नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यसचिव बिदामा बसे अथवा निलम्बनमा परे मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रकै सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव स्वतः निमित्त मुख्यसचिव हुने व्यवस्था छ। कायममुकायम (कामु) मुख्यसचिव भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवमध्येबाटै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिन सक्छ।
निजामती सेवामा हाल कार्यरत सचिवमध्ये वरिष्ठताका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयानाराण ज्ञवाली पहिलो, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी दोस्रा, महिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तेस्रो र गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण चौथो नम्बरमा पर्छन्। अहिले कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी लीलादेवी गडतौलाभन्दा ज्ञवाली, सुवेदी, भट्टराई र अर्याल वरिष्ठ सचिव हुन्। तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले चार वरिष्ठ सचिवलाई पछि पारेर सचिव गडतौलालाई कामु मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको छ।
यसबाट गड्तौला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो रोजाइमा परेको देखिएको छ। कामु मुख्यसचिवले मुख्यसचिवसरह नै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सचिव ज्ञवाली पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरी भदौ २१ गतेबाट सेवानिवृत्त हुँदैछन् । कामु मुख्यसचिव गडतौला ५८ वर्षको उमेरहदका कारण भदौ १५ गते अवकाशमा जाँदैछिन्। सचिवको अवकाश दुई कारणबाट हुन्छ ।
सचिवको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भए या ५८ वर्ष उमेरहद पूरा भए सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा छ । तेह्रथुममा जन्मेकी गड्तौला सचिवको रूपमा पाँच वर्षे कार्याकाल पूरा गरेर नभई ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेकी हुन्। गड्तौला अवकाश नहुन्जेल कामु भइरहनेछिन्। उनले अवकाश पाएपछि ओलीले अर्को कुनै सचिवलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा गड्तौला पर्नुको खास कारण छन्। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि प्रबन्ध निर्देशक पद खाली भयो। पदपूर्ति गर्न पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। असार २२ गते उक्त पदका दाबेदारको अन्तर्वार्ता लिने तयारी थियो। तर १७ गते नै सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो, दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भयो। सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले टेलिकममा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न खोजे।
नक शिक्षा समग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिल झा वा टेलिकमकै कर्मचारी डा. विमल आचार्य पर्न सक्थे। अल्पमतमा परेको सरकारबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने नियुक्ति तथा निर्णय गर्न खोजिएको थियो। निमित्त मुख्यसचिवको हैसियतबाट उहाँ (लीलादेवी गडतौला) ले सबै किसिमका नियुक्ति/निर्णय गर्नबाट दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई रोक्नु भयो। सम्भवतः यसैकारण उहाँसँग नयाँ प्रधानमन्त्री ओली खुशी भएको हुनुपर्छ ।’ गडतौलाले त्यतिबेला सञ्चारसचिव सुवेदीलाई भनेर टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न लगाएकी थिइन्।
निमित्त सचिव गडतौलाकै कारण त्यो अवधिमा राजदूत नियुक्त प्रक्रिया पनि रोकियो । असार १७ अघि नै दाहाल नेतृत्वको सरकारले विभिन्न आठ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर निमित्त मुख्यसचिव गडतौलले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको चिठी संसद् सचिवालयमा पठाइनन्।
स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले जाँदाजाँदै अधिकार सम्पन्न एकीकृत सभ्यता विकास समितिको अध्यक्ष पनि नियुक्त गर्न खोजेका थिए। सीता गुरूङ सहरी विकासमन्त्री भएकै बेला उनले बागमती विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्मा नाम लग्नेबित्तिकै गुरुङ सरकारबाट हटिन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति होल्डमा राख्यो। स्रोत भन्छ, ‘सरकारबाट बिदा हुने बेला आएपछि दाहालले तीनजनामध्ये एकलाई नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । यसमा पनि गडतौलाले रोकिन।’
तत्कालीन मुख्यसचि वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेपछि असार ९ गते गडतौला स्वतः निमित्त मुख्यसचिव भएकी थिइन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल निलम्बनमा परेका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ ०६:५५ बुधबार