समाज

सिमसार संरक्षणमा सरकार नै उदासीन

जलवायु संकटलाई मुख्यतः पानीको संकट मानिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायत विश्वमा पानी अभाव बढ्दो छ भने बाढीपहिरो, खडेरी तथा डुबानजस्ता विपद् पनि बढ्दो छ। यही बहुमूल्य पानीको स्रोतका रूपमा रहेको सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा नेपालले अपेक्षित प्रयास नगरेको र यसको संरक्षणमा तीनै तहका सरकार उदासीन रहेको देखिएको छ।

नेपालको झन्डै ६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तथा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सिमसारले अतुलनीय योगदान दिए पनि यसको संरक्षण र क्षयीकरण रोक्न अपेक्षित प्रयाह नहुनु दुःखद् रहेको विज्ञ मान्छन्।

सिमसार क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूपले सृजना भई स्थायी वा अस्थायी रूपमा पानीले ढाकेको, पानी बग्ने वा झरनाका रूपमा खसेर बनेको दलदल, धाप, जरुवा क्षेत्र वा नुनिलो तथा क्षारयुक्त पानी रहेको ठाउँ वा भू–भागलाई बुझिन्छ। 

नेपालको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ अनुसार सिमसार भनेको पानी जमेको वा बगेको, स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्र हो। पहाडी तथा तराई क्षेत्रसँगसँगै सहरी क्षेत्रमा रहेको सिममार क्षेत्र संरक्षणमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने जलस्रोत तथा जलवायु विज्ञ डा. सन्तोष नेपाल बताउँछन् ।

अहिले नेपालका तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण बाढीपहिरो जाने र ठूलो स्तरमा जनधन प्रभावित भएको चर्चा गर्दैै नेपाल सिमसारले केही हदसम्म पानीको बहाब थेग्न र प्रवाह रोक्न सहयोग पुर्‍याउने तर्क डा. नेपालको छ।

हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्भेक्षण– २०२२ ले पछिल्ला २५ वर्षमा नेपालका पँधेरा, कुवा तथा पानीका मुहानमा पानी अभाव हुँदै गएको तथा खोला तथा खोलानालामा पानी प्रवाह प्रभावित भइरहेको देखाएको थियो। सर्भेक्षणले पानीका विभिन्न स्रोतमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखाएको थियो। सर्भेक्षणमा सहभागी ७८.३ प्रतिशत घरधुरीले खोला र खोलानाला सुक्दै गएको बताएका थिए।

जलाधर विज्ञ मधुकर उपाध्याय पानीको मूल सुक्नु, पोखरीहरू सुक्दै जानु, जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै जानु चिन्ताको विषय मान्छन्। ‘सिममार जोगायौं भने जलस्रोत बच्छ भन्ने कतिपयको धारण छ तर जलस्रोत संरक्षित हुन सक्यो भने मात्र सिमसार बाँच्छ’, उनी भन्छन् ।

वर्षाको परिवर्तित प्रवृत्ति, जमिनमुनि पानीको घट्दो तहलगायतका विषयमा थप अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै उनी थप्छन्, ‘देशमा लगातार राजनीतिक अस्थिरता हुँदा प्राविधिक क्षमता र अध्ययन क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट ध्यान जान सकेको छैन।’

नेपालका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका सिमसार क्षेत्र रहेका छन्। रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका तथा अति संवेदनशील संकटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने क्रममा नेपालका कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, घोडाघोडी ताल, जगदिशपुर जलाशय, बिसहजारी ताल समुह, राराताल, से–फोक्सुन्डो, गोसाइँकुण्ड, गोक्यो ताल समुह, माइपोखरी र पोखराका तालहरू गरी जम्मा १० वटा सिमसार सूचीकृत छन्। जैविक विविधताका हिसाबले पनि संकटापन्न अवस्थामा रहेका वनस्पति तथा जीवहरू सिमसार क्षेत्रमा बास गर्छन् भने बसाइँसराइ गर्ने चराहरूका लागि सिमसार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्वको कुल भूभागको ०.१ प्रतिशत ओगटेको नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले २५औं स्थानमा छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विश्वमा पाइने कुल वनस्पति प्रजातिको ३.२ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छन् भने विश्वमा पाइने कुल जीवका प्रजातिमध्ये १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छन्। 

जीवनयापन र जैविक विविधतामा बाहेक नेपालका सबै धर्म र संस्कृतिमा सिमसार क्षेत्रको उत्तिकै महत्व रहेको छ। पोखरी, ताल, नदीकिनार विभिन्न चाडपर्व र धार्मिक कार्यहरूमा पवित्र मानिन्छन्। मिथिला संस्कृतिअन्तर्गत मानिने छठ पर्व यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसअन्तर्गत नदी, ताल तथा पोखरीका किनारमा बसेर व्रतालुहरूले सूर्यलाई अघ्र्य दिने गर्छन्।

वन ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय सिमसार नीति– २०६९, राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्य योजना (२०१८–२०२४) तथा रामसार क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन मार्गदर्शनलगायतका दस्तावेजले नेपालमा रहेका सिमसार तथा रामसार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा समुचित उपयोगमा जोड दिए पनि संघीय नेपालको सन्दर्भमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग र व्यवस्थापनमा निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्था र निकायकै जरुरी रहेको विज्ञ बताउँछन्।

सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा संलग्न विभिन्न निकायबिच रहेको नीतिगत अस्पष्टता, व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी अभाव, अपर्याप्त प्राविधिक, संस्थागत तथा वित्तीय क्षमताका कारण संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। 

यसको संरक्षणका अन्य चुनौतीमा कृषि एवं बस्ती विस्तार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइका लागि पानी उपयोग, प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको आक्रमण, क्षमताभन्दा बढी प्राकृतिक संसाधनको दोहन, व्यावसायिक मत्स्यपालन तथा कृषि र सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिन उपयोगमा भएको परिवर्तनले यो क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको मानिएको छ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने सिमसार संरक्षणको एकीकृत योजनाको आवश्यकता रहेको सिमसार संरक्षणमा धेरै वर्ष काम गरेका संरक्षणविद् टोप खत्री बताउँछन्। सिमसार क्षेत्रको पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनले भूमिगत पानी संरक्षण गर्न सकिने विज्ञ मान्छन्। ‘दिगो जल व्यवस्थापनमार्फत समुदाय र पारिस्थिकीय प्रणालीमा सिमसारले गरेको योगदानलाई अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ’, उनी तर्क गर्छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र नभई यो क्षेत्रबाहिरसमेत सिमसारहरू रहेकाले छुट्टै निकाय बनाउन त्यति सहज नभएको तर्क वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाको छ। उनी राष्ट्रिय सिममार नीति २०६९ लाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको मान्छन्। ‘यो संवेनदनशील क्षेत्र संरक्षणमा सबै निकाय गम्भीर हुनैपर्छ’, उनको तर्क थियो।

प्रकाशित: ३१ असार २०८१ ०७:०२ सोमबार

#flood #Climate-crisis