डुडुवा गाउँपालिका– ६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ। अधिवक्ता वसन्त गौतमसहितका कानुन व्यवसायीले जयेन्दु बालसुधार गृहमा कम्तीमा पनि ८ कक्षासम्म विद्यालयको अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अनुमति दिन बुधबार परमादेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिकासमेतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश गरेको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित पीआइएलले जानकारी दिएको छ।
समूहका संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठले स्वीकृत विद्यालय नहुँदा जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालक शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले रिट दायर गरिएको बताए।
समूहका सचिव वसन्त गौतमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लोकबहादुर शाहले विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवम् अनुमति दिने आदेश गरी पाउँ भनी एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक संयोजक सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अधिकृत विनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्तरूपमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मिति साउन ४ गते परमादेशको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिए।
जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल दुई सय ३८ जना बालक छन्। विद्यालय नहुँदा बालबन्दीहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित छन्। बालसुधार गृह बाँकेमा रहेका बालकको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विद्यालय सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो।
नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पनि अन्तरनिहित हकका रूपमा चित्रित गरेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन्। तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपक्षी निकायको रहेको उल्लेखित गरिएको थियो।
अधिवक्ता विकास आचार्यले अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८० ०७:४२ आइतबार