६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ। सरकारले आइतबार रातिदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विधेयक अलपत्र पर्नेे अवस्था आएको हो।
आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई कार्यव्यवस्था सूचीमा राखिएको थियो। तर आइतबारको बैठक अघि बढ्नै सकेन। अन्ततः चालु अधिवेशन नै अन्त्य भयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग राखेर हिउँदे अधिवेशन बढ्न दिएको थिएन।
आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको विधेयकमाथि दफाबार छलफलका लागि कार्यसूचीको छैटौं नम्बरमा राखिएको थियो। बैठक अघि बढेको भए सो विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पास हुन्थ्यो र छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा जान्थ्यो। तर बैठक अघि बढ्नै नसकेपछि विधेयक अलपत्र परेको हो।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारले नै कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। ‘यस विधेयकमा सरकारले नै अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसैले यो विधेयक फेरि अलपत्र परेको छ।’
बजेट अधिवेशन बस्यो भने आगामी असारसम्म संसद्को बैठक बजेटको विषयमै केन्द्रित हुनेछ। साउनपछि मात्र कर्मचारी विधेयकको विषयमा छलफल हुनेछ। त्यसैले साउनसम्म कर्मचारी विधेयकबारे संसद्मा छलफल हुने छैन।
लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले गत फागुन २१ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि यो विधेयकमाथि १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि कर्मचारी कानुनको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। २०७५ सालमा उक्त विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिएको थियो।
त्यतिबेला विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको बहुमत सदस्यबाट पारित गरिएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित हुने बेला कांग्रेसले भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समिति सभापतिमा शशी श्रेष्ठ थिइन्।
तत्कालीन गठबन्धन भत्किएर नयाँ बनेपछि २०७८ असोज १९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी कानुनको विधेयक फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि विधेयकमा परिमार्जन गरिएको थियो।
कर्मचारी कानुन पास नहुँदा निजामती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कठिनाइ र अन्योल उत्पन्न भएको छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा, बढुवा, भर्नालगायत विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
केन्द्रमा प्रशासन कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ। नेपालको संविधानमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने कर्मचारी कानुनका लागि मार्गदर्शक हुने भनिएको छ। तर केन्द्रमै कानुन बन्न सकेको छैन।
कर्मचारी कानुन नआउँदा अहिले देशको निजामती क्षेत्र २०४९ सालमा बनेको ऐनबाट चलिरहेको छ। त्यतिबेला देशमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो। अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ तर कर्मचारी कानुन भने पुरानै अवधारणाबाट चलिरहेको छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कर्मचारी कानुनमा तीन तहको प्रशासनको कल्पना गरिएको छैन। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलले कर्मचारी कानुन नआउँदा निजामती क्षेत्रमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै कर्मचारी विधेयक फेरि अलपत्र पर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
संसद्मा दर्ता गरिएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ वाट ६० वर्ष पुर्याइएको छ भने सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर सीमा पुरुषका हकमा ३२ र महिलाका हकमा ३७ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर सीमा पुरुषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० वर्ष छ। विधेयकमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र पार्टीपिच्छे संघ-संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा यथावत् राखिएको छ।
अनिवार्य अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष छ। यसअघि कर्मचारीहरूको अवकाश ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विवाद र छलफल हुँदै आएको थियो। लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष राख्न सिफारिस गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०८१ ०६:५८ सोमबार