चन्द्रबहादुर सुनार ६१ वर्षका भए। उनी २०२४ सालदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० पठान टोलमा बस्दै आएका छन्। सुनारसहित अन्य परिवारले २०५२ सालमा सेतो पुर्जा पाए। बसोबासका लागि सेतो पुर्जा भए पनि सरकारी काममा त्यसले काम गरेन। विद्युत्, जग्गा पास, बैंकलगायतमा सेतो पुर्जाले मान्यता पाएन।
‘सेतो पुर्जा जग्गाजमिन प्रयोगका लागि मात्र भयो,’ चन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘२०४५ सालदेखि नै रातो पुर्जाको लडाइँमा छौं तर सरकारले वास्तै गर्दैन।’ २०४५ सालयता व्यवस्था बदलियो। धेरै सरकार बने। देश संघीय संरचनामा पुग्दासमेत पठान टोलका १२५ घरधुरी रातो पुर्जा नपाउँदा दुःखित छन्।
त्यहाँको जग्गा पञ्चायतकाल हुँदै २०४५ सालमा नापी भएको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म रातो पुर्जा दिन नसक्दा त्यहाँका स्थानीयले धेरै समस्या झेल्दै आएका छन्। पठान टोलमा रातो पुर्जा नहुँदा मुख्यतः सरकारी काममा सेतो पुर्जाले काम नगर्ने र जग्गा बिक्री गर्न गाह्रो भएको त्यहाँका अगुवा रने सुनारले बताए।
त्यहाँका स्थानीयले प्रयोग गरेको र नापी भएको खेतबारी करिब ४५० कट्ठा रहेको उनले बताए। ‘पञ्चायत हुँदै नापिएको जग्गा हो, सेता पुर्जासम्म पाएको छौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पनि हेरेका छैनन्। भोट माग्दा अनेक थरीका आशा देखाउँछन्, जितेपछि आउँदैनन्।’ पठान टोलमा पुर्जा मात्रै होइन, अनेक समस्या छन्। २०६१ सालमा बनाएको कुलो रिङरोडले भत्काउँदा सिँचाइ हुन सकेको छैन। खानेपानी समस्या उस्तै छ।
पठान टोलमा दैलेख जिल्लाको डुंगेश्वर गाउँपालिका र जाजरकोट जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट बसाइँ सरेर आएकाहरू छन्। प्रायः यहाँ दलित समुदाय छन्। कृषि पेसा अ“गाल्दै आएका उनीहरू पछिल्लो समय भइरहेको विकासले कुलो, खानेपानीमा असर भएपछि समस्यामा छन्।
पठान टोल वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजारबाट साढे ६ किलोमिटर टाढा छ। रातो पुर्जा नहुनु मात्र समस्या नभएर शुद्ध पिउने पानी र सिँचाइको अभाव पनि त्यहाँका बासिन्दाले झेलिरहेका छन्। साथै शिक्षाको सुविधाबाट वञ्चित हुनु, सरकारी स्रोतहरूमा पहुँच नहुनु, जनताको आवास कार्यक्रम आइनपुग्नु पनि त्यहाँका समस्या हुन्।
त्यहाँका स्थानीय रोजगारीको अवसर नहुँदा भारतमा काम गर्न जान बाध्य छन्। त्यसकारण उनीहरूमा सरकारप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। ‘प्रदेश सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि जोसुकै भए पनि हाम्रो टोलको समस्या कहिल्य हेर्दैनन्,’ स्थानीय अगुवा रने सुनारले भने, ‘टोलमा प्रायः दलित समुदायका मानिस छन्। खेतीकिसानी गर्छन्। गरिब छन्। माथि उकास्ने कार्यक्रम आउँदैन। बनाएका संरचना भत्काउने मात्रै योजना ल्याउँछ सरकार।’
प्रकाशित: १ चैत्र २०८० ०७:१९ बिहीबार