सरकार र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको जुहारीका कारण नेपालभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइस्पान) नेपालले सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस र स्वीकृति नदिँदा एयरटेललाई ३ अर्ब बढी भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) र रोयल्टी नतिरेको भन्दै विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिन सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने मर्मतसम्भारको आरटिडिएफ र रोयल्टीबापतको कुनै पनि बेरुजु बाँकी नरहेको बताउँदै आएका छन्। सरकार र सेवा प्रदायकको यस प्रकारको जुहारीले बिहीबार अपराह्नदेखि देशभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ।
भारतीय इन्टरनेट कम्पनी एयरटेलले नेपालतर्फ आयात भइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ बिहीबार अपराह्नदेखि काटिदिएको हो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएको छ। खासगरी सुबिसु, भायनेट, वल्र्डलिंक, क्लासिक टेकमार्फत वितरण भएको इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिँदा लाखौं प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन्।
भुक्तानी नपाएको भन्दै एयरटेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसकै दिन नेपालतर्फको इन्टरनेट सेवा काटिदिएको हो। नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शीर्षकअन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता नतिरेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिएको छैन।
मन्त्रालयको सिफारिसबिना नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति नदिँदा नेपालका सेवा प्रदायकहरूले एयरटेललाई भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। जसका कारण एयरटेलले नेपालतर्फ वितरण भएको इन्टरनेट सेवा काटिदिएको हो।
विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस नगरे जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेट काटिने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका थिए।
‘सरकारले विगत नौ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिन मानेको छैन। जसका कारण अपस्ट्रिम प्रोभाइडरलाई भुक्तानी गर्न सकिएन,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था, नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘गत साता नै भारतीय एयरटेलले हामीलाई भुक्तानी गर्न पत्र पठाएको थियो तर त्यसमा सरकारले कुनै सहयोग गरेन।’
सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफूले सम्पूर्ण बेरुजु भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। हालसम्म बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा एयरटेलले इन्टरनेट बिक्री गरे पनि बाँकी भुक्तानीको बैंक ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था नभएको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। आइस्पानले विगत एक वर्षदेखि ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको भुक्तानी नदिएको भन्दै एयरटेलले यसअघि नै पत्र पठाएको थियो।
एयरटेलले पत्र पठाएपछि आत्तिएका निजी सेवा प्रदायकहरूले जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने बताउँदै आएका थिए। मर्मत सम्भारमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) र रोयल्टी तिर्न सरकारले पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ।
मर्मतसम्भार शीर्षकमा त्यस्तो आरटिडिएफ र रोयल्टी लिनु दूरसञ्चार ऐन र अदालतको आदेशविपरीतको निर्णय भएको आरोप इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लगाउँदै आएका छन्। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटिडिएफ र रोयल्टी दस्तुर उठाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
मर्मतसम्भारमा कर छली भएको हुन सक्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो। समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले आरटिडिएफ र रोयल्टीबापत नौवटा सेवा प्रदायकबाट झन्डै साढे दुई अर्ब रूपैयाँ असुलउपर गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको जुहारीका कारण देशभरका ६० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सेवाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
आइस्पानका अनुसार नेपालमा आयात हुने ब्यान्डविथमध्ये एयरटेलको हिस्सा ७० प्रतिशत छ। टाटा र अन्य भारतीय कम्पनीबाट पनि नेपालका सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ आयात गरेका छन्।
नेपाल टेलिकमबाहेक निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिने इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ। निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेका कारण इन्टरनेट अवरुद्ध भएको जाानकारी दिँदै उपभोक्तामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी रहेको भन्दै संक्षिप्त सन्देश पठाएका छन्।
‘विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस कानुनबमोजिम भइरहेको छ’
केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदबापतको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा सरकारले सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले केही निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नु–बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम नबुझाएको जनाउँदै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध नगर्न नगराउन आग्रह गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले देशभित्र सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, त्यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण विकास कोषमा र वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सो रकम बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन र सेवा अवरुद्ध हुने वातावरण नबनाउन मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा भइरहेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाहेक अन्य दूर सञ्चार प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नुबुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा भइरहेकै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महसुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोहीकसैले नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।’
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ ०६:१६ शुक्रबार