स्वास्थ्य मन्त्रालयले गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. रवि मल्ल नियुक्त भएको विषयमा चासो लिएको छ। नियुक्ति भएको पाँच महिनापछि भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका प्रदीप यादवले चासो राखेका हुन्। अवैधानिक ढंगले सञ्चालक समितिको बैठकलाई प्रयोग गरेर व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित गरी नियमावली संशोधन गरेर नियुक्ति गरेको विषयमा मन्त्रालयले चासो लिएको स्रोतले जनाएको छ।
२०८० माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतको प्रस्तावमा मल्ललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीको कार्यकाल गत पुस ६ गते सकिएपछि मन्त्री बस्नेतले मल्ललाई निमित्त दिएका थिए। त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक नै नियुक्ति गरिदिए। उनी नियुक्ति हुनु डेढ वर्षअघि वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट कार्डियोलोजिस्टका रूपमा कार्यरत मल्ललाई ६० वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश दिइएको थियो, तर उनलाई नै नियुक्ति गर्नका लागि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सञ्चालक समितिको बैठक राखेर सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५८ संशोधन गराएका थिए। नियमावलीको दफा १०१ मा भएको ६० बर्से उमेर हद हटाएर प्राविधिक र चिकित्सकका लागि मात्रै भन्ने उल्लेख गरी ६३ वर्ष बनाइएको थियो।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खापुङको निर्णयमा हालका स्वास्थ्यमन्त्री यादवले चासो राखेका हुन्। ‘संस्थालाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालक समितिको बैठक राखिएको रहेछ, त्यो पनि गणपुरक संख्या देखिँदैन, त्यसकारण यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट चासो राख्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।
गंगालाल वरिष्ठ कार्डियोलोजिस्ट डा. मल्लको जागिर अवधि बढाउन २०७९ साउन २१ गते सञ्चालक समितिको बैठक राखेर कार्डियाक सर्जनको भत्ता एक सय ५० प्रतिशत बढाउने निर्णयसमेत भएको थियो।
२०७९ साउन २३ गते डा. मल्लले ६० वर्ष उमेर हदका कारण गंगालालबाट अवकाश पाउने भएपछि उनको जागिर अवधि बढाउन साउन २१ गते स्न्त्रालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अवकाशको उमेर ६० बाट बढाएर ६३ बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही बैठकले कार्डियाक सर्जनको भत्ता बढाउनेसमेत निर्णय गरेको थियो, तर नागरिकलाई प्राप्त भएको सो बैठकका मान्युटमा भने तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत डा. चन्द्रमणि अधिकारी भने उपस्थित भएका थिएनन्।
साउन २३ देखि घर जान लागेका मल्ललाई रोक्न तत्कालीन मन्त्रीले आकस्मिक रूपमा सञ्चालक समितिको बैठक साउन २१ गते बिहान राखेका थिए, तर अधिकारीकै हस्ताक्षरबाट त्यअघि साउन १९ गते मल्ललाई अवकाश दिइएको पत्र थमाइएको थियो। त्यतिबेलाबाटै उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनका लागि उमेर हद बढाइएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले साउन २० गते शुक्रबारै बैठक राख्न चाहे पनि सम्भव देखिएको थिएन। त्यसपछि शनिबार बैठक डाकेका थिए। शनिबार तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अधिकारी बिदामा रहेका थिए। ०७९–८० र चलानी नं ४३ भएको पत्रमा साउन २१ गते शनिबार आकस्मिक रूपमा बैठक राख्न अनुरोध गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्रचार गरेका थिए।
त्यसपछि उनको जागिर रोकिएको थियो। जागिर त्यही थमौती भएकै बेला सरकारले चार वर्षका लागि गत माघमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले डा. मल्ललाई नियुक्ति गरेपछि गंगालालमा कार्यरत अर्का चिकित्सक डा. रामेश कोइरालाले गंगालालबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए, तर उनको उमेर हद बढाउने बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा कोइराला पनि उपस्थित भएका थिए।
जानकारहरूका अनुसार त्यस दिनको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलको स्थानमा श्यामसुन्दर यादव उपस्थित भएका थिए। साथै अर्का सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका युवराज लिम्बू गंगालालबाट अवकाश पाइसकेकाले उनको उपस्थितिलाई मान्य नहुने र बैठक नै निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सुजित राजभण्डारीले राखेका कारण त्यो पनि कानुनी रूपमा मान्य नहुने भएकाले गणपुरक संख्या नपुगेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यतिबेला त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ईश्वर पोखरेल पनि उपस्थित भएका थिएनन्। उनी पनि सञ्चालक समितिका सदस्य थिए। १२ जना सञ्चालक समितिका सदस्य रहेकोमा आठजना भनिए पनि वैधानिक रूपामा ५ जना उपस्थित भएका थिए।
पाँचजना मात्रै सदस्यहरूको उपस्थिति मान्य हुन अवस्थामा गरिएको नियमावली संशोधनको निर्णय नै अवैध रहेकाले उनको नियुक्तिलाई तत्कालीन सरकारले शक्तिको आडका संशोधन गरेको जनाउँदै मन्त्रालयले यो विषयमा पुनर्विचार गर्ने जनाएको हो।
गंगालालका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १४.१२ मा कर्मचारीको सुविधासम्बन्धी संशोधनबारे उल्लेख गरिएको छ। नियम १४.१२ मा ‘कर्मचारीले पाउने तलबमान, भत्ता र अन्य कुनै सुविधा सम्बन्धमा समितिको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतको स्वीकृतिबाट मात्र संशोधन गर्न सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ।
नियमअनुसार तत्कालीन १२ जना सञ्चालक समितिको सदस्यमध्ये दुईतिहाइका लागि आठजना हुन्थ्यो, तर सञ्चालक समिति बैठकमा १२ मध्ये आठजना मात्रै उपस्थित थिए। त्यसमा पनि एकजना अवकाश पाइसकेका व्यक्ति बैठकमा सहभागी थिए। अर्का व्यक्ति बैठकमा भाग लिन नपाउने र मन्त्रालयको सचिवसमेत उपस्थित नभएको विषयमा त्यो निर्णय विवादित बनेको थियो।
तर कार्यकारी निर्देशक मल्लले आफूलाई यो विषयमा रुचि नभएको र आफ्नो बारेमा गरिएको निर्णय पनि अरूले नै गरिदिएको बताएका छन्। ‘मलाई कार्यकारी निर्देशक हुने रुचि थिएन, त्यो निर्णय गर्ने बेलामा म थिइनँ, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नै दुई महिनाअघि अर्थात् २०७० जेठ २ मा ६० वर्षलाई ६३ वर्ष बनाउने भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, पछि साउन २१ गते उहाँकै प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो, यसमा मेरो कुनै पहलकदमी छैन’, डा. मल्लले भने, ‘मसहित डा. अरूण मास्के, डा. मनबहादुर केसी गंगालालका फस्ट जेनेरेसन हो। हामीभन्दा अघि नै एउटा टोली ३६ महिनाको सेवा सुविधा लिएर बाहिरिए। त्यसपछि कोही नरहने भए। जनशक्ति पनि छैन भन्ने हिसाबले ६० वर्षको उमेर हद बढाएर ६३ बनाएको हो, तर फेरि पनि मेरो रुचि चाहनामा उमेर हद बढाइएको होइन र मेरो नियुक्ति पनि गंगालालको कर्मचारीका रूपमा होइन।’
उनको नियुक्तिपछि गंगालाल अस्पतालमा एक प्रकारको असन्तुष्टि बढेको थियो। त्यहीं कार्यरत डा. रामेश कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिने घोषणा नै गरेका थिए। ‘देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको दायित्व हो भन्ने म मन नपरीकन पनि कसो–कसो सरकारीबाट राजीनामातिर पुग्दै छु’, उनले त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल ट्विटमार्फत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा (देउवा) लाई धन्यवादसमेत भनेका थिए। डा. मल्ललाई नियुक्ति गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत देउवानिकट रहेका कांग्रेस नेता हुन्।
प्रकाशित: ४ असार २०८१ ०८:०० मंगलबार