भोको पेटमा कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन। आफू र आफ्नो परिवारका लागि भोक टार्न सबै जनाले आफ्नो क्षमता र सकेको हदसम्म मेहनत तथा लगानी गर्छन्। सबै व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका लागि खाद्य सुरक्षाको जोहो गर्न आवश्यक उत्पादन गर्न वा बजारबाट किनेर खाने हैसियत बनाउन राज्यले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ।
यसरी वातावरण बनाउनका लागि अहिलेको विश्वव्यापीकरणको माहोलमा बजार नियमन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अनुकूलन र चुनौतीको सामना गर्न थप जिम्मेवारी पनि छ। यसका अलावा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताको विषम अवस्थामा रहेका समुदाय, विविध कारणले विस्थापित, तथा दीर्घरोगका कारण थलिएका र विपन्न वर्गका लागि राज्यले लिनुपर्ने विशेष जिम्मेवारी पनि अर्को पाटो हो।
नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षा व्यक्तिगत चासोको कुरा मात्र होइन, राष्ट्रि य सुरक्षाको सवाल हो भन्ने बहस चल्न थालेको छ। यस तथ्यलाई नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रबन्धरथी विभागले भाद्र १–२, २०७९ मा आयोजना गरेको गोष्ठीले पुष्टि गर्छ।
सो गोष्ठीमा समसामयिक परिवेश विश्लेषण, नीतिगत समालोचना तथा कार्यगत अवस्थाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा घनीभूत छलफल गरिएको थियो।
उक्त छलफलमा लक्षित भूगोल तथा वर्ग विशेषलाई सम्बोधन गर्न राज्यका तर्फबाट सञ्चालन गरिएका विभिन्न प्रावधानहरूका साथै विश्व परिवेशजस्तै जलवायु परिवर्तन, युक्रेन युद्ध, कोभिड-१९ जस्ता विपद्का कारण खाद्य सुरक्षामा आइपरेका सबालहरूमा पनि छलफल भएको थियो। यसले के इंगित गर्छ भने राष्ट्रमा अन्य सुरक्षा सबाल जस्तैः खाद्य सुरक्षा पनि गम्भीरतासाथ राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकतामा परेको छ।
नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।
यसका लागि विधायक तथा नियामक निकायमा रहेका प्रत्येक जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सुझबुझपूर्ण व्यवहार, सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूको प्राविधिक क्षमता, दक्षता तथा राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व र नैतिकताका साथै नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र आफ्नो अधिकार माग राख्न सक्ने क्षमता सबैको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ।
खाद्य सुरक्षामा नागरिक सुरक्षाको सबाल रहेकाले मानव अधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रावधानहरू पनि आकर्षित हुन्छन्। नेपाल पनि त्यस्ता सन्धि तथा अनुबन्धहरूको पक्षधर राष्ट्र भएका कारण आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न थप पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ खाद्य सुरक्षाको सबाललाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्यको हुन्छ।
त्यसैगरी नागरिकको पनि आफ्नो अधिकारको माग राख्नुका साथै विविध खालका जिम्मेवारीहरू पनि बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राज्य र नागरिकबिच सम्बन्धको आधारलाई स्थापित गर्न समन्वयकारी सरोकारवालाहरू जस्तैः निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, दातृ संस्था आदिको अहम् भूमिका रहन्छ।
यसरी खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा अंगिकार गरी सबैको भूमिका निर्वाह गर्न संघीय गणतान्त्रिक राज्यको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्राप्त तीन तहको सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्न अत्यावश्यक छ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चित गरेअनुरूप खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको खाकाभित्र राखेर हेर्न संवैधानिक आधार स्थापित भएको छ। यसका लागि तीनै तहका सरकारमा निहित एकल अधिकार र साझा अधिकारको दायरा पनि विभिन्न अनुसूचीहरूमा प्रस्ट पारिएको छ।
अनुसूची ५ ले संघीय अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रादेशिक अधिकार, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशबिचको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारको एकल अधिकार र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको साझा अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि संघीय संरचनामा किटान गरिएका विभिन्न निकायहरूले आफ्नो भूमिका सबल र सक्षम तरिकाले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। संघीयता लागु भएको आठौं वर्षको सँघारमा आइपुग्दा पनि विशेषतः स्थानीय सरकारको स्तरमा जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यसका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूले सारभूत रूपमा खाद्य सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन।
सामान्यबाहेकको अवस्था जस्तै कोभिड-१९ तथा युक्रेन र रुसबिचको लडाइँ, अन्य प्राकृतिक विपद्को समयमा राज्यको संयन्त्र अझ तदारुकताका साथ तयारी अवस्थामा रहनु र सशक्त बन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीको एक प्रमुख स्तम्भ भनेको सशक्त स्थानीय सरकार हो।
विभिन्न समस्या र अभावका बाबजुद पनि विशेषतः कोभिड– १९ को समयमा खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका निकै सह्रानीय रह्यो। उदाहरणका लागि स्याङ्जा जिल्लाका कतिपय गाउँपालिकाले कृषक सहकारीमार्फत ताजा तरकारी किनेर क्वारन्टिनमा खाना खुवाउने, धादिङका गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय खाद्य बैंकको स्थापना गरेर गाउँघरमै हुने बालीहरूको संकलन तथा वितरण गर्ने र सप्तरी जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले गहुँ काट्नका लागि हार्भेस्टर मेसिनको व्यवस्था गरिदिएर किसानलाई बाली भित्र्याउन अत्यावश्यक सहयोग गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याएका केही सफल उदाहरणहरू छन्।
स्थानीय सरकारहरूको उपस्थितिकै कारण कोही पनि नागरिक भोकमरीका कारण मृत्युवरण गर्न नपरेको तथ्य जगजाहेर छ। यसरी स्थानीय सरकार नागरिकको हितका लागि र खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको वास्तविकतालाई पुष्टि गर्न मद्दत पुगेको थियो, जसका कारण संघीय राज्य प्रणालीमा नागरिकहरूले केही हदसम्म भए पनि राहत पाएको र उत्तरदायी सरकार भएको महसुस गर्न पाए।
यस परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतसाधनको परिचालनमा आधारित तयारीका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अनुबन्धहरूको सदस्य तथा पक्षराष्ट्र भएका हैसियतमा प्राप्त गर्न सक्ने विभिन्न सहयोग तथा लगानी सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।
यसरी लिइने सहयोगहरूमा वित्तीय लगानी, अनुसन्धान तथा बजार विस्तारमा सहयोग, प्राविधिक क्षमता वृद्धि तथा विपद्जन्य समस्यासँग जुध्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीजस्ता विषयहरू पर्न सक्छन्।
यसो गरिरहँदा विशेषतः नीतिगत तयारी, सुशासन स्थापना तथा समावेशिताजस्ता विषयहरूमा चाहिँ वैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुनेभन्दा देशपरिवेश अनुकूल हुनेगरी राज्य आफैं लागिपर्नुपर्छ। यसले गर्दा राज्यलाई आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन अझ थप सहयोग पुग्छ।
विश्व भोकमरीसम्बद्ध प्रतिवेदन, २०२३ अनुसार नेपाल १९ अंकका साथ मध्यमस्तरको खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा रहेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि देशभित्रै विभिन्न प्रदेश, भूगोल, वर्ग र तप्कामा रहेका व्यक्ति तथा समुदाय भोकमरीको दृष्टिकोणले असुरक्षित रहेका छन्।
सन् २०२० को सोही प्रकारको अध्ययनले नेपालको हिमाली भेग, तराई, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विशेषतः पाँच वर्षमुनिका बालबालिका तथा महिलाहरू भोकमरीका कतिपय सूचकाङ्कमा राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा धेरै पछाडि परेको देखिन्छ। यसैगरी महिला विशेषतः मुस्लिम समुदायमा रक्तअल्पता अत्यधिक रहेको देखिन्छ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२३ ले पनि गर्भवती महिलाहरूमा रक्तअल्पता भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिलाहरूमध्ये ५६ प्रतिशतले न्यूनतम मात्रामा भोजन लिन पाएको देखिएको छ।
त्यसैगरी सहरमा बसोबास गर्ने महिलाहरू (६० प्रतिशत) ले ग्रामीण भेग (४६ प्रतिशत) को तुलनामा राम्ररी भोजन लिन पाएको देखिन्छ। अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने हिमाल र तराईको तुलनामा पहाडी भेगका बासिन्दाको भोजनस्तर राम्रो देखिएको छ।
आश्चर्यचकित अवस्था के छ भने मासुजन्य तथा अण्डाको खपत तराईमा कम र मुस्लिम महिलाहरूले हरियो सागपात कम खानेगरेको देखाएको छ। यी तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदनले के इंगित गर्छ भने देश भोकमरीको दृष्टिकोणले समस्यामा नहरे तापनि लैंगिकता, भूगोल, उमेर, धार्मिक समुदाय आदि विशेष तरिकाले विभेदित अवस्थामा रहेको देखिन्छ, जुन संवैधानिक अधिकारका विरुद्धको अवस्थाको चित्रण हो। तसर्थ प्रत्येक नागरिक सुरक्षित नभएसम्म राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन।
नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप शून्य भोकमरी कार्यक्रम, बहुक्षेत्रगत पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य प्रणाली कार्यक्रम, पोषण वृद्धि कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसैगरी सहस्राब्दी लक्ष्यका विशेषतः दुई उद्देश्य भोकमरीको अन्त्य र कोही कसैलाई पछि नपारौं भन्ने प्रतिबद्धतालाई परिपूर्ति गर्न अझै पनि चूनौतीपूर्ण अवस्था छ।
यसका साथै नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट मध्य आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया पूरा गर्न तीव्र रूपमा तयारी गरिरहेको अवस्थामा खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा के कस्ता असर पर्न सक्छन् भन्नेतर्फ खासै अध्ययन, अनुसन्धान तथा तयारी भएको देखिँदैन।
हालको बढ्दो युवा आप्रवासनका कारण महिलाकरण हुँदै गएको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई समावेशी, उत्पादनशील, नाफामूलक र दिगो बनाउन यान्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण, नवकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, उपजको विविधीकरण गराउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासलाई थप सशक्त र लगानीमैत्री बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।
भर्खरै संसद्बाट पारित भएको खाद्य स्वच्छता ऐनले पनि समग्रमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य मात्र नभई उत्पादनको सम्पूर्ण प्रणालीलाई स्वस्थतातर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्छ। तथापि राष्ट्रिय बहस, नीतिगत प्राथमिकता र लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी खाद्य सुरक्षालाई यसका पाँच आधारहरू उपलब्धता, पहुँच, क्रयक्षमता, स्थिरता, उपयोगिता, खाद्य अधिकारका तीन स्तम्भहरू आदर, परिपूर्ति, संरक्षण र खाद्य सम्प्रभुत्ताका सात सिद्धान्तहरू खाद्य अधिकार, मानव अधिकार, ग्रामीण सुधार, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, खाद्य व्यापारको पुनःव्याख्या, भोकमरीको विश्वव्यापीकरण अन्त्य, सामाजिक शान्ति, तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासजस्ता सबालहरूमा केन्द्रित रहेर सम्पूर्ण शासनपद्धतिलाई नै सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ।
यसका लागि राज्य तथा सरकारको दूरदर्शिता, नीतिगत प्रस्टता, सुशासनयुक्त प्रणाली, समावेशिता, सैद्धान्तिक प्रस्टताका साथ खाद्य सुरक्षालाई समग्र सुरक्षाको चासोका रूपमा हेर्न सकिए मात्र खाद्य सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा गर्दै प्रत्येक नागरिकले सम्प्रभुत्ता र सार्वभौमिकताको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०८:५९ मंगलबार