सगरमाथालगायत हिमाल चढ्ने क्रममा फोहोर थुप्रिरहेको खबर आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आरोहीलाई नै सरसफाइका लागि जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रोयल्टीका नाममा जथाभाबी आरोहणको अनुमति दिन नहुने आदेश पनि गरेको छ।
‘हिमाल चढ्न लैजाने कम्पनी, गाइड, साथमा जाने सहयोगीहरू, आरोहीलाई समेत कडा मापदण्ड बनाई फोहोर फिर्ता ल्याउन र व्यवस्थापनमा यथोचित सतर्कतासहित जिम्मेवार बन्न–बनाउन भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। नेपालमा सगरमाथासहित ४१४ वटा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिने गरिएको छ। वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेकाले हिमाल आरोहणका लागि जथाभाबी स्वीकृति दिन नहुने पनि सर्वोच्चले आदेशमा व्याख्या गरेको छ। हिमालको सामथ्र्यको विषयलाई सर्वोच्चले मानवीकरण गरेर हिमालकै भाषा पनि आदेशमा प्रयोग गरेको छ।
‘मेरो सामथ्र्यभन्दा बढी खेप्न नसक्ने पाइलाले मेरो छाती छिचोलिरहेको छ। पर्वतारोहीको फोहोर र शवहरूले मेरो आत्मा छियाछिया पारेका छन्। सहनै नसक्ने अवस्थामा छु म। तीव्र रूपमा पग्लिरहेका कारण मेरो रूपसमेत परिवर्तन भई म कालो पत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको छु,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यो प्रक्रिया जारी भइरहे अझ दर्दनाक अवस्था पैदा हुन्छ। हामी त्यो हेरिरहन सक्दैनौं।’
साथै हिमालको महŒवमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘हिमाललाई फोहोर राख्नु र रोयल्टीका नाममा हिमालहरूले थेग्नै नसक्ने गरी जतिसुकै संख्यालाई जुनसुकै समयमा पनि पर्वतारोहण गर्न दिनु भनेको हिमाललाई पीडा दिनु र अपमान गर्नु हो, उसको आत्मसम्मानमा आघात पार्नु हो। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पहिले नै हिमालमा निकै कठोर रहेको छ। यसरी आरोहण गर्ने क्षमता पनि नभईकन सहजै र बारम्बार आरोहणका लागि स्वीकृति दिँदा हिमालले थेग्न सक्दैन र पर्वतारोहीहरूको जीवनमा समेत यसबाट खतरा परिरहेको छ। हिमालमा थुप्रिएका फोहोर र शवहरूले यही कथा भनिरहेका छन्।’
‘पर्वतारोहण दलका सदस्यले आफूसँग लैजाने सामानको सूची तयार गरी पर्वतारोहणको प्रस्थान बिन्दुमा प्रविष्ट गर्ने र फर्कने क्रममा फिर्ता ल्याएका सामान अनिवार्य रूपमा आगमन बिन्दुमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘धरौटी फिर्ता लिन आउँदा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सामानको सुनिश्चितता गरी मात्र धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउनू। हाल धरौटी फिर्ता लिने जिम्मेवारी लिएका निकायको सिफारिसपत्र (क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) का आधारमा मात्र धरौटी फर्काउने अभ्यासको निरन्तरता गर्नू–गराउनू।’
हिमाल सरसफाइ अनुगमन, सुपरीवेक्षण उपसमितिको गठन गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। अदालतको आदेशबमोजिम हिमाल सरसफाइका लागि तीन वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनेको छ। प्रभावकारी भए हिमाल सरसफाइमा सहयोग पुग्ने भन्दै रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेतृत्व लिई सरकारका अन्य सरोकारवाला निकाय, संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले वैशाख १४ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भन्दै संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो।
हिमाली भेगका लाखौंको जीविकाको स्रोत हिमाल भएकाले कृषि तथा पर्यटनमा मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख छ। हिमाल हाम्रो पहिचान, गर्व भएको, विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथाले हाम्रो देशलाई विश्वमा चिनाएको पनि बताइएको छ।
हिमाल अस्तित्वको अभिन्न अंग हो। हिमालहरू नेपालको भौगोलिक तथा जैविक विविधता हटस्पटका रूपमा मात्र नरही नेपालका कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था, विश्वास र अभ्यासहरूसँग पनि गाँसिएका छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पर्वतारोहण र पर्यटन व्यवसाय देशको आर्थिक विकासको महŒवपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हो। हिमालहरूले नेपाललाई नदी, खोला र जैविक विविधता बढाउनुको साथै पानी, विद्युत्, खाद्य तथा अन्य आवश्यकता पनि पूर्ति गर्छन्।’
विश्वमा भइरहेको विश्वव्यापी उष्णतालाई न्यूनीकरण गर्नसमेत हिमशृंखला, हिमताल र हिउँको सुरक्षा आवश्यक रहेको सर्वोच्चले बताएको छ। हामीले हिमाललाई यसकै रूपमा आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। अन्तरपुस्तीय समन्वयको अवधारणा पनि उल्लेख गरिएको छ। विश्वसम्पदामा सूचीकृत हिमशृंखला, हिमाली जनताको अधिकार, सिंगो नेपाल र नेपालीको गर्वको संरक्षण गर्न, नेपालको आर्थिक विकासको सुनिश्चितता गर्न तत्काल राज्यका निकायहरूले संरक्षकको भूमिका लिई नासोका रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न आवश्यक भनेको छ। फोहोर र शवको व्यवस्थापनका निमित्त तत्कालै भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै ‘प्रदूषण गर्नेलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउने’ सिद्धान्तबमोजिम उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार हिमाल र हिउँको चरित्र नबुझी सफाइलाई बुझ्न सकिन्न। हिउँ पग्लिदै जाँदा फोहोर देखिन्छ। जति फोहोर देखिन्छ त्यति मात्र सफा गर्न सकिन्छ। तसर्थ सफाइ निरन्तर गर्नुपर्छ। फेरि मौसम समय र प्राकृतिक विपद् थप चुनौतीका रूपमा रहन्छ। एकल आरोहण गर्दा पनि फोहोर तल झार्न र व्यवस्थापनमा समस्या छ। तसर्थ ‘दिगो विकासको सिद्धान्त’ अर्थात् ‘वातावरणसम्बन्धी समस्यामा निर्णय गर्दा वातावरणको उचित संरक्षण हुन्छ, सोही निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणाअनुसार हिमालयहरू जेजस्तो अवस्थामा छन्, सोही प्रकृतिमा संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ। हिमालमा रहेको फोहोर तथा लासको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा अब हुन सक्ने फोहोरको रोकथामका निमित्त विस्तृत अवधारणासहित विकास र वातावरणलाई सन्तुलित गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक भएको विश्लेषण आदेशमा गरिएको छ। पर्वतारोहणसम्बन्धी आपतकालीन उद्धारबाहेक शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकोप्टरको प्रयोग नगर्न नगराउन भनिएको छ। हिमाल सरसफाइ कार्यमा नेपाली सेना सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको प्रभावकारी भूमिका रहेको उल्लेख छ। यसलाई निरन्तरता दिन पर्वतारोहण दलको सहयोगका लागि नेपाल सरकारबाट खटिएर जाने सम्पर्क अधिकृत र नेपाल पर्वतारोहण संघलाई हिमाल सरसफाइको कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। ‘हिमालमा भएको फोहोर व्यवस्थापन र शवको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय, संघसंस्था, अन्तरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘हिमाल चढ्ने–चढाउनेमा अनुभवी व्यक्तिहरूको अनुगमन टिम रिन्जरसमेत गठन गरी सफाइ अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित पारिश्रमिक, दुर्घटना बिमा, उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नू–गराउनू।’
सफा हिमाल अभियानअन्तर्गत नेपाली सेनाका लागि विनियोजित बजेटले नपुगेको र भविष्यमा हुने फोहोर तथा शव व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनका निमित्त पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न–गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने, रोयल्टीबापत प्राप्त भएको रकम संघीय सञ्चिती कोषमा ५० प्रतिशत, प्रदेश सञ्चिती कोषमा २५ र स्थानीय सञ्चिती कोषमा २५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ। ‘सो रकमबाट समेत सफा हिमाल अभियानमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले समेत छुट्टै तथा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नू–गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
वन फँडानी र प्रदूषणले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न नसकेको सर्वोच्चको चिन्ता छ। संरक्षणका प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्न नेपाल एक्लैले नसक्ने हुँदा हिमालले भविष्यमा अझ जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आकलन सर्वोच्चको छ। ‘हिमाल सरसफाइ र संरक्षणमा भविष्यमा आउने सम्भावित समस्याहरूलाई पनि ध्यानमा राखी हिमालको दीर्घकालीन संरक्षणका प्रयास आवश्यक छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘हिमालमा रहेको फोहोरको अनुगमन गर्न, फोहोर व्यवस्थापन, संकलन र निप्टान गर्न अनुगमनसहित हिमाली जनता, पर्वतारोहीको जीवनको सुरक्षाका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरी हिमालमा हुने प्रकोपहरू जस्तै हिमताल फुटी आउने बाढी, हिमपहिरोको जोखिम र मौसमबारे पूर्वसूचना संकलन गरी सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनू।’
हिमाल तथा जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गरी पर्वतारोहणलाई सुरक्षित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न–गराउन भनिएको छ। साथै नेपालले अनुमोदन गरेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धिहरूले सिर्जना गरेको दायित्वअनुसार विश्वको जिरो कार्बनको लक्ष्य र पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने लक्ष्य पूर्तिका लागि समेत हिमालको सुरक्षा हुन आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपाल जम्मा ०.०२७ प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने मुलुक हो। अन्य राष्ट्रको उत्सर्जनले पार्ने प्रभावले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा देखिने गरी नेपाललाई ठुलो क्षति भइरहेको छ। हिमाललाई जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभावबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०२३ नोभेम्बर १ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पुर्याएको असरमा विश्वलाई सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पेरिस सम्झौताबमोजिम उत्सर्जन राज्यहरूमा निहित दायित्व संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन, बैठकको छलफलका आधारमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भइरहेको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आवश्यक पहल गर्न–गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले हजारौंको संख्यामा पर्वतारोहीले हिमाल आरोहण गर्ने गर्दा बन्दोबस्तीका सामान लैजाने र बाँकी रहने सामान, आरोहरणका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हिमाली क्षेत्र फोहोर भएको र सरकारको ध्यान नगएको भन्दै परमादेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चले रिट जारी गरिदिएको हो।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८१ ०७:२४ आइतबार