राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रयोजनका लागि संकलित भएका जैविक विवरण अन्तर्गत ५ लाख व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण नागरिकतामै त्रुटि भेटिएपछि सच्चाउन सुरु भएको छ।
नागरिकतामा उमेर, व्यक्तिको जन्म मिति, जारी भएको मिति, हस्ताक्षर लगायतमा त्रुटि देखिएतापनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलन गरेका थिए। तर उक्त विवरण भने सिस्टमले अस्वीकार गरेपछि डब्बल भेरिफिकेशन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रमै पठाउँदै आएको थियो। ती विवरणहरू सिस्टमै त्यसै पेन्डिङमा बसेपछि हजारौँ व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउन सकेका छैनन्।
यसरी पठाएको संख्या नै ५ लाख रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले बताए। करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिको जैविक विवरण संकलनका क्रममा उक्त संख्यामा त्रुटि फेला परेको हो।
यस्तो गम्भीर गल्लीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू नै जिम्मेवार बनेर सच्चाउनु पर्नेमा केन्द्रमा पठाएर उम्कने काम गरेकाले ठूलो परिमाणमा जैविक विवरणको त्रुटिले नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउन सकस भइरहेको हो।
पासपोर्ट बनाउन पर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचय नम्बर पाउनकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग काठमाडौंसम्म धाउन बाध्य छन्। सरकारले हाल राहदानी बनाउन र नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ। आम नागरिकले यस्तो झन्झट खेप्न बाध्य बनेपछि समाधान गर्न विभागले चासो राख्दै सम्बोधनको प्रयास गरेको हो।
ती विवरण सच्चाउन ४० जना जनशक्ति परिचालन गरिएको र तीन महिना भित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए। ‘जनतालाई सास्ती हुन नदिन समय र स्रोत परिचालन गरि विभागले काम गरिरहेको हो’, उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्दछ। वैयक्तिक विवरणमा भएको त्रुटिका कारण ती सामाग्री सिस्टमले अस्वीकार गर्नु प्रणालीगत त्रुटि भएपनि त्रुटियुक्त नागरिकताका आधारमा जिल्लाबाट यस्ता विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि भराएर पठाउनु जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूकै गम्भीर गल्ती भएको विभागका अधिकारहरू बताउँछन्। सम्बन्धित जिल्ला नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरू केन्द्रमै पठाउने गरिरहेका थिए।
महानिर्देशक
‘यसरी आएका विवरणहरू सम्बन्धित जिल्लामा बुझ्ने र सच्चाउने काम गरिरहेका छौं। एउटा कार्यविधि नै तय गरी डब्बल भेरिफिकेशनको मापदण्डको तय गरिएको छ। नागरिकताको सिएमएस नम्बरबाट डिजिटल आरर्काइभमा विवरण खोज्ने देखि ७० वर्ष माथिको व्यक्तिको हकमा भने बायोमेट्रिक फिङगर प्रिन्टको आधारमा सच्चाउने काम भइरहेको छ’, कट्टेलले भने।
नागरिकताको डिजिटल अभिलेखालयसंग जाँच समेत गरिएको छ। हिजो केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा माओवादीको आक्रमणका क्रममा नागरिकका अभिलेख नष्ट भएकोले डिजिटल आरकाईभ नभेटिएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयको आधारमा समस्या समाधान खोजिने विभागका अधिकारीहरूले बताए। यद्यपि जनताको गुनासो र समस्या सुन्दै व्यक्तिगत विवरण खोज्न निकै कठिन भइरहेको विभागका अधिकारीहरूले अनुभव सुनाए।
एउटा कर्मचारी बराबर एकै दिनमा एक सय व्यक्तिको विवरण भेरिफिकेशन गर्ने काम भइरहेको छ। ‘५ लाखमा रहेको यो संख्या अहिले ४ लाखमा झारिसकेका छौ। तीन महिना भित्र शून्यमा झार्नै योजना छ’, उनले भने।
अब भरिएका विवरण नम्बर हराएमा वा विवरण सच्चाउनुपर्ने अवस्थामा भने जिल्लाले नै यस्तो सेवा दिन एक महिना अगाडि नै विभागले निर्देशन सहित परिपत्र गरेको छ।
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र इलाकाले यस्तो विवरण खोज्न साथै थप जिम्मेवार बनाउन यस्तो गरिएको हो। ‘त्यही अनुरूप परिपत्र गरेका छौं। यसले हिजो जस्तो केन्द्रमा विवरण सच्चाउनका लागि पठाउने अवस्था रहँदैन। जिल्लाबाट त्यसरी विवरण सच्चाउनका लागि आए पनि पनि त्यही पठाइने छ। सम्बन्धित जिल्लाले सत्य तथ्य बुझ्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १ महिना अगाडि निर्देशन दिएका छौँ, यसले तत्काल पासपोर्ट चाहिने सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्छ’, उनले भने।
त्यसैका लागि विभागबाटै सिटिजन पोर्टल समेत स्थापना गरिएको छ। यसबाट भरिसकेका विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडाबाटै हेर्ने र खोजिदिने समेतको सुविधा मिलाइएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले डाटाको सफटवेयर र जनशक्ति दुवै एक निजी संस्थाबाट किनेर सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त प्रणालीको सञ्चालन र कन्ट्रोल समेत सोही निजी कम्पनीले गर्दै आएको छ।
पासपोर्ट तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि मात्रै उक्त प्रणाली प्रयोग गरेबापत् सरकारले वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउँदै आएको छ। विभागको सिस्टमको अपरेसन नै अरू निजी कम्पनीबाट भइरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएपछि मात्रै त्यस्ता गल्ती र त्रुटि फेला पर्ने गरी सिस्टम विकास भएकाले पनि स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
फ्रान्सको उक्त कम्पनीसँग त्यस्ता त्रुटि कार्ड प्रिन्ट अगावै नै सच्चाउन मिल्ने गरी सिस्टमको विकासका लागि गृहकार्य भइरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विभागका अनुसार फागुन महिनासम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र तर्फ ६३ जिल्लाबाट १ करोड ३९ लाख ८३ हजार ३ सय १२ नागरिकको जैविक विवरण संकलन भएको छ। जैविक विवरण संकलन कार्य १० जिल्लामा चलिरहेको र बाँकी ४ जिल्ला मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा गरी चार वटा जिल्लामा भने अझपनि सुरु नभएको विभागले जनाएको छ।
विभागले ३१ लाख कार्ड छपाए गरेपनि वितरणका लागि भन्दै जम्मा १९ लाख कार्ड जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाएको जनाएको छ। तर पाँच वर्षको अवधिमा देशका ४ लाख नागरिकलाई मात्रै कार्ड वितरण भएको विभागले जानकारी दिएको छ।
जन्म दर्ताबाटै तथ्यांकको शुद्धता कायम गरिर्दै
पञ्जिकरण विभागले व्यक्तिगत विवरणको शुद्धता कायम राख्न सिस्टमै सुधार गरेको छ। व्यक्तिको जन्म दर्ता गर्दा नै १० नम्बरको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र १३ नम्बरको घटना दर्ता नम्बर दिन सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको र्भस एसपी एमआइएस सिस्टमबाटै वडा र स्थानीय तहबाट जन्म दर्ता गराउँदा यस्तो नम्बर प्रदान गर्न सुरु भएको हो।
‘जन्म दर्ता झुटो र गलत विवरणको आधारमा बन्ने र त्यस आधारमा नागरिकता पासपोर्ट समेत नक्कली बन्ने गरेको पाइएपछि त्यसप्रति चनाखो बन्दै जन्म दर्ताबाटै तथ्यांक शुद्धीकरण गर्न खोजिएको हो’, विभागका महानिर्देशक कट्टेलले भने।
यसअघि नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइन्थ्यो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एक हप्ता अगाडिदेखि अनलाइन सिस्टम नभएका ५२ वडा कार्यालय बाहेक देशका सबै वडा कार्यालयबाट जन्म दर्तासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने प्रणाली सुरु गरेको हो ।
‘यसले जन्म दर्तामा हुने त्रुटि र गल्तीलाई कन्ट्रोल गर्ने छ। व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण पहिलो आधार जन्म दर्ता भएकोले त्यस आधारमा नागरिकता बन्ने गर्दछ। यो व्यवस्था पछि नागरिकता र पासपोर्ट समेत त्रुटि र गलत बन्नबाट रोकिने छ’, विभागका महानिर्देशक कट्टेलले भने।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० १९:१६ बुधबार