देशभरिका जिल्ला अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्ने काठमाडौंमा एक वर्षमा दैनिक सरदर १३ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। देशभरिका अदालतको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै दर्ता मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। विवाहपछि कानुनी रूपमा छुटिभिन्न हुन अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद (पारपाचुके) को मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा चार हजार चार सय ६६ जोडीले पारपाचुकेका लागि मुद्दा दर्ता गराएका छन्। 

यस आधारमा काठमाडौंमा गत अवमा दैनिक सरदर १३ जोडी कानुनी रूपमा वैवाहिक छुटिभिन्नका लागि अदालत पुग्ने गरेको देखिन्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका से्रस्तेदार रामु शर्माका अनुसार आव २०८०/८१ मा परेका मुद्दामा दोस्रो नम्बरमा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। देशभरिका मानिस संघीय राजधानी सहर काठमाडौंमा बसोबास गर्ने भएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेको आकलन छ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा देशभरिका अदालतमा गरी ४० हजार १८३ जोडीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हालेका थिए। यो तथ्यांक केलाउँदा उक्त आवमा देशभरिका अदालतमा दैनिक सरदर १११ जोडीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ।

अदालतमा पारपाचुके गर्न आउने जोडीलाई सकेसम्म मेलमिलाप गर्न सुझाव दिने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। अदालतमा पारपाचुकेका लागि आउनेमा ३० वर्ष उमेरसम्मका जोडी धेरै भएको उनले बताए । तर उमेरअनुसारको तथ्यांक यकिन रूपमा जिल्ला अदालतले राखेको छैन। ‘किन सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढिरहेका छन् त भन्ने अध्ययनकै विषय हो’, न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘इजलासबाट सोध्दा मन नमिलेको भन्ने जवाफ दिन्छन्।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा पहिलो नम्बरमा छन्। त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद दोस्रो, चेक अनादर तेस्रो, लेनदेनसम्बन्धी चौथो र अंश मुद्दा पाँचौं नम्बरमा छन्।

बैंकिङ कसुरमा सात हजार नौ सय ५७ र चेक अनादरमा तीन हजार आठ सय ७० मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ।

लेनदेनका मुद्दा पनि अदालत परेका छन्। लेनदेनसम्बन्धी दुई हजार ६ सय ६४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर, लागुऔषध, ठगी, आपराधिक विश्वासघात, करणीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पनि मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मुद्दा फस्र्याेटमा संख्या केही सुधार देखिएको छ । आव २०७९/८० मा ४२.१८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएकोमा २०८०/८१ मा यो प्रतिशत ४६.७४ पुगेको छ। फैसला कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा म्याद तामेलीका कारण समस्या हुने गरेको देखिन्छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि पर्ने निवेदनमध्ये ५० प्रतिशत फस्र्योट गरेको देखिएको छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउनै समस्या देखिएको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले बताए। म्याद तामेलीका लागि काठमाडौंबाहिरका जिल्लामा घर हुने व्यक्तिको हकमा निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। 

घर, ठेगाना परिवर्तन हुँदा म्याद तामेलीका लागि गाह्रो भएको बताइएको छ। अझै पनि चार हजार एक सय २८ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। त्यसमा ४१ हजार ३०८ जना व्यक्ति कैद बस्नुपर्नेछ। त्यसैगरी ८२३ जना विदशीबाट कैद असुल्न बाँकी छ । जरिवानाबापत नौ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये ३१ जना कार्यरत छन्। अदालतमा पारिवारिक इजलास पनि छ। पारिवारिक इजलासमा महिलासँग सम्बन्धित, महिला हिंसा, घरेलु हिंसालगायत मुद्दा हेरिँदै आएको छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ ०६:३९ शुक्रबार