काठमाडौं – बुधबार दलित अधिकारकर्मीहरुले जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहेका थिए । त्यहाँ सहभागी थिए, पत्रकार मिलन विश्वकर्मा । मञ्चमा दलित अधिकारकर्मीहरुको भीड थियो, उनको मनमा भने राजधानीमै आपूmले भोगेका विभेदका दृश्य घुमिरहेका थिए।
गत फागुन २१ गते राजधानीमा डेरा खोज्ने क्रममा उनले जातीय विभेदको नराम्रो अनुभव भोग्नुपर्यो।
‘मञ्चमा आपूmले भोगेजस्ता छुवाछुतको विषय उठ्ला र तीनका निकास खोजिएला भन्ने आशा थियो,’ उनले भने, ‘तर स्थिति उल्टो पो भयो । यस्ता विषयमा कुनै नेता तथा अधिकारकर्मीले बोलेनन् । बरु आरक्षण र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीका कुरा पो उठे ।’ त्यस्तो कुरा देखेपछि उनी कार्यक्रमबाट हिँडे।
आफूले भोगेजस्ता विभेदका विषयमा कसैले कुरा नउठाउँदा उनलाई लाग्यो यी मुद्दामा कोही गम्भीर रहेनछन् । ‘कसैले आरक्षणको कुरा उठाए, कसैले मन्त्रिमण्डलमा यति दलित उति दलितको कुरा गरे, कसैले समानुपातिक समावेशीको कुरा गरे तर राजधानीमा दलितहरुले कसरी सहज रुपमा डेरा पाउने भन्ने बिषयमा कोही बोलेनन्,’ उनले नागरिकसँग भने।
विश्वकर्मासहित सञ्चारकर्मी पत्रकार विक्रम सुनार र विद्यार्थी रिमराज सुनारले गत फागुन ५ गते घरवेटीले दिन्छु भनेको कोठा दलित भएका कारण नदिने मात्र होइन दुव्र्यवहार नै गरिन्।
सो घटनापछि तीन युवाले घरबेटीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरे । प्रहरीले दुवै पक्षलाई मिलाउन खोजे पनि दलित अधिकारकर्मीले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने दबाब दिएपछि गौतम थरका बानेश्वरका घरबेटीलाई ९ दिन थुनामा राख्यो। उनी १० हजार धरौटीमा छुटिन्।
पीडित सञ्चारकर्मी द्वय विश्वकर्मा र विक्रमले व्यवसायिक घरमा कोठा पाए । जातको वास्ता नहुने घरमा मात्र कोठा पाउन सफल भएको विश्वकर्माले बताए । अझै कोठा पाउन नसकेको सुनारले भने सो घटनापछि कोठा नपाइने त्रास कायमै रहेको बताए । ‘दलित समुदायले कोठा पाउन दोब्बर गाह्रो हुँदोरहेछ, जात सोधे कोठा नदिने, ढाँटेर कति दिन बस्नु ?’ पीडित सुनारले भने । राजधानीमै यस्तो चर्को विभेदको घटना हुनु आश्चर्यको विषय भएको पत्रकार विश्वकर्माले बताए।
यी त विभेदका केही घटना मात्र हुन् । यीबाहेक देशभर वर्षेनी सयौंको संख्यामा जातीय विभेदका घटना र हिंसा हुने गरेको छ । साथै, वर्षेनी जातीय विभेदको कारण अन्तरजातीय विवाहले पनि दलित युवा–युवतीहरूले हिंसा खेपिरहेका छन्।
गत वर्ष मात्र राष्ट्रिय दलित आयोगमा ७ वटा अन्तरजातीय विवाहका उजुरी परेको तथ्यांक छ। आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ४३ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये २० वटा जातीय छुवाछुतका मात्र थिए भने बाँकी अन्तरजातीय विवाह, वोक्सी र आरक्षण दुरुपयोगका छन्।
गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा आयोगमा ६९ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये १४ वटा जातीय छुवाछुतका थिए।
आयोगका शाखा अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माका अनुसार उजुरी परेमध्येका सबैले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन। ‘कमैले मात्र न्याय पाएको अवस्था छ,’ अधिकृत विश्वकर्माले भने । जातीय विभेदका मुद्दा सरकारवादी भएर पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर नभएकनले कारकाही फितलो भएको विश्वकर्माले बताए। ‘आयोग अनुगगमनमा जाँदा कतिपय प्रहरी र जिल्ला प्रमुख अधिकारीले जातीय छुवाछुतको कानुनबारे थाहा नपाएको बताउँछन्, यो स्थिति हेर्दा निकायहरू गम्भीर छैनन्,’ उनले भने।
जातीय विभेद तथा सजायसम्बन्धी कानुनमै कमजोरी रहेको दलित विभेदका मुद्दामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता साशंकरले बताए । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय एने २०६८’ मा न्यूनतम एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। ऐनले न्यायाधीशलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने प्रशस्त अधिकार दिएकाले कतिपय पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिएको अधिवक्ता साशंकरले बताए।
‘ऐनले न्यायाधीशको स्वविवेकमा न्यून सजाय गर्ने अधिकार छोडेकैले कारबाही फितलो भएका हो,’ उनले भने । फितलो ऐनलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेर लागू गर्न सकेको खण्डमा जातीय विभेद छिट्टै समाजबाट हट्ने शाशंकरको दाबी छ । ‘कडा सजायको व्यवस्था भए जातीय भेदभाव स्वत कम हु्न्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०६:१६ बिहीबार