के लैंगिक समानतातर्फको हाम्रो देशको यात्राले प्रगति गर्दैछ? प्रश्न गहन छ। महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ? भन्ने प्रश्न आउँछ।
आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ–धेरै कुरा भएको छ। हिजो दसैंको टीका वा पूजा श्राद्धमा छोरीचेलीलाई आशीर्वाद दिँदा हाम्रा हजुरआमा–हजुरबुबा, आमाबाबा भन्नुहुन्थ्यो, ‘राम्रो घरमा परेस्, घर गरी खाएस्।’ घर पनि खाने कुरा हो र? भनेर ठट्टा त गर्थ्याैं तर आशीर्वाद थाप्दा नै लाग्थ्यो– म त अरूको घर जाने हो, अरूकै घर सजाउने हो। त्यसकै लागि तयारी गर्नुपर्छ।
बाबुआमाको काखमा छँदादेखि नै अर्काको बनेका हामी पढ्नलेख्नभन्दा राम्रो घर परोस् भनेर स्वस्थानी र शिवजीको पूजा गर्न नै जाँगर चल्ने बनेका थियौं। आजका तिनै पूजनीयहरू आशीर्वादमा भन्दै हुनुहुन्छ, ‘राम्रो पढेस्, राष्ट्रपति बनेस्, पत्रकार, इन्जिनियर, डाक्टर, न्यायाधीश बनेस्, बुढेसकालमा बाबुआमाको सहारा बनेस्।’
आशीर्वाद नै त हो तर छोरीले के गर्न सक्छन् र गर्छन्? भन्ने सोच र विश्वासको दायरा धेरैधेरै फराकिलो भएको छ। यो सोच र विश्वासको फराकिलोपन कुनै किताब पढेर, फिल्म हेरेर वा कल्पना गरेर होइन, महिलाहरू अब्बल पत्रकार, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, डाक्टर, इन्जिनियर, सांसद, मन्त्री, राष्ट्रपति भएको र गजबले गौरवपूर्ण परिणाम हासिल गरेको देखेर नै भएको हो। यसैले सार र भाव दुवै रूपमा देखाउँछ, लैंगिक समानतातर्फ हामीले गरेको प्रगति सकारात्मक दिशातर्फ जाँदैछ।
गणतन्त्रपछिको दशकमा लैंगिक समानतातर्फको प्रगतिको लेखाजोखा गर्दा मुख्य गरी तीनवटा सूचकमा सामूहिकीकरण गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारीजस्ता मर्यादित जीवनका लागि आवश्यक वस्तु र सेवाको पहुँचमा लैंगिक विभेद घटेको छ वा छैन?
दोस्रो, सार्वजनिक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र प्रभावकारी सहभागिता छ वा छैन? तेस्रो, विभेदकारी नीतिको अन्त र महिलाविरुद्धको हिंसामा कमी आएको छ वा छैन? यो लेखमा यिनै सूचकहरूका आधारमा लैंगिक समानतातर्फको हाम्रो यात्राले कति प्रगति गर्यो र कस्ता चुनौती सामना गर्दैछ भन्नेबारे छोटो विवेचना गरिएको छ।
वस्तु र सेवाको पहुँचको अवस्था
राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रकाशित गरेको नेपालमा महिलाको अवस्था २०८० ले दिएको तथ्यांकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारी, सुरक्षाको पहुँचमा लैंगिक समानतामा क्रमिक सुधार भइरहेको देखाउँछ।
पहिला विद्यालय जान पाउने अधिकार छोराहरूलाई मात्रै थियो, विद्यालय जाने उमेरमा छोरीहरूको विवाह भइसक्थ्यो र कति बालकैमा आमा बनिसक्थे। विवाहपश्चात् पनि छोराहरूको पढाइ जारी रहन्थ्यो भने छोरीहरू घरपरिवारको स्याहारसम्भारमै व्यस्त हुनुपर्ने थियो। एकाध महिलाले मात्र विद्यालय र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका हुन्थे।
हाल विद्यालय जाने विद्यार्थीमध्ये ४८ प्रतिशत बालिका छन्। विद्यालयको पढाइ पूरा गर्नेमा छोराहरूको तुलनामा छोरीहरू अगाडि छन्। युनिसेफ नेपालको २०२२ को तथ्यांकले भन्छ, विद्यालय जानेहरूमध्ये छोराहरू ८१ प्रतिशत, ७१ प्रतिशत र २७ प्रतिशत र छोरीहरू ८३ प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र २८ प्रतिशतले क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्छन्। उच्च शिक्षामा पनि छोरीहरूको पहुँच बढ्दो भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
नेपालमा रहेका ३२ हजार २१८ डाक्टरमध्ये करिब ३८ प्रतिशत महिला छन्। विद्यालयमा पढाउने करिब दुई लाख ८० हजार सात सय पैंसट्ठी शिक्षक शिक्षिकामध्ये करिब एक लाख १० हजार महिला शिक्षक छन्। हिजो कोर्ट कचहरीमा महिला देखिँदैनथें, आज न्याय माग्ने ठाउँमा मात्रै होइन, न्याय दिने ठाउँमा, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत महिला न्यायाधीश देख्न पाइन्छ। न्यायका लागि बहस गर्ने ठाउँमा सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीका रूपमा महिला वकिलहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ, जसले निरन्तर हिंसापीडितलाई न्याय दिलाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा विस्तार भएसँगै बालमृत्यु दर र आमाको मृत्युदरमा धेरै कमी आएको छ। कम्तीमा हिजो बारीको कान्लामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बच्चा जन्माउने आमाहरू सुरक्षित मातृत्वका लागि नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा नियमित जाँच गर्न थालेका छन्। हिजो चेतनाको कमी, लाज र डरले परिवारलाई नभनी तीन दिन हिँडेर स्वास्थ्य चौकी वा जिल्ला अस्पताल पुग्दा पुरुष डाक्टर मात्रै देखेर जाँच नै नगरी महिलाहरू फिर्ता आएका थुप्रै घटना हामीले सुनेका हौं।
अहिले एकातर्फ हरेक स्वास्थ्यसंस्थाले पुरुष सँगसँगै दक्ष महिला स्वास्थ्यकर्मी पाएको छ भने अर्कातर्फ महिलाहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना बढेको छ। प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएकाले राज्यद्वारा दुर्गम क्षेत्रका महिला लक्षित हेलिकोप्टर उद्धार कार्य नै सञ्चालित छ। यति हुँदा हुँदै पनि अझै धेरै महिलाहरू प्रजनन स्वास्थ्यसेवाको पहुँचबाट टाढा छन्, सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
स्वस्थ्यक्षेत्र मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंगठन, वैज्ञानिक, सञ्चारकर्मी, कलाकारिता, सूचना व्यवस्थापन, सुरक्षा निकाय, व्यावसायिक कृषक, उद्योगी, इन्जिनियरिङजस्ता सबै क्षेत्रमा यो दुई दशकको अवधिमा महिलाहरूको उपस्थिति निकै बढेको छ। उद्यमशीलताबाट धेरै महिलाले उद्यमीको पहिचान बनाएका छन्, धेरैलाई रोजगारी दिएका छन्। यो उपस्थितिले समग्र महिलाको यी सेवामा पहुँच बढाउने अवसर दिएको छ।
निजामती सेवा नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि अपरिहार्य क्षेत्र हो। लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर मात्रै काम गर्न पाइने यो संयन्त्रमा पनि विस्तारै महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दो छ।
हाल निजामती सेवामा करिब ८६ हजार चार सय ६८ कर्मचारी रहेकामा २३ हजार आठ सय ५४ (करिब २८ प्रतिशत) महिला छन्। यी महिला कर्मचारीहरूले समग्र महिलाको मौलिक हक विशेषतः शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाजस्ता मर्यादित जीवनका लागि आवश्यक अधिकार स्थापित गर्ने र विद्यमान लैंगिक असमानता निर्मूल पार्ने दिशामा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन्।
नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र सहभागिता
संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा दुईवटा निर्वाचन (२०७४ र २०७९ साल) सम्पन्न भएका छन्। पहिलेका तुलनामा यी दुवै निर्वाचनमा महिलाहरू, अन्य पिछडिएका जातजाति र समूहको प्रतिनिधित्व र निर्णयप्रक्रियामा प्रभाव सारभूत रूपमा नै बढेको छ। यही समयमा एकैपटक देशका पाँचमध्ये तीन सम्माननीय पद (राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश) मा महिलाहरू पुग्न सफल भए र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे, जुन सबै महिलाहरूका लागि गौरवको विषय बनेको छ।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र प्रदेशसभाका उपसभामुखमा महिला निर्वाचित छन्। हाल प्रतिनिधिसभामा नौ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ८२ जना समानुपातिक प्रणालीबाट गरेर जम्मा ९१ महिला (३३.०९ प्रतिशत) हरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसदमध्ये २२ (३७ प्रतिशत) महिला छन्, प्रदेशसभामा पनि महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाइ नै रहेको छ।
स्थानीय तहमा जम्मा ३५ हजार ९७ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकामा करिब ५९ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिला छन्। यति धेरै महिलाहरू एकैपटक सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्वाचित हुनु र नेतृत्वमा पुग्नु अनि प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम गर्नु नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामा नै लैंगिक समानताको क्षेत्रमा एक उदाहरणीय उपलब्धी बनेको छ।
तर संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू महिला हुँदा पनि नेतृत्व गर्ने तहमा महिला प्रतिनिधित्व भने अझै समानता उन्मुख छैन।
स्थानीय तहमा नेतृत्व र निर्णयमा प्रभाव हुने दृष्टिले पालिकामा मेयर, अध्यक्ष र वडा तहमा वडाअध्यक्षको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। गाउँ र नगरसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय ऐन कानुन निर्माण, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत र बजेट विनियोजनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पालिका र वडाका प्रमुखले निर्वाह गर्छन्। यति महत्वपूर्ण स्थानमा भने महिलाको उमेदवारी नै कम पर्ने गरेको छ।
सहभागिताको हकमा करिब १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा संविधान र कानुनले प्रस्ट तोकेको र अनिवार्य व्यवस्था गरेकोबाहेक अन्य अवस्थामा नीतिनिर्माणमा महिलाहरूको समानुपातिक सहभागिता र नेतृत्व सहज हुने देखिँदैन।
संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा कानुनले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यी ठाउँमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्, विभिन्न आयोगहरू, राजदूतलगायतका नियुक्तिहरूमा यस्तो प्रावधान स्पष्ट तोकेको छैन। त्यसैले यस्ता नियुक्तिहरूमा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छैन।
विभेदपूर्ण नीति परिमार्जन र कुरीतिको अन्त्य
शिक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रका निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको पहुच बढेसँगै विभेदपूर्ण नीति र कानुनहरू परिमार्जन हुनु र महिलाविरुद्धका कुरीति र कुसंस्कारहरू हट्दै जानु अपेक्षित हो। संविधानले अंश, वंश र सहभागितामा विद्यमान लैंगिक विभेदलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई अपराधका रूपमा सूचीकृत गर्दै हिंसा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाजस्ता मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तु र सेवामा विद्यमान विभेद हटाउन महिला र अन्य पिछडिएका समूहको पक्षमा आरक्षणसहितको विशेष व्यवस्था गरेको छ।
नीति र कानुन मात्रै हैन, व्यवहारमै पनि कुरीति र कुसंस्कारविरुद्ध महिला आफैले राम्रो अभियान सञ्चालन गरेर सफलता प्राप्त गरेका छन्। अझै पनि बालविवाह, बहुविवाह, महिनावारीजस्ता प्राकृतिक विषयलाई अपवित्र मानेर छोइछिटो गर्ने प्रचलन, दाइजो प्रचलन, महिलाभित्रै पनि जातीय र वर्गीय हिंसाजस्ता धेरै महिला विरुद्धका कुरीति र कुसंस्कारहरू छन्, जसलाई कानुनले दण्डनीय त भनेको छ तर व्यवहारमा अन्त भइसकेको छैन।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०८:१५ मंगलबार