नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता महेन्द्र नारायण निधिको नाममा मधेस प्रदेश सरकारले दलित, मुस्लिम र गरिब जनताहरूको आवास निर्माणका लागि ‘निधि आवास‘ कार्यक्रममा संचालन गर्यो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय ५० घर बनाउने भनिएको थियो।
कलैया उपमहानगरपालिका-१६ मझौलिया टोलका दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका परिवारहरूले नयाँ घर पाउने सपना देखे। नयाँ घर पाउने आसमा पुराना घर भत्काए पनि। तर लामो समय भइसक्दा पनि घरकाे निर्माण हुन नसक्दा यहाँका हजाराैं परिवार बिचल्लीमा परेका छन्।
नयाँ घर पाउने आसमा पुराना घर भत्काउँदा अहिले उनीहरूको बास खुला आकाशमुनि भएको छ। त्यसै त बर्खाको समय अनि दिनरातकाे झरी। खान र सुत्नको समेत न ठेगान।
यतीबेला यहाँका स्थानीयहरु गाेठमा गुजारा चलाइरहेका छन्। उनीहरु भन्छन् "साउने झरीमा कहाँ बस्ने, कहाँ खाना पकाउने, कहाँ सुत्ने भन्ने समस्या छ।"
मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निधि आवास अन्तर्गत ३ सय ५० घर निर्माण गर्न मात्र बजेट छुट्याएकाे थियो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार यादवले बारामा उक्त संख्याकाे घर निर्माणका लागि १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस योजना अन्तर्गत प्रत्येक घर निर्माणको लागि पाँच लाख ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराइएको थियो।
तर तीन सय ५० घर निर्माण गर्न मात्र बजेट छुट्याए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले मझौलिया टोलसहित जिल्लाका करिब एक हजार घर सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिने भन्दै स्थानीहरूसँगै नै रकम असुल गरिएकाे यहाँका स्थानीहरू बताउँछन्। कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले थपिएका अन्य घरहरु एक महिनाभित्र बजेट ल्याएर निर्माण गरिदिने भन्दै घरहरु भत्काउन भनिएको बताए। हाल हजार घर बनाउन बजेट नै नहुँदा हजारौँ परिवार बिचल्लीमा परेका हुन्।
मझौलियाका सैरुदिन अन्सारीले आफ्नो घर नबन्दा ठूलो समस्यामा परेको सुनाए। उनले ७५ हजार रुपैयाँ वडा अध्यक्ष शेषनाथ साहलाई घर निर्माणका बुझाए पनि घरकाे निर्माणकार्य अधुरो रहँदा आफूहरू बाख्रासँगै सानो गोठमा बस्न बाध्य भएको सुनाए। यसले उनको ६ जनाको परिवारलाई ठूलो समस्या पारेको छ।
त्यसैगरी, सोही ठाउँकी सकिना खातुनले पनि आफ्नो घर घर वैशाखमै भत्काएको बताइन्। तर हालसम्म पनि नयाँ घर नबन्दा विभिन्न कठिनाइहरुबाट गुज्रिरहेकाे उनले सुनाइन्। उनले पनि घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ वडा सहयोगीलाई दिएको बताइन्।
भत्किएका घरहरु पहिला बनाउनुको सट्टा थप एक हजार घरहरु बनाइदिने आश्वासन दिएर आफूहरूको बिच्चली भएको उनीहरूको आराेप छ। थप एक हजार घर बनाउन करिब ७४ करोड बजेटको आवश्यकता पर्दछ। तर प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट भने मात्र १९ करोड हो।
पीडितहरूले कमिसनको चक्करमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आफूहरुसँग असुलिएको गुनासो गरेका छन्। दिएको बजेट रकमबाट छनौट गरिएका घरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुको साटो कमिसन असुल्न जिल्लामा एक हजार घरको संख्या बढाएको पीडितहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले दिएको रकमबाट केही घरलाई निर्माणको पहिलो किस्ता भुक्तानी गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको लेखा शाखाले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायी तथा कलैया उपमहानगरपालिका-१६ का वडा अध्यक्ष शेषनाथ साहले पनि ५० हजारको दरले रकम असुलेको पीडितहरूले बताएका छन्। पिडितले घर निर्माणको लागि ५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आउने भएपछि सुरुमै ५० हजार रुपैयाँ तिरेका थिए।
प्रत्येक घर धनीहरुसँग ५० हजारको दरले कमिसन संकलनपछि सम्झौता गरेर निर्माण गरिने घरहरु ठेकेदारहरुलाई कमिसनमा बिक्री गरेर ठेकेदारहरूबाट पनि कमिसन असुल्ने कार्य गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह, जनता आवास तथा महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाराका करार इन्जिनियर रबिन जैसवाल, करारकै अर्का कर्मचारी विजय यादव, लेखापाल राजेश्वरमाथि सेवाग्राहीहरुसँग कमिसन असुल्न मात्र हजार घर थपेको आरोप छ भने यसको खण्डन गर्दै प्रमुख राजेन्द्र साहले जनताको भलाइकै लागी घरहरु थपिएको र एक महिनाभित्र आफ्नै पहलमा थप बजेट पनि ल्याएर निर्माण सम्पन्न गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्।
निर्धारण गरिएको भन्दा बारामा धेरैहरूको सम्झौता गरेर सबैलाई अधुरो किन छोडिएकाे भन्ने हाम्राे प्रश्नमा मधेस सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यादवले साे काम जिल्ला कार्यालय अन्तर्गत रहेकाे र कसरी गरे भन्नेबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको तर्क गरे।
जनता आवास तथा महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका करारका इन्जिनियर रबिन जैसवालले जिल्लाभर साढे १३ सय घर निर्माण गर्नको लागि सेवाग्रहीहरुसँग सम्झौता भइसकेकाे बताए।
सम्झौता भए अनुसार आधी भन्दा बढी घर सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा रहेको उनले दाबी गरे। घर निर्माणमा सेवाग्राही र ठेकेदार गरि दुवैसँग कमिसन असुलिएको भन्ने आराेप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले केही बोल्न चाहेनन्।
सम्पन्न हुन लागेको घरहरूको भुक्तानी दिन बजेट कहाँबाट आएको भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले व्यवस्था गर्ने तर्क गरे। कसरी गर्ने भन्नेबारे उनले पनि केही कुरा खुलाएनन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ १९:३२ बुधबार
