सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि नेपाली महिला घरेलु काममा अवैध बाटो हुँदै जाने क्रम रोकिएको छैन। यसले अवैध प्रक्रिया र बाटो भएर श्रमिकहरू गइरहेका छन्। सरकारको प्रतिबन्धले महिला यौन शोषण तथा बेचबिखनमा पर्ने समस्या झन् बढाएको छ। नेपालले २०७३ सालयता महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको छ।
घरेलु श्रमिक हक र मर्यादा कायम राख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्कता औंल्याउँदै आएको छ। आइएलओले सन् २०११ मा घरेलु कामदारसम्बन्धी महासन्धि ‘सी– १८९’ पारित गरेको थियो। तर, नेपालले हालसम्म उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्न सकेको छैन।
नेपाल सन् १९६६ मा आइएलओको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। आप्रवासी महिला कामदार समूहले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै घरेलु श्रमिकको हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। सरकारले घरेलु श्रमिकको संरक्षणका लागि तत्काल काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। महासन्धि १८९ अनुमोदन भयो भने घरेलु श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा सिप र भाषा सिकेर जानुका साथै श्रमिकका सबै किसिमका हकअधिकार सुनिश्चित हुने आप्रवासी महिला कामदार समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले बताइन्।
वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी घरेलु कामदार समस्यामा परिरहेको उनले बताइन्। ‘पीडितहरूको तथ्यांक हेर्दा घरेलु कामदार नै समस्यामा परेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई सुुरक्षा प्रदान गर्न सकिएको छैन। उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकार नै पाएका छैनन्।’
उनका अनुसार आफ्नो देशमा समस्या पर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्न। तर, बाहिर गएका दिदीबहिनीलाई समस्या पर्दा के गर्ने ? विदेशमा अलपत्रमा परेका महिलालाई सुरक्षा दिन कुनै कानुन छैन। त्यो महासन्धि अनुमोदन गरेको खण्डमा उनीहरूलाई त्यो महासन्धिले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँछ। घरेलु कामलाई व्यवस्थित, सम्मानित, मर्यादित पेसा बनाउन र घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक, अतिरिक्त कामबापतको थप पारिश्रमिकलगायत विषय महासन्धिमा उल्लेख छ।
उक्त महासन्धिमा घरेलु श्रमिकलाई हिँडडुलको स्वतन्त्रता सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तै संगठित हुन पाउने अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, दुव्र्यवहार, दुरुत्साहन, हिंसाजस्ता कुराबाट सुरक्षालगायत सबै किसिमका सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ। नेपालले अहिलेसम्म महासन्धि अनुमोदन गर्न नसक्नुको कारण आफ्नै देशका घरेलु कामदार व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन नसक्नु रहेको श्रेष्ठले बताइन्।
उनका अनुसार अहिले सबै धनीहरूको घरमा घरेलु कामदार छन्। ती कामदारलाई सुरक्षा दिन सकेका छैनन्। उनीहरूको तलब भनेकै १० हजारभन्दा कम छन्। सरकारले लागु गरेको न्यूनतम १७ हजार तलबसमेत दिन सकेका छैनन्। त्यो लागु गर्न नसक्दा सरकारले ऐन ल्याउन सकेको छैन। ऐन ल्याउन नसक्दा महासन्धिसमेत पारित गर्न सकेको छैन।
सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकाले अनुमोदन हुन नसकेको र अनुमोदन नहुँदा घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। यो महासन्धिले घरेलु कामदारलाई नोकर, सहयोगी, सेवक, मेडलगायतको रूपमा व्यवहार गरेको खण्डमा अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण, अनादरपूर्ण, अमर्यादित मानेको छ।
आइएलओको तथ्यांकअनुसार विश्वमा प्रत्येक २५ जनामा एकजना महिला कामदार घरेलु कामदार रहेको जनाएको छ। कामको प्रकृतिले धेरै घरेलु कामदार अलग्गै काम गर्छन्, जहाँ उनीहरूको कामको अवस्था तथा शोषण, हिंसा तथा दुव्र्यवहारको निरीक्षण वा निगरानी नगण्य मात्रामा हुने गरेको आइएलोको ठहर छ। कतिपयले शारीरिक, मौखिक तथा यौनिक हिंसा, आरामको अभाव, ज्याला नपाउने अवस्थाजस्ता दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको आइएलओको दाबी छ।
उक्त महासन्धिले यी कुराको अन्त्य तथा बाध्यकारी श्रमलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा लैजाने जनाएको छ। यो महासन्धि अनुमोदन गरेको खण्डमा घरेलु कामदारका लागि समुचित काम तथा आवासको अवस्था, मानव अधिकारको सम्मान, मौलिक हक तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण हुने आइएलओको ठहर छ।
आइएलओको तथ्यांकअनुसार विश्वभर ६ करोड ७० लाख जना घरेलु कामदार छन्। घरेलु श्रमिकमा नेपालले लगाउँदै आएको प्रतिबन्धले लैंगिक भेदभावसमेत बढाएको उनले बताइन्। महिलाले विश्व श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। सन् २०११ मा लागु गरेको ‘डोमेस्टिक वर्कर्स कन्भेन्सन’ नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गर्न नसकेको हो। उक्त महासन्धि अनुमोदन गराउन सरोकारवाला निकायले विगतदेखि नै दबाब तथा लबिङ गर्दैै आएका छन्।
दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतका अनुसार यतिका वर्षसम्ममा पनि महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्नु राज्यको लाचारीपन हो। राज्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘सरकारले अहिले विदेशबाट आएको पैसा तथा रेमिट्यान्स मात्रै गनेर बसेको छ।’
कामदारमाथिको प्रतिबन्ध नहटाएर राज्यले घरेलु कामदारमाथि सामाजिक विभेद गरिरहेको श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेलले बताइन्। उक्त महासन्धि जति सक्दो चाँडो पारित गरेर घरेलु कामदारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताइन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेका अनुसार महासन्धि अनुमोदनका लागि तयारी हुनुका साथै जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको छ।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०८:२३ बुधबार
