सर्वोच्च अदालतले झापाका दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका अंगरक्षक भनिएकालाई हतियार राख्न दिएको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार इजाजतपत्रवाला प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र नवीकरणबारे गृहसँग सोधेको हो। प्रसाईंको मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा पुगेका दुईजना हतियारसहित पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट स्वचालित हतियार र सोको म्यागजिन एवं १०० थान गोली बरामद भएको थियो।
प्रसाईंले लिएको इजाजतपत्रमा ‘नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने’ भनी उल्लेख थियो। २०८१ असार मसान्तसम्म बहाल रहनेगरी नवीकरण गरिएको त्यसमा उल्लेख थियो। प्रसाईंका अंगरक्षक भनिएका रामकुमार धिमाल र दीपक खड्का सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हतियारसहित पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि दुवैजनाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले दुवै जनालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। तर हतियार राख्न पाउने इजाजत र नवीकरणसहितको विषयमा भने गृह मन्त्रालयसँग प्रश्न गरेको हो।
प्रसाईंले इजाजत लिएका अत्याधुनिक भनिएका हतियार २०७९ पुस ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नवीकरण भएको देखिन्छ। त्यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न अदालतले आदेशमा भनेको छ। साथै अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि गृह मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत देहाय (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राखे इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूची राखेको देखिएकोमा, सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र मिति २०७९ पुस ७ मा के–कसरी नवीकरण भएको हो ?’
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८० ०७:०९ बुधबार