नेपाली समाजमा सदाचार, सुशासन र इमानदारी दुर्लभ बन्दै गर्दा दुराचार, नैतिकहीनता र भ्रष्टाचारको व्यापकता छ। भ्रष्टाचार वर्तमान नेपालको एक नम्बर चुनौती बनेको छ। यसले आम मानिसमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति र सेवा प्रदायक निकायप्रति समेत निराशा बढाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रकाशन भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स)–२०२३ मा नेपाल विश्वका १८० देशमध्ये ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा छ। शून्य अंकलाई अत्यन्त धेरै भ्रष्ट र १०० अंकलाई सबैभन्दा कम भ्रष्ट मान्दा नेपाल उक्त अंकसहित अत्यन्त धेरै भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको सूचीमा समावेश छ। यो सूचीको सुरुदेखि ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल रहँदै आएको छ।
एम्नेस्टीको प्रतिवेदन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजेट पार्टनरसिपले तयार गर्ने बजेट पारदर्शिता सूचकांकलगायत वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले तयार गर्ने विधिको शासन सूचकांकमा समेत नेपालको अवस्था निराशाजनक छ। नेपालका अधिकांश संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा सदाचार, सुशासन र इमानदारीको अभाव रहेको विषयलाई औंल्याउने गरेका छन्।
केही वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको सुशासनसम्बन्धी अनूभूति सर्वेक्षणका सहभागीहरूले सार्वजनिक सेवा लिँदा ‘उपहार, दस्तुर र नजराना’ दिनुपर्र्ने, मध्यस्तकर्ताको सहयोग लिनुपर्ने तथा सेवा प्रवाहमा भनसुन र नातावाद–कृपावादको वर्चस्व रहेको बताएका थिए।
यही जटिल र बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न योगदान गर्ने हिसाबले झन्डै एक दशकअघि तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०७४’ बेवारिसे अवस्थामा छ। २०७४ सालमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरेका थिए र सो प्रयोजनका लागि मस्यौदा तयार पार्न पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे र शारदाप्रसाद त्रितालले काम गरेका थिए। उक्त नीति बनाउँदा तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अन्य सचिवहरूको समेत सक्रिय सहभागिता थियो। तर नीतिले बाँध्ने कतिपय सरोकारवालाको विरोध, राजनीतिक अनिच्छा र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको उदासीनताका कारण अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको सो नीति पारित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
२०७४ सालयता देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका स्वयं देउवा, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले सदाचार नीतिलाई पारित गर्न कुनै पहल गरेनन्।
प्रस्तावित नीतिले सस्थागत सुशासन, सदाचारको मूल्य प्रवद्र्धन, सार्वजनिक कार्यमा स्वच्छता, सार्वजनिक व्यक्तिमा आत्मानुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सार्वजनिक, निजी, सहकारीलगायत सामुदायिक क्षेत्रमा सदाचारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने सोच, सदाचारलाई संस्थाको पद्धति बनाई सभ्य समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ। ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको सबै सार, रूप र रङको नियन्त्रण गर्न, माग र आपूर्तिका दुवै पक्षलाई समेट्न एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ,’ उक्त प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ।
सार्वजनिक कामका जिम्मेवारी पाएका संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विधायिकाले आफ्नो सगोलका परिवारको सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व कारोबार, उपहार, स्वदेश तथा विदेश यात्रा, बाहिरी पद र सम्झौताबारे सार्वजनिक गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी पदभार ग्रहण गरेपछि तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने तथा पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने उल्लेख छ। निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्ति प्राप्त गरेका राजनीतिक दलका पदाधिकारीले ६० दिनभित्रै सम्बन्धित दलको सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिले भनेको छ।
यसैगरी गैरसरकारी संस्थाले विदेशी सहयोग लिँदा कुन कामका लागि कति रकम लिने खुलाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, प्रशासनिक प्रयोजनका लागि निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उक्त नीतिमा छ। यसैगरी गैरसरकारी संस्थाले सरकारी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ।
कुनै राजनीतक दलको सदस्य रहेको र त्यस्तो दललाई नियमित लेबी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालाय र संवैधानिक पदमा नियुक्तिलाई अयोग्य हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव नीतिमा छ। न्यायपालिकाका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी, निजामती एवं अन्य सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान एवं विशेष कार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी, सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालक र पदाधिकारी, सबै पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारीले सदाचारका प्रावधानहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ। ‘नेपाली समाजमा सदाचारको आधारशिला तयार गर्न यो नीति महत्त्वपूर्ण छ,’ नीति तयार गर्ने क्रममा सहभागी रहेका पूर्वसचिव तथा तथा सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनाली भन्छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) भन्दा भ्रष्टाचार रोक्ने दिशामा सक्रिय (प्रोयाक्टिभ) प्रयासलाई नीतिले महत्त्व दिएको उनको तर्क छ। ‘हाम्रा विद्यमान नियम तथा कानुनहरू प्रतिक्रियात्मक छन्, सदाचार नीतिले सक्रिय रूपमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने चाहेको छ र सुशानको आधारशिला तयार गर्न चाहेको छ,’ उनी भन्छन्।
यही साउन १ गते लागु भएको १६औं योजनाले यो नीति तर्जुमा गर्ने भनेको छ। १६औं योजनाको ‘शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ परिच्छेद अन्तर्गतको नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्धन कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला समावेश गरिएको विषयमा राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गर्ने भन्ने रहेको छ।
१६औं योजनाको दस्ताबेजले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था, शासकीय सुधार तथा सुशासनको विभिन्न आयामका अधिकांश सूचकहरूको प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरेको छ। वर्तमान सरकारले आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न रुचाएको प्रसंग उद्धृत गर्दै पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘अबको राष्ट्रिय सहमतिको विषय राष्ट्रिय सदाचार हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ ०६:३८ बुधबार