मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको पाइएको छ।
सरकारका विभिन्न अंगले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको औंल्याई सुशासन कायम गर्न भन्दै गत वर्ष कात्तिकमै अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनको पालनामा सरकारले अटेर गरेपछि हालै अख्तियारले अर्को निर्देशन दिएको छ। प्रतिस्पर्धा सीमित गरी मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई अर्को निर्देशन दिइएको हो।
सरकारी रकम दुरूपयोग भइरहेको, संघ र स्थानीय तहमा मिलेमतो हुने गरेको र त्यसबाट गुणस्तरहीन कार्य हुन थालेको तथा आफ्नो कार्यालयमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि अख्तियारले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मिलेमतोमा योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई एकैसाथ निर्देशन दिइएको छ।’
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारका सबै निकाय, सातवटै प्रदेश, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ।
‘तीनै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा नियमित प्रकृतिको सामान्य कामका लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी ‘वेटेज’ (प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अनुपात ९०ः१० मा) दिई निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका छन् र तिनको छानबिन भइरहेको छ,’ अख्तियारले पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ (१) (ख) को व्यवस्थाबमोजिम सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाइएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) मा प्रस्ताव छनोट विधि उल्लेख छ। त्यसै दफाको उपदफा (५) मा ‘खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने’ प्रावधान उल्लेख छ।
प्रस्ताव छनोट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलताअनुसार प्रस्ताव मूल्यांकनको अंकभार निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ।
यसअघि अख्तियारले मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण, बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुझाव लेखिपठाएको थियो। अख्तियारले २०८० कात्तिक १३ गते २२ बुँदे निर्देशन पठाएको थियो।
अख्तियारले सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययनजस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनोट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई कम ‘वेटेज’ दिँदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनोट हुन सक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको ‘प्रोजेक्ट डकुमेन्ट’मा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। त्यसले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) र नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) बमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाई परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टीकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठुला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिएबमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ अख्तियारले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि पठाएको निर्देशनलाई सरकारले अटेर गरेपछि पुन निर्देशन दिनुपरेको अख्तियारले जनाएको छ। सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढंगले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएबमोजिमका कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता (इन्टरलिडेज) कायम गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण माग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन÷नियमबमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई तीनै तहका आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमाभन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्यका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने, तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट निर्माण सम्बद्ध निकाय (राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, स्थानीय तहको योजना शाखा/महाशाखा) ले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको द्रुत लेखाजोखा गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकताक्रमसहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता आयोजनाको विवरण स्वतः मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अध्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सरकारले बेवास्ता गरेको अख्तियारको गुनासो छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियमविपरीत हुने र त्यस्तो कर्मका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने र विधायिकी स्वीकृतिबाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयका आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको पनि जनाएको थियो।
उक्त कार्य नेपालको संविधानमा उल्लिखित आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐननियमविपरीत हुने र यस्तो कार्यबाट अख्तियारको दुरूपयोगसमेत हुने हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तो प्रवृत्तिको पूर्णतः अन्त्य गर्न पनि अख्तियारले निर्देशन गरेको थियो।
जथाभाबी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरूपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको भन्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूले जथाभाबी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिँदै जाँदा स्रोतको दुरूपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढे पनि अख्तियारको निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै अख्तियारले सम्बन्धित अधिकारीहरूले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पु¥याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नुपर्ने आवश्यक भए दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने बजेट प्रतिशत पूरा गरी स्रोत सुनिश्चतता सहमती लिई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको जनाउँदै अख्तियारले वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राखै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा वस्तुगत मापदण्ड बनाई सोको पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
साथै स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार समयमै खरिद गर्नु र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी दिनु सम्बन्धित खर्च गर्ने अधिकारी र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी भए पनि त्यस्ता अधिकारीहरू जिम्मेवार नहुँदा कार्य सम्पन्न भएर पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नभई ठुलो दायित्व सिर्जना हुने र नयाँ आर्थिक वर्षमा उक्त दायित्व भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर वा जथाभाबी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरूपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तरसमेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको जनाएको थियो।
त्यसैगरी योजना छनोट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने हरेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा आयोजनास्थल/निर्माणस्थलमा वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्र्ने, यसरी यकिन गर्न आवश्यक परे सम्बन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउन तथा तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अबन्डामा करोडौं रकम राखे र आव सुरु भई बजेट कार्यान्वयनका चरणमा बिनातयारीका र प्रतिफलबेगरका आयोजना प्रविष्टि गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने, यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको विषयमा उजुरी परे आयोगले अनुसन्धान गर्ने र यसबाट सरकारी स्रोत–साधनको दुरूपयोग भएको देखिए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने विषयमा समयमै सम्बन्धित पदाधिकारी सजग हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। साथै तीनै तहका सरकारले योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालनमा ध्यान दिनसमेत अख्तियारको निर्देशन थियो।
प्रकाशित: २२ असार २०८१ ०५:५३ शनिबार