देशभरि २०१ जना सरकारी कर्मचारी विभिन्न कारणबाट निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि आरोपित कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैगरी कुनै कर्मचारीले कार्यालयभित्र अथवा बाहिर कुनै अनैतिक वा दण्डनीय काम गरे त्यस्ता कर्मचारीविरुद्ध कार्यालय प्रमुखले छानबिनका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा छानबिनको टुंगो नलागेसम्म आरोपित कर्मचारी निलम्बनमा पर्छ।
आर्थिक अनियमितताबाहेक पनि काननुनबमोजिम दण्डनीय काम गरेका कर्मचारीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भए किनारा नलागेसम्म आरोपित कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान छ। कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आफूमातहतको कर्मचारी निलम्बनमा परेको जानकारी राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
‘हामीलाई प्राप्त अभिलेखअनुसार देशभरिबाट दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारी निलम्बनमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने। किताबखानाको रेकर्डअनुसार चैत तेस्रो सातासम्म २०१ कर्मचारी निलम्बनमा परेको एक कर्मचारीले बताए। तर अख्तियारमा परेका मुद्दा र सफाईका आधारमा यो रेकर्ड दिनदिनै परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ।
निलम्बनमा परेका कर्मचारीले आधा महिनाको तलब पाउने व्यवस्था छ तर सफाइ पाए पूरा तलब पाउने कानुनी प्रावधान छ। अहिलेको परम्परा हेर्दा अदालतबाट फैसला आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ। बढीमा चारपाँच वर्षसम्म अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि देखिन्छ। यसबाट सफाइ पाएको कर्मचारीले ६ महिना देखि चार–पाँच वर्षसम्म काम नगरेरै पनि तलब पाउँछन्। किताबखानाको रेकर्डअनुसार अत्यधिक कर्मचारीहरूले सफाइ पाएको विवरण किताबखानामा पुग्ने गरेको छ।
‘बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी मात्र अदालतबाट दोषी प्रमाणित हुन्छन्, बाँकी ९० प्रतिशत कर्मचारीले सफाइ पाउँछन्,’ किताबखानाका अर्का एक कर्मचारीले भने। किताबखानाका अनुसार देशभरि निजामती सेवामा करिब ८६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० ०६:३५ मंगलबार
