अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रूपैयाँको ठेक्कामा आधाभन्दा बढी अनियमितता भएको आशंका छ। आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै परेको उजुरीमा अख्तियारले गत फागुन १ गते यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरी ठेक्का रकम भुक्तानी विवरण मागेको हो।
सरकारले २०७३ जेठ १७ मा ६० महिना (२०७८ जेठ १८ सम्म) भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ‘डेकाटुर टाइगर आइटी’ कम्पनीसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर) मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो।
विभागले सम्झौताअनुसार सबै रकम भने भुक्तानी गरिसकेको छैन। विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले आर्थिक गडबडी भएको आशंकामा बाँकी रकम भुक्तानी गर्न मानेका छैनन्।
‘यातायात व्यवस्था विभागबाट आह्वान भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार पारेको भन्ने बेहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रयोजनार्थ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति कार्यबापत डेकाटुर टाइगर आइटी नामक कम्पनीलाई सुरुदेखि हालसम्म भुक्तानी गरिएको रकमको विवरण भुक्तानी सम्बद्ध कागजात, सम्बद्ध गोश्वरा भौचरलगायतका सम्पूर्ण कागाजातको प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयोगको कार्यालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ’, अख्तियारले विभागलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ।
स्रोतका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपी एसएएस, बंगलादेशी दुईवटा कम्पनी– कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड र डेकाटुर टाइगर आइटी तथा पिङाओ–जेकेजी कन्सोटियमले टेन्डर हालेका थिए। जसमध्ये डेकाटुर–टाइगर आइटीले ठेक्का पाएको थियो। सोही कम्पनीलाई उपयुक्त हुनेगरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार विभागले अख्तियारको मागअनुसारका कागजपत्र उपलब्ध गराइसेकेको छ। विभागका महानिर्देशक रिजालले नवनियुक्त उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई यसको भुक्तानी आफूले गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन्।
‘विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी दिएका छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। डेकाटुरले ५ भदौ २०७४ सालदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडान गर्न थालेको थियो। विभागले २५ लाख थान नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
उक्त कम्पनीले विभागलाई रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म ४ लाख १२ हजार इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गरेकोमा ७८ हजार जडान भएका छन्। अनुगमनका लागि १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म तीन वटा पनि बनेका छैनन्।
यसको अर्थ यो नम्बर प्लेट जडान नै असफल भैसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका १०० थान आरएफआइडी डिभाइस विभागले प्राप्त गरेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर हुनेगरी सम्झौता गरेकाले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने र जरिवानासमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने स्रोतको दाबी छ ।
बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ प्रावधान राखिएको छ।
विभागका महानिर्देशक रिजालले अख्तियारले भुक्तानीको विवरण माग गरेको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘अख्तियारले के गरेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन, भुक्तानी विवरण माग गरेको पनि जानकारी छैन, अरू नै कुनै विषयमा हो कि, आज म बाहिर भएँ, कार्यालयमा पुगेपछि बुझ्नेछु’, रिजालले नागरिकसँग भने।
सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको नम्बर प्लेट नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो भन्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक भार थप्ने काम भएको अख्तियारको बुझाइ छ। यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली भएकाले अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने भए पनि जिपिएस बेस्ड मोडलमा जडान गरिए मात्र यसले आधुनिक प्रविधिसँग मेल खाने सूचना प्रविधिका जानकारको दाबी छ।
अीख्तयारले पनि यो प्रविधिबारे सूचना प्रविधि विज्ञसँग परामर्श गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले जिपिएस बेस्डको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न जोड गरेका थिए।
तर उनलाई हटाएर चन्द्रमान श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाई आरएफआइडी मोडलमा जडान गर्ने निर्णय गराई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। ठेक्का सम्झौताको थपिएको म्याद गत मंसिरमा सकिएको छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०६:२० बुधबार