सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गर्दा बेरुजु एक वर्षकै अवधिमा साढे ९५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढेको हो। योसँगै कुल अद्यावधिक बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ गरिएको खर्चको लेखापरीक्षणबाट गत आवमा साढे ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
१ हजार ६०५ सरकारी कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब २७ अर्ब बेरुजु देखिन आए पनि सम्परीक्षण हुँदा २५.१६ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब १४ करोड घटेर ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फस्र्योट हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।
संघीय सरकारी कार्यालयको ४६ अर्ब ५३ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ६ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहको ३१ अर्ब १ करोड, संघीय समिति तथा अन्य संस्थाको १० अर्ब ६४ करोड र प्रदेश समिति तथा अन्य निकायको ८४ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ गत आवसम्म कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
विगतमा संघीय कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य समितिको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो। विगतको बेरुजुको तुलनामा गत आवमा बेरुजु रकम १४.०५ प्रतिशत बढेको हो।
गत आवमा कारबाहीको टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब पुगेको महालेखाले औंल्याएको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय कार्यालय र अन्य समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजुका अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको समयमै कारोबार टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ।
संघीय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न १० वटा मन्त्रालय र अन्यको ४६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १५ अर्ब ५१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने, २८ अर्ब ९२ करोड र पेस्कीबापत २ अर्ब ९ करोड बेरुजु छ।
संघीय सरकारी कार्यालयअन्र्तगत अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बेरुजु छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु १२ अर्ब ९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बेरुजु छ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब १ करोड रूपैयाँ छ। एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम बेरुजु हुने मन्त्रालयमा सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र छन्।
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण भएको अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको ३.३७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत बेरुजु छ।
त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुनेमा ६४४ वटा, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुनेमा १०३ वटा र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा एउटा पालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठुलो आकारको बजेट तर्जुमा गर्ने, कम खर्च हुने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। राज्यको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चिति घाटा निरन्तर वृद्धि भई अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकाले राज्यको संलग्नता उपर पुनर्विचार गरी आवश्यक नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बताए।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८१ ०६:४० सोमबार
