै टेर्राले प्रधानाध्यापकमा खड्कालाई नियुक्त गरेका हुन्। अदालतको परमादेशको अवहेलना गर्दै अध्यक्ष टेर्राद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दीपेन्द्रकुमार खड्कालाई काम चलाउन प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
पत्रमा भनिएको छ,‘साउन १५ गतेको वि.व्य.स. बैठकको निर्णय १ अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तलबी प्रयोजन र विद्यालयका दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि काम चलाउन प्रअको जिम्मेवारी दिइएको छ।’ जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ।
स्रोतका अनुसार साउन १५ गतेका दिन आफू विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आफू निकट रहेकाहरूलाई मात्रै बोलाएर अध्यक्ष टेर्राले सो निर्णय गराएका हुन्। उच्च अदालतको परमादेशका पक्षमा सुरुदेखि नै समितिमा फरक मत राख्दै आएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य जङ्गबहादुर देउवा र सदस्य बुधरामी चौधरीलाई भने अध्यक्ष टेर्राले उक्त बैठकमा खबरै गरेनन्।
‘अध्यक्षले बैठकमा हामीलाई खबरै गरेनन्,’ शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य देउवाले भने,‘उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई लत्त्याउने कामका विरुद्धमा फरक मत राख्दै आएकाले हामीलाई अध्यक्ष टेर्राले बैठकमा नबोलाएको हुन सक्छन्।’ यस विषयमा अध्यक्ष टेर्राको मत लिन पटक पटक उनको मोबाइलमा फोन सम्पर्क गर्दा उनले मोबाइल उठाएनन्।
व्यवस्थापन समितिले विद्यालयका कनिष्ठ शिक्षक दीपेन्द्रकुमार खड्कालाई निमित्त प्रधानाध्यापक दिएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा परेको रिट निवेदन उपर फैसला भएको थियो। माध्यमिक तहका कनिष्ठ शिक्षकलाई हटाएर सोही तहका वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक धनीदत्त भट्टलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न उच्च अदालत दिपायलले गत जेठ २४ गतेका दिन परमादेश जारी गरेको थियो।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक नै निमित्त प्रधानाध्यापक हुने हुँदा विद्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी शिक्षक मध्ये धनीदत्त भट्ट वरिष्ठतम शिक्षक रहेकाले प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि उनलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।
यसअघि २०८० पुस १७ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करारका नगर शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनको नियुक्ति गैर कानुनी भएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलले २०८० फागुन २७ गतेका दिन करारका शिक्षक बोहरालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दियो।
अदालतको आदेशपश्चात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वरिष्ठतम् शिक्षक भट्टलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी नदिई पुनः उनीभन्दा कनिष्ठ शिक्षक दीपेन्द्रकुमार खड्कालाई जिम्मेवारी सुम्पियो। यो कार्य पनि शिक्षा नियमावली विपरीत तथा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध हो।
उच्च अदालत दिपायलको परमादेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः धनीदत्त भट्टभन्दा कनिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० चैत ७ गतेको निर्णय कायम रहन सक्ने देखिएन।’
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम (१२) बमोजिम प्रधानाध्यापकको पद पूर्ति नभएसम्मका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक निमित्त प्रधानाध्यापक भई कामकाज गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मिसिलमा संलग्न नियुक्ति पत्रबाट निवेदक धनीदत्त भट्ट नै उक्त विद्यालयको वरिष्ठतम शिक्षक हुँदाहुँदै उनीभन्दा कनिष्ठ तथा करारका शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० पुस १७ गतेको निर्णय कानुन विपरीत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ,‘उक्त निर्णय कानुन विपरीत देखिएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ।’ अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको स्थायी पदपूर्ति नगरी पुनः भट्टभन्दा कनिष्ठ शिक्षक खड्कालाई २०८० चैत ७ गते निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो।
अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका यी दुवै निर्णयहरू कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नहुँदासम्म उक्त विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षकमध्ये वरिष्ठतम शिक्षकका रुपमा रहेका धनीदत्तलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनु/दिलाउनु भनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय चौमालालाई परमादेश जारी गरेको थियो।
गौरीगंगा नगरपालिकाले उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न असार १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दियो। नगरपालिकाको निर्देशनलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टेंर्राले टेरेनन्।
त्यसपछि, अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठतम शिक्षक भट्टले गौरीगंगा नगरपालिकामा असार २७ गते ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराए। भट्टको पत्रपछि असार ३० गते गौरीगंगा नगरपालिकाले उच्च अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न ३ दिनको म्यादसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुनः निर्देशन दियो। उक्त निर्देशन पनि टेर्राले लत्त्याए।
यसअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीले असार १७ गते गौरीगंगा नगरपालिकालाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र गराउन पत्राचार गरेको थियो भने जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न बोधार्थ पठाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलको परमादेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलाली र गौरीगंगा नगरपालिकाको निर्देशनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेर्राले टेर्दै टेरेनन्।
उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई लत्त्याउँदै पटक पटक अटेरी गर्दै आएका अध्यक्ष टेर्राले कानुनी राज्यको उपहास गरेको ठहर भएको अधिवक्ता लवदेव भट्ट बताउँछन्। उनले भने,‘अदालतको फैसला नमान्नु भनेको अटेरी पन हो, त्यो कानुनी राज्यको उपहास गरेको ठहर्छ ।’ अदालतको फैसला नमान्ने व्यक्तिलाई अदालतले अवहेलना गरेको भन्दै थप सजाय तोक्न सक्ने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ १७:३६ बुधबार
.gif)
