सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको यातायात व्यवस्था विभागले मागभन्दा बढी लाखौं नम्बर प्लेट खरिद गरी थन्काएको पाइएको छ। हालसम्म ५९ हजार ६५८ सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। विभागले त्यतिबेला खरिद गरेका चार लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गोदाममा थन्काएको छ।
खरिद गरिएका अधिक नम्बर प्लेटको भुक्तानीसमेत दिइएको छ। बाँकी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित कम्पनीले ताकेता गरिरहेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी नम्बर प्लेट खरिद गरी गोदाममा थन्काइनुमा कमिसनको खेल रहेको स्रोतको दाबी छ।
विभाग स्रोतका अनुसार ४ लाख २२ हजार ६७ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गोदाममा छन्। बाँकी भुक्तानीका लागि बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटले ताकेता गरिरहेको छ। ‘सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउन अनिच्छा देखाएका छन् तर डेकाटुरले विभागलाई भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
विभागमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मौज्जाद रहेको महानिर्देशक उद्धव रिजालले स्वीकार गरेका छन्। ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सर्वसाधारणको मागअनुसार दिने अवस्थामा छौं,’ उनले भने।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टोकराज पाण्डेका पालामा सबैभन्दा बढी नम्बर प्लेट खरिद र भुक्तानी भएको पाइएको छ। पाण्डे २०७९ भदौ २० देखि माघ २४ गतेसम्म महानिर्देशक भएका थिए। उनको समयमा दुईपटक भुक्तानी भएको देखिन्छ। पाण्डेको समयमा पहिलोपटक २०७९ भदौ २८ गते चार करोड ७३ लाख ८८ हजार ९७२ र दोस्रो पटक २०७९ माघ ३ गते एक करोड ६८ लाख ७३ हजार ३३ रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
उनको पालामा २०७९ असोज २ गते दुईपांग्रे मोटरसाइकलका लागि तीन लाख २९ हजार ६७५ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद आदेश भएको थियो। त्यस्तै तीनपांग्रे गाडीका लािग तीन हजार ६ सय थान, साना तथा मझौला गाडीका लागि ११ हजार ७७५ थान र ठूला सवारीसाधनका लागि चार हजार ९५० थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद आदेश भएको थियो।
त्यस्तै २०७७ चैत २ देखि २०७९ असार १९ गतेसम्म विभागको महानिर्देशक भएका नमराज घिमिरेले सर्वसाधारणलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न दबाब दिएका थिए। उनकै कार्यकालमा सूचना जारी गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिइएको थियो। उनको कार्यकालमा १० पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद आदेश भएको देखिन्छ।
उनको पालामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद भुक्तानीका लागि १३ पटक भौचर उठाएको देखिएको छ। ‘इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जबरजस्ती कार्यान्वयनमा महानिर्देशकद्वय घिमिरे र पाण्डे दुवै लागेका थिए, दुवैजनाले नम्बर प्लेट खरिद अर्डर र भुक्तानीमा जोडबल गरेको रेकर्डबाट देखिएको छ’, विभाग स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार पाण्डेले नम्बर प्लेट जडान नभए पनि खरिद गरेर यातायात व्यवस्था विभागको गोदाममा थन्काएर राज्यलाई व्ययभार पारेका हुन्। हाल उनी अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा छन्।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले डेकाटुरसँग सम्झौता गर्न तयार पारिएको पत्र गलत भएको र नेपालीको हितमा नभएको भन्दै त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनको ठाउँमा चन्द्रमान श्रेष्ठलाई लगेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। अहिले यही इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विभागलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
स्रोतका अनुसार हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका विकल पौडेल, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ सिद्धार्थ पाण्डे, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठको मिलेमतोमा गुणस्तरीय जिपिएस ट्र्याकिङ सिस्टमको सट्टा बंगलादेशमा प्रयोग भइसकेको सेकेन्ड ह्यान्ड आरएफआइडी प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने गरी सम्झौता गरिएको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राज्यलाई तल पार्नेगरी सम्झौता गरेको तथ्य यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले समेत स्वीकारेको देखिन्छ। भट्टराईले ठेकेदार कम्पनीलाई करोडौं रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको तथ्य स्वीकार्दै अदालतलाई प्रतिउत्तर लेखेका थिए।
डेकाटुरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ प्रावधान राखिएको छ। भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर तत्कालीन समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीको अगाडि कसैले केही गर्न सकेनन्।
टेन्डर प्रक्रियामा चारवटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। उक्त कामका लागि एसइएलपी एसएएस नामक फ्रान्सेली कम्पनीले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो। बंगलादेशको कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।
बंगलादेशकै कम्पनी डेकाटुरले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। अर्को कम्पनी पिङाओ–जेकेजी कन्सोटियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३०७ अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ) को प्रस्ताव हालेको थियो। विभागका तत्कालीन निर्देशक इन्जिनियर गोविन्दप्रसा खरेल नेतृत्वको टेन्डर छनोट समितिले डेकाटुरलाई ठेक्का दिन उचित हुने निर्णय दिएको थियो।
मुलुकमा प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर घटाघटमा दिनुपर्ने हुन्छ। कानुनअनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्नेमा डेकाटुरलाई दिइएको थियो। यसबाट पनि राज्यलाई करिब ९१ करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको थियो।
इस्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा करिब १ अर्ब भुक्तानी भएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानीमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू रूपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, टोकराज पाण्डे, नारायणप्रसाद भट्टराईलगायत ६ जना जोडिएका छन्। उनीहरूका पालामा भएको भुक्तानीबारे नागरिक दैनिकले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको छ।
अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि राज्यलाई अहिलेको मितिमा एक अर्ब नोक्सानी हुने भएको हो’, विभाग स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार नयाँ मन्त्रीलाई विभागका महानिर्देशशक उद्धव रिजालले यो विषयमा जानकारी गराउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी दिन नसकिने जनाउ दिएका छन्।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० ०७:०८ बिहीबार