७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समन्यव समिति (जिसस) अधिकारी उपसचिवसरहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लामा उपसचिवहरू जान मान्दैनन्, यसबाट अधिकांश जिल्लामा तल्लो तहको कर्मचारीले निमित्त चलाएका छन्। अधिकांश जिल्लामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पुगेका छैनन् भने केहीमा आधा पनि कर्मचारी कार्यरत छैनन्।
काठमाडौं छाड्न नचाहेका तर आकर्षक कार्यालयमा ठाउँ नपाएका केही थोरै उपसचिव उपत्यकाका तीन जिल्लामा बस्ने गरेका छन्।
यसैगरी, मोरङ, कास्की, रूपन्देही, जस्ता सहरी क्षेत्रका केही जिल्लामा उपसचिव जाने गरेका छन्। त्यसबाहेक अधिकांश जिल्लामा निमित्तले काम चलाएका छन्।
यसबाट जिल्लामा रहेका स्थानीय तहको समन्वय गर्ने र विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका जिसस अहिले नाम मात्रका भएका छन्। बजेट र कर्मचारीको अभाव हुँदा जिसस यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले बजेट र कार्यक्रम नहुँदा अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिव सरहका कर्मचारी जान नचाहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘अहिले अधिकांश जिल्लामा निमित्तले काम चलाएका छन्। त्यसैले जिससमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ।’
मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘जिससमा बजेट तथा कार्यक्रम केही छैन, त्यसैले त्यहाँ जान कोही चाहँदैनन्। गए पनि पहुँच प्रयोग गरेर दुई÷तीन महिनामै अन्य कार्यालयमा सरुवा मिलाउँछन्।’
ती कर्मचारीका अनुसार लोकसेवा आयोगको परिक्षाको तयारी गरेर बसेका कर्मचारीहरू भने जिससमा जान मन गर्छन। किन भने त्यहाँ गए पछि काम गर्नु पर्दैन। आयोगको परिक्षाको तयारी गर्न पर्याप्त समय पुग्छ। जिसस संयोजकहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाटै चुनिने कानुनमा व्यवस्था छ। जिसस अधिकारी भने संघीय सरकारले पठाउने गर्छ।
संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिससलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई बोलाएर तालिम, सेमिानर र गोष्ठी गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, अधिकांश जिससहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्। केही थोरै जिससहरूले एक दुईवटा तालिम तथा गोष्ठीका कार्यक्रम गरेका छन्। अधिकांश जिससहरूले त्यो काम पनि गरेका छैनन्।
जिससहरूले कतिसम्म काम गर्न सक्छन्, उनीहरूको भूमिका केहो भन्ने विषयमा पनि अझैसम्म अन्योल कायमै रहेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ तर उनीहरूले कतिसम्म काम गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा कानुन बनेको छ। त्यसैले अझै अन्योल उत्पन्न भएको छ।’
जिससको ठाउँमा यसअघि तत्कालिन जिल्ला विकास समिति गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला जिविस लागि काम गर्न भनी तत्कालीन सरकारले जिविस कोष गठन समेत गरेको थियो। जिसस खारेज हुने बेला उक्त कोषमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ सम्म जम्मा भएको थियो। जिससको हकमा भने त्यस्तो कोष पनि गठन नभएको गुनासो जिसस पदाधिकारीको छ। जिविसलाई छुट्टयाएको कोषको जिम्मा अब जिससलाई दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
हाल ७७ वटै जिलामा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएका छन्। नेपालको संविधान अनुसार एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुखसहित नौ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रहेको भवनमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय राखिएको हुँदा जिससको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने समस्या भने जिल्ला समन्वय समितिलाई छैन। तर अधिकार, भूमिका तथा अन्य सबै विषयमा भने जिससहरू अन्योलमै रहेका छन्।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० ०८:१८ सोमबार