सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफैं उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सिधाकुरालाई अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिना, सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई तारेखमा राख्ने सोमबार आदेश गरेको हो। साथसाथै श्रव्य–दृश्य सामग्रीमा नाम उल्लेख भएकाहरूलाई प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपि पठाई सात दिनभित्र लिखित भनाइ पेस गर्न आदेश गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उपे्रति, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन एसपी सञ्जय थापा र किशोर विष्टलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
साथसाथै अडियो उपलब्ध गराउन राजकुमार तिमिल्सिनाबाट विवादित सामग्री रेकर्ड गरेको ओरिजिनल डिभाइस, पत्रकार काफ्लेलाई पठाइएको भनिएको इमेल सातदिनभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ।
मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै जेठ ४ मा पेसी तोक्न अदालतले आदेश गरेको छ। सिधाकुरा नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री प्रशारण गरेको थियो। त्यसपछि शृंखलावद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सिधाकुराले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो। अदालतको लिखित आदेश आउनुपूर्व नै सिधाकुराले आफूले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री हटाउँदै अब रोक्ने बताएको थियो।
सर्वोच्चले विषयवस्तुको सत्यतथ्य, प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसकेको छ। आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश गरिसकेको छ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई श्रव्य–दृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने अदालतले यस अघि व्याख्या गरेको छ।
व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नभएको अघिल्लो आदेशमा उल्लेख छ। ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुनेगरी पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा भएको फैसलाको मुद्दाको सन्दर्भमा इजलासमै नरहेका न्यायाधीश, बहस पैरवीमा सहभागी नरहेका कानुन व्यवसायीलाई आरोप लगाइएको सर्वोच्चको ठहर छ।
संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान व्यहोरा फेर्न लगाउनेजस्ता कार्यविधिगत रूपमा असंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको उल्लेख छ। प्रसारण सामग्रीले समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम, अनास्था पैदा गरेको अदालतको ठहर छ।
‘अदालतको गरीमा, मर्यादामा आँच पुर्याउने र अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दूरापयपूर्ण, नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको’ भनिएको छ।
अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलसहितलाई सर्वोच्च अदालतमा गत आइतबार अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चका उपरजिष्टार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले न्यायपालिकालाई बदनाम गराउन भ्रामक सामग्री प्रसारणले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८१ ०७:५३ मंगलबार
