सेवाग्राहीले एक लाख रूपैयाँसम्म तिरेर लिएका सवारीचालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) सबै नक्कली परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट सेवाग्राहीले ३५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म तिरेर लिएका लाइसेन्स सबै नक्कली भएको खुलेको हो।
सिआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सिध्याएर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीले अनधिकृत रूपमा ३५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म तिरेर लिएका सबै लाइसेन्स नक्कली भएको उल्लेख छ । यसरी पैसा लिएर नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटरका कर्मचारीहरू मात्रै अनुसन्धानको दायरमा आएका छन्।
लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताको अनुगमन नगर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरूलाई प्रहरीले दोस्रो चरणमा पनि अनुसन्धनको दायरामा ल्याउन सकेन। नक्कली लाइसेन्स वितरणबाट मात्रै करिब १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी उठाइएको थियो। नक्कली लाइसेन्स वितरणमा बिचौलिया, कर्मचारी र अन्य पक्षको पनि संलग्नता छ। यो धन्दामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चरणबद्ध अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ।
सरकारी वकिलले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सेवाग्राहीले ३५ हजार, ५० हजार र एक लाख रूपैयाँ दरले उठाएर यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई बुझाएको उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा एक लाख दुई हजार नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको र २८ हजार नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको पाइएको छ। यो विषयमा भ्रष्टारजन्य कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न सिआइबीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाई नक्कली लाइसेन्स जारी गर्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका सरोज पाण्डे, एभर भन्ने सोम थापाको यकिन नाम, थर, वतन नखुलेको हुँदा निजहरूलाई हाल प्रतिवादी कायम गर्न नसकिएको र नाम, थर, वतन खुलेका बखतमा प्रतिवादी कायम हुने जनाएको छ। यसैगरी उपसचिव केशव अर्याल, अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे, पदमराज आचार्य, सुवास पौडेल, रामकृष्ण श्रेष्ठ, दिलीपकुमार साह, राजेश लम्साल, बिनोद भण्डारी, विवेक भण्डारी, नारायणप्रसाद पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डेलगायतले आर्थिक लाभका लागि पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरेको सिआइबीले जनाएको छ।
सिआइबीले यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा सरकारी अभिलेखको रूपमा रेकर्ड रहने गरी अनधिकृत रूपमा झुटा विवरण प्रविष्ट गराई सोही आधारमा नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको जनाएको छ। सिआइबीले एक लाख रूपैयाँसम्म असुल गरी शक्तिवीर खत्री, हर्षबहादुर सिंजाली, पुषोत्तम पोखरेललगायतका नाममा नक्कली लाइसेन्स जारी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अपराधसमेत गरेकाले उनीहरूमाथि सोही कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ। साथै सिआइबीले खत्री, सिंजाली, पोखरेललगायतका नाममा जारी हजारौं नक्कली लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।
सिआइबीको अनुसन्धानअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले लाइसेन्सको ट्रायलका लागि खोलिएका ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकमार्फत सिन रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ। कर्मचारीले बिचौलियाका रूपमा धेरैजसो ड्राइभिङ सेन्टरलाई प्रयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार उपसचिव केशव अर्याल, अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे, पदमराज आचार्य, ज्ञानराज पाण्डेले यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रणालीमा व्यक्तिको विवरण र लाइसेन्स जारी गरेको काल्पनिक पुरानो मितिमा भुटा विवरण राखेको पाइएको छ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा कार्यरत सुवास पौडेल, नारायणप्रसाद पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत दिलीपकुमार साह, यातायता व्यवस्था कार्यालय चितवनमा कार्यरत राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय झापामा कार्यरत विवेक भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा कार्यरत बिनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीमा कार्यरत रामकृष्ण श्रेष्ठले योजनाबद्ध तरिकाले व्यक्तिहरूको बायोमेट्रिक (औंठाछाप, फोटो, दस्तखत) इन्ट्री गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेछ। केही कर्मचारीसहितको गिरोहले देशभरिका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । ‘कीर्तेमा अझै अनुसन्धान हुनेछ, नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संलग्न देखिएका केही फरार रहेकाले पक्राउ परेपछि थप अनुसन्धान हुनेछ’, सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले भने। उनका अनुसार सेवाग्राही झविलाल भण्डारी, रोशन पाण्डे, उदयबहादुर विक गणेशबहादुर क्षेत्री, मोहनप्रसाद कोइराला, राजकुमार श्रेष्ठलगायतबाट मोटो रकम असुलेर नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ।
झविलालबाट ३५ हजार, रोशनबाट ५० हजार र उदयबाट एक लाख रूपैयाँ लिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छिरिङ तामाङले ४५ हजार रूपैयाँ उपसचिव अर्यालको समूहलाई तिरेर लाइसेन्स बनाएको पनि सिआइबीको दाबी छ। यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडिएल) लागु हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडिएलमा रूपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेखमा चलखेल गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यातायात व्यवस्था विभागको छानबिनपछि सिआइबीले अनुसन्धान थालेको हो । २०७२ सालपछि विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकहरूको हेलचेक्र्याइँका कारण एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन्। २०७२ सालयता एक लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी भएको विभागले छानबिन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरणमा करोड होइन, अर्बौं रूपैयाँको चलखेल देखिन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने। यसअघि सिआइबीले, सुरजप्रकाश अर्याल, हरिश भट्ट, प्रदीप सुनुवार, मिलन बास्तोला, बिर्जुकुमार चौधरी, वसन्त पाण्डे, गणेश भण्डारी, दीपा न्यौपानेलगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन्।
प्रकाशित: २६ असार २०८१ ०६:३२ बुधबार