समाज

अपाङगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग

अपाङ्गता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल नेत्रहिन युवा संघ मोरङले माग गरेको छ। मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेत्रहिन युवासंघले  राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानिय तहहरूमा अपाङ्गता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएकाहरूलाई बन्द सूचिमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि स्थानिय तहमा अपाङ्गता भएकाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको नेत्रहिन युवासंघ नेपाल मोरङका कार्यक्रम अधिकृत जीवन आचार्यले बताए। 

उनले राज्यका हरेक अङ्गमा अपाङगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरी अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुने बताए। आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरू पनि फरक प्रकृतिका भएका कारण एउटै खालको पूर्वाधारले पनि काम नचल्ने बताए। 

उनले‘कोही कान नसुन्ने, कोही आँखा नदेख्ने, कोही बौद्धिकलगायतका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका कारण फरक–फरक खालका पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। यति मात्रै हैन कसैलाई ह्वील चियर, कसैलाई व्रेललिपीजस्ता सहायक सामाग्रीहरू पनि आबश्यक पर्छ।’ 

आचार्यले सार्वजनिक निकायमा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार नभएको गुनासो गरे। यतिमात्रै नभई पूर्वाधारमा पहुँच, राज्यका हरेक अंगमा सहभागिताको सुनिश्चितताको अभावमात्रै नभई निर्वाचनमा आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई मत हाल्न पाउने अधिकारसमेत सबै खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुनिश्चित नभएको बताए।

नेत्रहिनहरूले निर्वाचनमा आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई मत दिन नपाएको उनको गुनासो छ। आचार्यले भने,‘हामी नेत्रहिनहरूले अरुको साहरामा मतदान गर्नु पर्दछ। अरुले कसलाई मत हाले हामीले थाहा पनि पाउँदैनौ। यतिमात्रै हैन गोप्य मतदान भनिए पनि अरुको सहारामा मतदान गर्दा मतदानको गोपनियतासमेत कायम हुँदैन।’

आचार्यले सबैखालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गोप्य मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरे। नेत्रहिन युवासंघ नेपालका अध्यक्ष दुर्गानाथ योगीले राजनीतिक दलका भात्रि संगठनहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू र राज्यका सबै निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न  राजनीतिक दलहरू र सरकारसँग माग गरे।  

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित तथा प्रतिनिधित्व सङ्कुचित गर्नेगरी रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूसमेत तत्काल संसोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ ११:३७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App