दुई साताअघि सिफारिस गरिएका राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। आठ देशका लागि आठ जनालाई राजदूत बनाउन भन्दै सरकारले सिफारिस गरेको दुई साता नाघिसक्दा पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको छैन। यसकारण उनीहरूले राजदूतको नियुक्त पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
असार ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आठ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूको गठबन्धन थियो। तर अहिले पुरानो गठबन्धन भत्किएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सरकारबाटै बाहिरिएको छ।
अहिले सरकार अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएका छैनन्। एमाले सरकारमा भएको बेला गरिएको राजदूत सिफारिस प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएको छैन। संसद् सचिवालयका महासचिव तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिव पदमप्रसाद पाण्डले सरकारले राजदूत सिफारिस गरिएको प्रस्ताव शुक्रबारसम्म संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए।
‘सरकारले अहिलेसम्म राजदूत सिफारिस प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘संसद् सचिवलायमै प्रस्ताव दर्ता नगराएकाले उक्त प्रस्ताव संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा लगिएको छैन।’
पाण्डेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा पहिले त्यसलाई सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसपछि संसद् सचिवालयले उक्त प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिमा लान्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको विषयमा सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय सु्ुनुवाइ समितिका सदस्य प्रकाश अधिकारले पनि समितिमा राजदूत सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढेको बताए।
‘राजदूत सिफारिस गरिएको विषय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको जानकारी हामीलाई छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन।’ सरकारले भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, बेलायतका लागि डा. विजन पन्त, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रञ्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। यीमध्ये दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस गरिएका सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका थिए। त्यतिबेला सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डाका आधारमा राजदूत सिफारिस गरिएको थियो।
प्रकाशित: २२ असार २०८१ १२:४० शनिबार