बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ। दुई दशकको अवधिमा पीडित दमाईले बेनीबजारमा भएका दर्जनौं कार्यक्रममा गुनासो पोखे, तर पनि राहत र पुनर्स्थापनामा कुनै सहयोग पाएनन्। अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनले बताए।
पीडित दमाईसँगै आफ्ना पतिलाई राज्य पक्षको यातनाबाट गुमाएकी बेनपा– ६ की रेवती शर्माले अझै न्याय नपाएको बताइन्। आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा भए पनि राज्यबाट हुने सहयोगको अनुभूति नगरेको म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ। द्वन्द्वपीडितका नाममा सुविधा र राहतसँगै न्यायको खोजीमा २० वर्षदेखि भौंतारिएको पीडित कृष्णलाल श्रेष्ठले बताए।
द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग तथा अंगभंग भएकालाई औषधोपचार तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्पक्ष रुपमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका श्रेष्ठ राज्यका निकायको हेपाहा प्रवृत्तिसँग हार भने खाएका छैनन्। जिल्ला अदालतका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी बेनी नगरपालिका– ७ पीपलचोकका ६५ वर्षीय कृष्णलाल श्रेष्ठ तीनवटा गोली लागेर घाइते हुनुका साथै एम्बुसमा परी दाहिने खुट्टा गुमाएका थिए।
शारीरिक असक्तताका कारण जागिरसमेत छाडेका कृष्णलालले अहिलेसम्म राहतका लागि गरेका सबै प्रयास असफल भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितका नाममा पहुँचवालाकै हालिमुहाली रहेको बताए। मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौरकी देवीकुमारी केसीले प्रहरीको गोली लागी ज्यान गुमाएका छोराको न्याय अझै नपाएको बताइन्।
उनले राहतभन्दा पनि मलामी गएर फर्कदै गरेको छोराको आत्माले शान्ति पाउने गरी न्यायको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्। द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीका पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौं बजेट सकिए पनि वास्तविक पीडितका परिवारको अवस्था बेहाल रहेको बताउँदै गुनासो पोख्दापोख्दै २० वर्ष बितेको बताएका छन्।
द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग तथा अंगभंग भएकालाई औषधोपचार तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्पक्ष रुपमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपीडित सदस्यका लागि समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
उनले पीडितका नाममा आएका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने बताए। द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र, सार्वजनिक यातायातमा सुविधा, आयआर्जनका क्षेत्रमार्फत उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम, बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा छुट दिनुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाए पनि सुुनुवाइ नभएको बताए।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० १३:४५ बुधबार