जी–२० समूह राष्ट्रका अर्थमन्त्री विश्वका महाधनीलाई विशेष कर लगाउने विषयमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। ब्राजिलको रिओ दी जेनिरियोमा हालै सम्पन्न बैठकमा उनीहरू यो कर लगाउने दिशामा सहकार्य अगाडि बढाउन सहमत भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
‘करको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै हामी अत्यन्त धनाढ्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कर लगाउन सामूहिक रूपमा प्रयास गर्नेछौं,’ बैठकपछि जारी गरिएको एक वक्तव्यमा भनिएको छ।
गत साता सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको दुई दिने बैठकमा यो विषयले वर्चस्व राखेको थियो। बैठकपछि जारी वक्तव्यमा सम्पत्ति र आयमा रहेको विद्यमान असमानताले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सद्भावलाई प्रभाव पारेको र सामाजिक जोखिमलाई बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीहरूको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अक्सफामले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १ प्रतिशत धनीले पछिल्लो एक दशकमा ४२ खर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेका छन् र यो रकम विश्वको कुल जनसंख्याको तल्लो तहमा रहेका ५० प्रतिशत जनसंख्याको कुल सम्पत्तिभन्दा ३८ गुणाले बढी छ।
विश्वव्यापी रूपमा धनाढ्य कर लगाउने विषयमा जी–२० समूहका सबै सदस्य राष्ट्र एकमत छैनन्। समाचार संस्था एएएफपीका अनुसार यो विषयमा जर्मनी र अमेरिको विमति रहेको छ भने फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया तथा अफ्रिकन युनियनको सहमति रहेको छ।
सम्मेलनपछि जारी अन्तिम घोषणापत्रमा विश्वव्यापी रूपमा निर्दिष्ट कर लगाउने भन्नेमा सहमति नभए पनि यो विषयमा महŒवपूर्ण प्रगति भएको बैठक आयोजक राष्ट्र ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नाडो हदादले बताएका छन्।
यसैगरी यो करको परिचालन गर्ने निकायको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तोक्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) लाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा पनि सहमति भएको छैन। अमेरिकाले ओइसिडीले यसको व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने र यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग प्राविधिक विशेषज्ञता नरहेको तर्क गरेको छ।
उता नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिचलगायत अन्य अभियान्ताले संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वव्यापी कर सहयोगका लागि उपयुक्त फोरम रहेको बताएका छन्। ओइसिडी धनी राष्ट्रको क्लब रहेको तर्क उनीहरूको छ।
विश्वका कतिपय देश ओइसिडीको सदस्यको सदस्यसमेत नरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ उपयुक्त फोरम हुने धारणा उनीहरूको छ। विश्वव्यापी ‘अर्बपति कर’ लगाउन त्यति सहज नहुने अन्य पर्यवेक्षकका धारण छ। बैठकका सहभागी युरोपियन संघका एक अधिकारीका अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन निकै कीिनाइ हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिन जोर्जिभाले अत्यन्त धनाढ्यलाई कर लगाउने निर्णय ‘समय सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य’ भनेकी छन्।
आगामी नोभेम्बरमा जी–२० समूहको बैठक ब्राजिलमा हुन लागेको सन्दर्भमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला डा. सिल्भाका लागि यो प्रमुख प्राथमिकताको विषय छ। राष्ट्रपति लुलाले कम्तीमा २ प्रतिशत धनाढ्य कर लगाउने पक्षमा देखिन्छन्। ब्राजिल सरकारको निर्देशनमा फ्रान्सेली अर्थशास्त्री गाब्रियल जुकमानले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हाल विश्वका धनाढ्यले आफ्ना सम्पत्तिको ०.३ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने गरेका छन्।
विश्वका तीन हजार धनाढ्यले बर्सेनि २ प्रतिशत कर तिरे २०० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर संकलन हुन सक्ने र यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग लड्न प्रयोग गर्न सकिने अर्थशास्त्री जुकमानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८१ ०७:४८ सोमबार