कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवारले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएकी छन्। दलित महिला संघ कोशी प्रदेशले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तक्रियामा उपसभामुख दनुवारले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
दनुवारले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। कानुन बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने दनुवारको धारणा छ। उनले भनिन्, ‘संविधानमा मौलिक हककै रुपमा छुवाछुत र जातीय विभेद गर्न नहुने व्यवस्था रहेको, छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धको कानुन बने पनि व्यवहारमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन।’
दनुवारले दलित महिलाको सशक्तीकरणका लागि पहिलो प्राथमिकता शिक्षा रहेको बताइन्। उनले आगामी वर्षको बजेटमा दलित महिलाका लागि के कस्ता कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्ने लिखित सुझाव दिन दलित अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरिन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रतिनिधि पुष्पलता उप्रेतीले प्रदेशको वास्तविक तथ्यमा आधारित भएर दलित महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विगतका ऐन, कानुन र परम्परामा आधारित भएका कारण त्यस्ता कानुनमा भएका भेदभावपूर्ण व्यवस्था परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवन भट्टले कानुनमा भएका राम्रा व्यवस्था व्यवहारमा लागु नहुँदा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको बताए।
भट्टले मानवअधिकार मैत्री कानुन मात्रै नभई व्यवहार पनि मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले मन्त्रालय परिणाममुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सधैं तत्पर रहेको बताइन्।
दलित महिला संघ कोशीकी अध्यक्ष पाण्डु परियारले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलित महिलाको अवस्था परिवर्तन नभएको गुनासो गरिन्। कार्यक्रममा मोहन सिं सुनारले कोशी प्रदेशमा दलितहरूको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: १० चैत्र २०८० ०९:४३ शनिबार