सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाको समय सीमा तोकेर पोखरा फेवाताल संरक्षण गर्न भनेको थियो। तर, उक्त म्याद गुज्रिएको एक हप्ता बित्दासमेत पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरणमा कुनै काम गरेको छैन।
त्यत्ति मात्र नभई पोखरा महानगरले अर्को एउटा आदेश पनि अपहेलना गरेको पाइएको छ। महानगरले फेवातालको सिरान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा पुर्नलाई अवरोध नगर्नू/नगराउनू भन्ने उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको हो।
निजी जग्गा घेराबेरा गर्न र पुर्नलाई पोखरा महानगरपालिकाले अवरोध गरेकाले सो कार्य नगर्न/नगराउन माग गर्दै युवराज खतिवडाले हालेको रिटमा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियाे। आदेशमा सार्वजनिक जग्गामा घेरा बेरा वा पुरेको भए सो कार्य रोक्न अन्यथा निजी जग्गामा कुनैपनि प्रकारको अवरोध नगर्न आदेश दिइएको थियाे।
तर आदेशको अपहेलना गर्दै महानगरले आफ्नो निजी जग्गामा घेराबेरा गर्न र पुर्न नदिएको खतिवडाले बताए। समान प्रकृतिको जग्गामा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फरक व्यवहार गरेको उनको आरोप छ।
‘वरिपरिका सबै जग्गा चारैतिरबाट पुरेर घडेरी बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर मलाई र मेरा मान्छेलाई मात्रै छानी छानी पुर्नलाई रोकिएको छ। यो विभेद मलाई मात्रै किन ?।’ त्यति मात्र होइन मेयर आचार्यकै भाइ शिवराज आचार्यले जग्गा प्लटिङ गरेको उनले दाबी गरे।
मेयरको संरक्षणमा उनको भाइले जग्गा प्लटिङ गर्दा राज्य मूकदर्शक बनेको उनको आरोप छ। ‘के मेयर र उनको परिवारलाई जे गर्न पनि छुट छ ? उनले भने,’ होइन भने उनीहरुले जे गर्दा पनि मूकदर्शक हुने राज्य हामीले आफ्नै जग्गा पुर्दा र घेराबेरा गर्दाचाहिँ किन बाधक बन्छ ?।’
यसैबीच, अधिवक्ता सरस्वती पहारीले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै महानगरविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेकी छिन्। अहिले महानगर सोही अवहेलना मुद्दा बेहोरिरहेको छ। हुन त महानगरले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो। तर अदालतले सो भ्याकेट दरपिठ गरिदिएको छ।
तर, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य अदालतले आदेश दिएको भन्ने कुरा निराधार रहेको दाबी गर्छन्। ‘त्यस्तो आदेश दिएको मलाई याद छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संरक्षण गर्नु भन्ने, अनि उच्च अदालतले चाहिँ जग्गा पुर्न दिने, घेराबेरा गर्न दिने भन्ने। सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध उच्चले आदेश नदिनुपर्ने हो। त्यस्तो हुन सक्दैन।’
मेयर आचार्यले सिमसार पुर्न खोजे महानगरले रोक्ने बताए। ‘प्राविधिक रुपमा पुर्न मिल्ने भए दिइन्छ,’ उनले भने, ‘तर अनुमति पनि नलिने, जथाभाबी अनधिकृत रुपमा पुर्न खोजे रोकिन्छ ’ उनले उच्चको आदेशविरुद्ध महानगर भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत जाने बताए।
भ्याकेट निवेदन त खारेज गरिदिएको होइन भन्ने प्रश्नमा मेयर आचार्यले भने, ‘खै त्यसबारेमा मलाई थाहा भएन, म अहिले बाहिर छु, अरु कुरा बुझ्नुपर्छ।’
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० १४:५७ बिहीबार