उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
निवेदक अनुपम भट्टराईले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले भने, 'निवेदकले नै सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिनुभयो। त्यसैले सुनुवाइ नभएको हो। तयारी नपुगेको भन्दै उहाँहरुले सुनुवाइ स्थगन गर्न भन्नुभएको थियो। उक्त रिटको सुनुवाइ आज इजलासमा १० औँ नम्बरमा थियो।'
लामिछानेलाई अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेका बेला पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सोमबार भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्नू भनी अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट वैशाख २४ मा जारी भएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नरहेको भन्दै पत्रले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने स्पष्ट रहेकाले पत्रको सम्पूर्ण काम, कारबाही, सूचना, पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ।
‘सहकारी ठगीजस्तो विषयमा बचतकर्ताले न्यायका लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी अनुसन्धान नगर्नू, मुद्दा नचलाउनु भन्नेजस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नभन्नू र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने निर्धक्क अनुसन्धान गर्नू भनी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ निवेदकको मागदाबी छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पार्दै पत्र दिएको थियो। सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई हालसम्मको ‘क्लिन चिट’ दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। लामिछानेले वैशाख १० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सम्बन्धित कार्यालयमा सोधेर कुनै उजुरी जाहेरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ मा जानकारीपत्र दिएको थियो।
‘यस कार्यालयमा जानकारी पाऊँ भनी पेस गर्नुभएको वैशाख १० को निवेदन मागका सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्न रहे÷नरहेको कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोगपत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी, जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जानकारी पत्रमा भनिएको थियो ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ १२:४१ बुधबार