सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ। चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रूपैयाँको ठेक्कामा आधाभन्दा बढी अनियमितता गर्ने नियत राखेको पाइएको छ। सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्राप्त विवरणअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू रूपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, नारायण भट्टराईा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी प्रक्रियामा जोडिएका छन्।
उनीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का पाएको बंगालादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि ताकेता गरेका थिए। गत फागुन १ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भुक्तानी विवरण मागेपछि मात्रै सर्वसाधारणबाट उठाएको अर्बांै रकम अनियमितता भएको खुलेको हो।
रूपनारायण २०७३ फागुन २१ देखि २०७५ जेठ ११ गतेसम्म विभागको महानिर्देशक थिए। उनको समयमा तीन पटक गरी २८ लाख ५९ हजार एक सय सात रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको विभागले अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसपछि २०७६ मंसिर ९ देखि २०७७ फागुन २० गतेसम्म महानिर्देशक भएका गोगनबहादुरको समयमा चार पटक भुक्तानी भएको देखिन्छ। उनको समयमा २०७६ फागुन २३, २०७७ असोज ११, २०७७ माघ १२ र २०७७ फागुन १९ गते भुक्तानी भएको विवरणमा उल्लेख छ।
नमराज महानिर्देशक भएको समयमा भने १३ पटकसम्म भुक्तानी दिइएको छ। उनी २०७७ चैत २ देखि २०७९ असार १९ गतेसम्म महानिर्देशकको भूमिकामा थिए। उनको पालामा २०७७ चैत ३ देखि २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म गरी १३ पटक भुक्तानीका लागि भौचर उठाइएको देखिन्छ।
अर्का पूर्वमहानिर्देशकक सुरेशको पालामा एक पटक मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ। उनको कार्यकालमा भुक्तानीका लागि २०७९ असार २१ गते भौचर उठाइएको देखिन्छ। उनी २०७९ असार २० देखि भदौ १९ गतेसम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए।
त्यसपछि २०७९ भदौ २० देखि माघ २४ गतेसम्म महानिर्देशक बनेका टोकराजको कार्यकालमा दुईपटक ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ। उनको पालामा २०७९ भदौ २८ गते ४ करोड ७३ लाख ८८ हजार ९ सय ७२ रूपैयाँ र २०७९ माघ ३ गते १ करोड ६८ लाख ७३ हजार ३३ रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।
त्यस्तै २०७९ फागुन २६ देखि २०८० साउन ४ गतेसम्म महानिर्देशक रहेका नारायणको समयमा तीन पटक भुक्तानी दिएको देखिन्छ। उनको समयमा २०७९ फागुन २९, २०८० जेठ २ र असार १७ गते भुक्तानीका लागि भौचर उठाएको देखिन्छ। यसरी विभिन्न समयमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
जसमा नमराजको पालामा धेरैपटक भुक्तानी दिइएको छ। भुक्तानीका लागि विभागका मेकानिकल इन्जिनियर रामचन्द्र पौडलले सिफारिस गरेकाले यसमा उनी पनि जोडिएका छन्।
यस अवधिमा महानिर्देशक भएका लावण्य ढकाल, कुमार दाहाल र तुलसीनाथ गौतमको पालामा भने भुक्तानी भएको देखिँदैन। लावण्य २०७५ साउन १४ देखि २०७५ फागुन २१ गतेसम्म, कुमार २०७५ फागुन २७ देखि २०७६ साउन २६ गतेसम्म र तुलसीनाथ २०७९ माघ २५ देखि फागुन १४ गतेसम्म महानिर्देशक बनेका थिए।
सवारीधनीले भने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा अतिरिक्त भार परेको महसुस गर्दै आएका छन्। पूर्वमहानिर्देशक नमराजले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा कडिकडाउ गरेका थिए। उनको समयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशभित्रका सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने भनिएको थियो।
‘नमराज घिमिरेका पालामा सवारीसाधनमा अविलम्ब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न, गराउन बागमती प्रदेशअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनका धनीलाई निर्देशन दिइएको थियो’, स्रोतले भन्यो। उनकै समयमा ठेकेदार कम्पनीको म्याद पनि साढे दुई वर्ष थपिएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा २०७८ मंसिर १ गतेदेखि नयाँ दर्ता सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा बगमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन, पर्यटन सवारीसाधन, निजी सवारीसाधन, सरकारी र संस्थानका नयाँ दर्ता सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले दुईपांग्रे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न २ हजार ५ सय, तीनपांग्रे सवारीसाधनमा जडान गर्न २९ सय, साना चारपांग्रे सवारीसाधनमा जडान गर्न ३२ सय र ठुला सवारीसाधनमा जडान गर्न ३६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनी डेकाटुरले ५ भदौ २०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो।
विभागले २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता म्याद सकिएकाले फेरि थप्ने तयारी भैरहेको छ।
अहिले कम्पनीले विभागलाई थप रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ। हालसम्म ४ लाख १२ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएको छ। जसमध्ये ७८ हजार मात्रै जडान गरिएको छ। अनुगमनका लागि १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ३ वटा पनि बन्न नसकेको अवस्था छ। यसबाट यो नम्बर प्लेट जडान नै असफल भैसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका १०० थान आरएफआइडी डिभाइस विभागले प्राप्त गरेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर हुनेगरी सम्झौता गरेकाले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने र जरिवानासमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने स्रोतको दाबी छ। बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ प्रावधान राखिएको छ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलिया र उनका ज्वाइँ सिद्धार्थ राणाको जोडबलमा यो नम्बर प्लेट जडानका लागि सरकारी नीति नियम नै परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ। कार्कीकै समयमा अख्तियारकै आइटी सल्लाहकार रहेका विकल पौडेलले डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीलाई नै सहयोग पुग्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएका थिए।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० ०६:२१ बिहीबार